एका बाजूला पाटबंधारे विभागाबाबत भ्रष्टाचाराच्या चर्चेला ऊत आला असताना दुसर्या बाजूला विद्यमान खर्चाच्या प्रमाणात अगदी एक दशांश खर्चात राज्यातील पन्नास टक्क्याहून अधिक जमिनीला पाणी देण्याचा प्रयोग विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यामुळे शक्य झाला आहे. सरकारी पैसा हा भ्रष्टाचारासाठीच असतो, असे मानण्याच्या या काळात असे उदाहरणही दुर्मिळ असते. तरीही दोन दिवसापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी साडेआठ टीएमसी पाण्याची क्षमता(एक टीएमसी म्हणजे एक अब्ज घनफूट :पुणे शहराच्या पन्नास लाखाच्या लोकवस्तीस महिन्याला सव्वा टीएमसी पाणी लागत असते) असलेल्या पाणीसाठ्याच्या एकूण साडेचौदाशे छोट्या छोट्या बंधार्यांच्या योजनेचे उद्घाटन केले आणि विश्वास ठेवायला पूर्णपणे अशक्य म्हणजे येवढ्या मोठ्या कामाला अवघे दीडशे कोटी रुपये खर्च आला. साडेआठ टीएमसी म्हणजे पुण्याजवळच्या पानशेत धरणाच्या क्षमतेपेक्षा किंचित कमी पाणीसाठा. पण गेल्या चार पाच वर्षात मोठ्या धरणांच्या बांधणीसाठी मंजूर झालेले पण त्या आकड्यातही काम न झालेले निरनिराळ्या प्रकल्पांचे प्रकार पाहिले तर या साडेआठ टीएमसीच्या प्रकल्पाला पन्नास हजार कोटीही पुरले नसते. अशा या प्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांनी सातारा जिल्ह्यातील गोंदावले येथे केले. राज्यात सहा जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यात मिळून हे साडेचौदाशे बंधारे झाले आहेत. त्याचे उद्घाटन एकावेळीच करण्यात आले.
अशा प्रकल्पाची दुसरी बाजू तेवढीच महत्वाची आहे. सत्तर हजार कोटी खर्च करूनही एक थेंबही जादा पाणी धरणात गोळा न झाल्याचा प्रकार अगदी कालपरवापर्यत काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष उजेडात आणत होते. या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाचे वेगळेपण लक्षात घेण्यासारखे आहे. या कार्यक्रमाचे अजून एक वैशिष्ठ्य म्हणजे गेली अनेक शतके दुष्काळासाठी प्रसिद्ध असलेल्या माणदेश भागात साखळी सिमेंटबंधार्यात पाणी अडविलेल्या तलावात मुख्यमंत्र्यांनी अन्य लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत नावेतून फेरफटकाही मारला. याबाबत असेही म्हटले जाते की, निवडणुका आल्या की, अनेक चांगले उपक्रम राजकारण्यांना आपोआप सुचू लागतात. निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना दुष्काळाची दुसरी ओळख असलेल्या माणदेशात पहिल्याच पावसात पाण्याचे साठे नौकानयन करावे अशा पद्धतीने भरले. अर्थात ही कमाल होती साखळी पद्धतीच्या सिमेंट बंधार्यांची. या प्रसंगाचे अजून एक वैशिष्ठ्य म्हणजे राज्याचे पाटबंधारे राज्यमंत्री नितीन राउत की जे उत्तर नागपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत त्याची जाहीर केले की, कोणीही प्रेमात पडावे असे उपक्रम जर पश्चिम महाराष्ट्रात होत असतील तर विदर्भ त्यात आड तर येणारच नाही पण एक पाउल पुढे जावून मदत करेल.
गेल्या पाच वर्षात राज्याच्या मंत्रालयात व सर्व प्रसारमाध्यमात गाजलेला सर्वात मोठा वादाचा विषय म्हणजे पाटबंधारे विभागासाठी खर्च झाला किती व पाणी अडविले गेले किती ? यावरून राज्यसरकार कोसळण्याची वेळ आली होती. अशा वातावरणात निम्म्या राज्यात भीषण दुष्काळ सुरु झाला व विरोधी पक्षांनीही आरोप करण्याचा करण्याचा दृष्टीकोन बदलून सहकार्य करायला आरंभ केला. याच काळात माणदेशभागातही दुष्काळाची भीषणता अधिक तीव्र झाली. अनेक प्रगतीशील तरुण शेतकर्यांची ठिबक सिंचन करून द्राक्षे, डाळिंबे, अंजीर, बोरे, सिताफळे, रामफळे यांच्या बागाही लावल्या. त्याला चांगली फळेही येवू लागली पण यावर्षी ठिबक सिंचनातही एक ठिबक पाणी आले नाही आणि सार्या बागा उन्हाने जळल्या. पण मु‘यमंत्री पृथ्वीराज बाबा यांनी स्थानिक आमदार जयकुमार गोरे यांच्या काही उपक्रमाच्या आधारे एकाच ओढ्यावर किंवा छोट्या स्थानिक नदीवर ओळीने म्हणजे साखळी पद्धतीचे बंधारे घालण्यास आरंभ केला तो वेळेत पूर्णही झाला. यावर्षी आश्चर्याची बाब म्हणजे मान्सूनचा पाउसही चार दिवस लवकर आला. तो इतका की, मान्सूनचा पाउस येण्याच्या मुहुर्ताच्या दिवशीच येथे सारे बंधारे भरून गेले होते. ज्या राज्यात गेली चार वर्षे पाटबंधार्याची चर्चा फक्त ‘हजारो कोटी रुपये जातात कोठे’ या वाक्याने होत असे. तेथे ‘नेहेमीच्या खर्चाच्या प्रमाणात निम्म्यापेक्षाही कमी खर्चात राज्यातील दुष्काळ जावू शकतो आणि पुढील तीन वर्षात पाणी अडविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करू ’ अशा चर्चेला आरंभ झाला. हे काम पूर्ण करण्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे अभिनंदनास पात्र आहेत. वरील कार्यक्रमाला जेंव्हा मुख्यमंत्री आले होते तेंव्हा त्यांच्या चेहेर्यावरील आनंद ओसंडून वाहात होता.
यातील लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे ‘आपल्या सारख्या गरीब राज्याला हजारो कोटी रुपये कर्जाची मोठी धरणे परवडणार नाहीत, ती वेळेत पूर्ण होत नसतात आणि झाली तर कालव्याला पैसे नसतात. कालवेही वेळेवर झाले तर धरणग्रस्तांना न्याय मिळत नाही आणि त्यानाही वेळेवर जमिनी मिळाल्या तरी नव्या जमिनी मिळालेल्या ठिकाणी त्यांना सहकार्य मिळत नाहीत त्यामुळे ते आयुष्यभर दुष्काळग्रस्तच राहतात. याचा पर्याय आहे तो प्रत्येक ओढ्यावर, नाल्यावर आणि छोट्या नदीवर शक्य असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी छोटा बान्ध किंवा बंधारा घालायचा. या उपक्रमाला स्वातंत्र्यानंतर सोडा पण महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यावरही सुरुवात झाली असती तर आज महाराष्ट्राला निसर्गाने दिलेले एक हजार टीएमसी पाणी अन्य राज्यांना गेले नसते आणि राज्यातील शंभर टक्के पाणी अडविण्यासाठी एक रुपयाही कर्ज काढावे लागले नसते. हा उपक्रम बघूनच देशाच्या नियोजन आयोगाने पाच हजार कोटी रुपयांाचे जादा अनुदान दिले आहे. त्या खेरीज राज्याचे तीस हजार कोटी आणि केंद्राचे तीस हजार कोटी रुपये अशी तरतूद राज्याच्या पाटबंधारे कामासाठी होणार आहे. राज्यात गेल्या सहा महिन्यात पावणेसहा हजार टॅन्कर व तेराशे जनावरांच्या छावण्यातून नऊ लाख ऐंशी हजार जनावरांची व्यवस्था होती. अशी माहितीही त्यांनी दिली. त्यानी अजून एक बाब या साखळीबंधार्याच्या संदर्भात सांगितली की, मोठ्या धरणातून राज्याच्या फक्त पंधरा टक्के शेतीला फक्त सिंचन मिळू शकले आहे आणि प्रचंड खर्च करून ते प्रमाण तीस टक्क्यापेक्षा वाढू शकणार नाही पण या पद्धतीने ते प्रमाण अजून मोठे वाढू शकते. याला जोडून मुख्यमंत्र्यांनी जी अजून दोन कलमी योजना समोर आणली आहे ती अधिक आश्वासक आहे. ती म्हणजे या पुढे शहरी भागात मीटरखेरीज पाणी नाही आणि उसासारख्या नगदी पिकाला ठिबक सिंचनाखेरीज पाणी नाही. यामुळे आरंभी काळातील खर्च वाढला तरी प्रत्यक्षात पाण्याचा खर्च प्रचंड कमी होणार आहे आणि पाणीही प्रचंड प्रमाणात वाचणार आहे.
येवढी सोन्यासारखी योजना प्रत्यक्षात येईल का याबाबत मात्र शंका शिल्लक राहते.कारण मुख्यमंत्र्यांच्या आकडेवारीतील दीडशे कोटीची आकडेवारी जेवढी आश्वासक आहे तेवढी साठ हजार कोटीची आकडेवारी आश्वासक नाही. तेवढे पैसे यापूर्वी अपूर्ण राहिलेल्या धरणांच्या व कालव्यांच्या देखभालीलाही पुरणारे नाहीत. तर मग राज्याकडे असलेला कृष्णाखोरे परियोजनेतील महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेल्या पाचशे पंचाण्णव टीएमसी पाणी साठवण्याचे उद्दिष्ट त्यातून पूर्ण होणे शक्यही नाही. वास्तविक कृष्णाखोर्यात महाराष्ट्राच्या दर्याखोर्यात पावसामुळे मिळणारे पाणी हे एक हजार टीएमसीचे आहे. ते पाणी आपण आडवू शकलेलो नाही म्हणून त्यावर कर्नाटक व आंध्र‘ यांनी हक्क मिळवला व न्या बचावत आयोगाने तो मान्यही केला पण ते पाणी मोठ्या धरणात आडविता येत नसले तर छोट्या बांधबंधार्यात आडविण्यास हरकत नसते. पण ती संधी जमिनीवर उतरून घ्यावी लागते. ही संधी जो घेईल त्याला जनता चांगला प्रतिसाद देईल, असे वाटते. गेल्या दहा बारा वर्षात गुजराथचे मुख्यमंत्री नरंद्र मोदी यांनी केलेल्या कामाचा जगभर उदोउदो होत आहे. त्यांनी सत्ता हाती घेण्याच्या काळी ते राज्य दुष्काळी होते व वीजही कायम अन्य राज्यांकडून घ्यावी लागायची. पण सध्या त्या राज्याची विजेची मागणी पाचपट वाढूनही आज ते राज्य अन्य राज्यांना वीज देत आहे. असा हा चमत्कार महाराष्ट्राला शक्य आहे का ? जेथे जेथे राज्यात ओढा, नाला, ओढा किंवा छोटी नदी असेल त्या प्रत्येक ठिकाणी जर साखळी सिमेंट बंधारे जर शक्य झाले व त्याच प्रमाणे ठिबक सिंचनाची यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्षात आली तर जो महाराष्ट्र गेली काही वर्षे पाण्याच्या अभावाने तहानेने व्याकुळ होत आहे तो शेतीसाठी उद्योगासाठी आणि शहरातील पाणी पुरवठ्यासाठी पुरेसे पाणी देवूनही शिल्लक पाणी मोठ्या प्रमाणावर अन्य राज्यांना देवू शकेल अणि तसे करूनही राज्याला पाटबंधार्यासाठी फारसे कर्जही राहणार नाही.
