केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार हे राजकीय डावपेचाच्या बाबतीत नेहमीच आघाडीवर असतात. लोकशाहीमध्ये लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याचे दोन प्रकार असतात. एक म्हणजे उत्तम कारभार करून लोकांना आकृष्ट करणे आणि दुसरा असतो राजकीय डावपेच लढवून लोकांचे लक्ष वेधून घेणे. सध्या पवारांना प्रशासनाच्या पातळीवर लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यात अपयश आलेले आहे. मात्र त्यांच्या महत्वाकांक्षा ङ्गार मोठ्या आहेत. म्हणून त्यांना लोकांना आकृष्ट करणे आवश्यक वाटायला लागले आहे. याच हेतूने त्यांनी असे धक्कातंत्र राबवून लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत आहे. या धक्कातंत्रातून आलेल्या राजीनाम्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या ११ जून रोजी मोठे बदल होण्याची अपेक्षा आहे. जुन्या नेत्यांचे राजीनामे घेऊन पवारांना पक्षामध्ये ताजे रक्त आणायचे आहे. त्यांना राज्यातला प्रत्येक मंत्री बदलायचा आहे असे काही दिसत नाही. परंतु आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर पक्षात मोठे बदल केले तर लोकांच्या मनात पक्षाविषयी सहानुभूती आणि आकर्षण निर्माण होईल, असा त्यांचा कयास आहे.
या प्रकाराला राजकीय वर्तुळात धक्कातंत्र असे म्हटले जायला लागले आहे. काहींनी या राजीनाम्याची संभावना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधला कामराज पॅटर्न अशा शब्दात केली आहे. जेव्हा असे मोठे ङ्गेरबदल होतात तेव्हा त्यांना कामराज पॅटर्न म्हणावे असा प्रघात पडला आहे. मुळात कामराज पॅटर्न काय होता हे ङ्गार कमी लोकांना माहीत आहे. कामराज नाडर हे पंडित नेहरूंच्या काळात कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होते. केंद्र सरकारमध्ये काही ज्येष्ठ मंत्री म्हणावे तसे काम करत नव्हते आणि राज्यांच्या पातळीवर सुद्धा मुख्यमंत्री कार्यक्षम राहिलेले नव्हते. कॉंग्रेस पक्ष हा देशात परिवर्तन घडविण्यास असमर्थ ठरत असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. ते बदलायचे असेल तर काही ज्येष्ठ मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे राजीनामे घेतले पाहिजेत, अशी आवश्यकता कामराज यांनी व्यक्त केली होती. परंतु नेहरूंना ते राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे वाटत होते. म्हणून त्यांनी सर्वांचेच राजीनामे घ्यावेत, अशी कल्पना मांडली. अर्थात तसे सगळ्यांनी राजीनामे दिलेच नाहीत, पण अशा प्रकारच्या कारवाईला कामराज पॅटर्न म्हणण्याची पद्धत मात्र पडली. १९६० च्या दशकामध्ये पंडित नेहरूंसमोर जो पेचप्रसंग निर्माण झाला होता तसाच आता शरद पवार यांच्यासमोर निमाणर् झालेला आहे.
मंत्री कमालीचे अकार्यक्षम ठरले आहेत. राज्यातले राष्ट्रवादीचे नेते म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते त्या अजित पवार यांच्यावर ७० हजार कोटी रुपयांच्या अपहाराचा आरोप आहे आणि त्या आरोपाचे निराकरण करण्यात पक्षाला यश आलेले नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये पक्षाला चांगले यश मिळाले असले तरी आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता पक्षालाच वाटत नाही. त्यातच मतदारांचे एक सर्वेक्षण प्रसिद्ध झाले आणि त्यात आगामी लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला केवळ दोन जागा मिळतील, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. गेल्या काही वर्षांपासून अशा सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष खरे ठरायला लागलेले आहेत आणि त्यात राष्ट्रवादीला दोनच जागा मिळतील असे दिसून आले असेल तर तो पक्षासाठी दाखविलेला लाल बावटाच आहे, असे शरद पवार यांना वाटले असेल तर त्यात चूक काही नाही. सर्वेक्षणातले निष्कर्ष खोटे पाडायचे असतील तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला नव्या नीतीसह समोर यावे लागेल, असे श्री. पवार यांच्या मनाने घेतले आणि त्यातून या राजीनाम्याचा निर्णय पुढे आला.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या दोनच जागा निवडून आल्या तर शरद पवार यांचे दिल्लीतले वजन शून्यवत होऊन जाईल, हे पवारांच्या लक्षात आले. श्री. शरद पवार लोकसभेच्या १८ ते २० जागा जिंकून पंतप्रधानपदावर नजर लावता येईल का, याचा अंदाज घेत होते. मात्र दुसर्‍या बाजूला दोनच जागा निवडून येण्याची शक्यता दिसायला लागली होती. म्हणून श्री. पवार यांनी राज्यातले आपले वजनदार नेते लोकसभेच्या निवडणुकीत पणाला लावण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार अजित पवार, छगन भुजबळ, आर.आर. पाटील असे राज्य मंत्रीमंडळातील दिग्गज नेते लोकसभेच्या मैदानात उतरवले जाणार आहेत. त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकल्यास राज्य मंत्रिमंडळातल्या काही जागा रिकाम्या होणार हे तर उघडच आहे. वर उल्लेख केलेले नेते दीर्घकाळ राज्याच्या मंत्रिमंडळात आहेत आणि आपल्या वाट्याला येईल ते खाते कसेबसे सांभाळत आहेत. त्यात यातल्या एकाही मंत्र्याने नाव घ्यावे असे एकही मोठे काम केलेले नाही. त्यांच्या कामाची अवस्था साचलेल्या पाण्यासारखी झाली आहे. जमेल तसे काम करणे आणि आगामी मुख्यमंत्री म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करणे या पलीकडे त्यांच्या कल्पनेची आणि कामाची मजल जात नाही. तेव्हा अशा या मंत्र्यांना लोकसभेत पाठवावे आणि नव्या रक्ताला राज्याच्या मंत्रिमंडळात स्थान द्यावे, असा विचार श्री. पवार यांनी केला आहे. मात्र हे करताना त्यांनी सामूहिक राजीनाम्याचा नाट्यमय निर्णय घेतला आहे. कारण या निमित्ताने होणार्‍या फेरबदलात गुलाबराव देवकर यांच्यासारख्या नेत्याला हलवता येणार आहे. त्यांची मंत्रिमंडळातली बडतर्ङ्गी भ्रष्टाचाराच्या कारणावरून अटळ ठरलेली आहे. पण ती स्वतंत्रपणे केली तर भ्रष्टाचाराची चर्चाही होते आणि पक्षाच्या प्रतिमेचा प्रश्‍नही निर्माण होतो. ही आपत्ती टाळण्यासाठी घाऊक फेरबदलात देवकर यांच्यासारख्या भ्रष्ट मंत्र्याच्या हाती नारळ दिला की त्याची वेगळी चर्चा होत नाही.
