पुणे, दि. 4 (प्रतिनिधी) – देशपातळीवर दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. मात्र, देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यातंर्गत दाखल होणार्या गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी आहे. तसेच राज्यात अ‍ॅट्रोसिटी कायद्या प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ 5.5 टक्के आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याच्या संचालक अनुराधा गोडखांदेे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या महाराष्ट्र राज्य समन्वयक पदावर डॉ.मदन मोहन कोठुळे यांची निवड करण्यात आली आहे. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. आयोगाचे राष्ट्रीय समन्वयक ताजुद्दिन अन्सारी उपस्थित होते. गोडखांदेे म्हणाल्या, दलितांवरील अत्याचाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, या कायद्याचा वापर अत्यल्प केला जातो. तसेच शिक्षेचे प्रमाण केवळ 5.5 टक्के इतकेच आहे. अनुसूचित जातीतील जनतेला त्यांच्यावर होणार्या अत्याचाराविरोधात कोणत्या कायद्याचा वापर कसा करायचा? तसेच अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याचा चुकीचा वापर होवू नये.
यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगा अंतर्गत जागरुकता अभियान हाती घेण्यात आले आहे. यामध्ये अनुसूचित जातींच्या विकासाबाबतच्या योजना, त्यांची सुरक्षितता, संकटात वैद्यकिय मदत, स्कॉलरशीप, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा वापर आदीं बाबतीत अनुसूचित जातींमधील जनतेने ुुु.पलील.पळल.ळप या संकेतस्थळावर अथवा 1800118888, 1800183456 या टोल फी क‘मांकावर संपर्क साधावा.
जिल्हा पातळीवर समन्वयक
अनुसूचित जातींना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आयोगाच्या वतीने राज्यबरोबरच जिल्हा पातळीवर समन्वयकांची नेमणूक केली जाणार आहे. राज्यात दलितांवर होणार्या जीवघेण्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अनुसूचित जातीतील जनतेवर होणारे अन्याय-अत्याचार, गुन्हा नोंदवून घेण्यासाठी पोलीस ठाण्यामध्ये केली जाणारी टाळाटाळ, या बाबींची आयोगाकडून गंभिर दखल घेण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय समन्वयक ताजुद्दीन अन्सारी यांनी सांगितले.