महाराष्ट्राच्या तीन चतुर्थांश भागाला भीषण दुष्काळाचा ङ्गटका बसला असतानाच दुधाच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ असहृय आहे. लोक तसे म्हणणारही आहेत पण ती अटळ आहे. तिच्याशिवाय काही पर्याय नाही. कडक उन्हामुळे आणि पाणी टंचाईमुळे चारा महागला आहेे. कडब्याची पेंडी १५ ते २० रुपयांना एक या दराने विकली जात आहे. पाण्याची टंचाई जाणवत असल्याने अनेक शेतकर्यांची दुभती जनावरे गुरांच्या छावण्यांमध्ये बांधलेली आहेत. तिथे त्यांची व्यवस्था चांगली होत नाही. विशेषतः संकरीत गायींचे तिथे ङ्गार हाल होतात. या गायी भरपूर दूध देत असल्या तरी त्या उन्हाला आणि उकाड्याला ङ्गार संवेदनशील असतात आणि ङ्गार वेळ उन्हात बांधल्यास त्यांच्या दुग्धोत्पादनावर परिणाम होतो. त्यामुळे राज्यातले दुधाचे उत्पादन घटले आहे. परिणामी सर्वच शेती उत्पादनाप्रमाणे दुधाचे दर वाढणेही अपरिहार्य ठरले आहे. तसे तर दुधाचे भाव सतत वाढत आलेलेच आहेत. पण यावेळी झालेली दुधाच्या दरातली वाढ मोठी आणि लक्षणीय आहे.
अपरिहार्य दूध दरवाढ
शासकीय दूध योजनांमधून विकल्या जाणार्या टोंड दुधाचा दर २९ रुपयांवरून ३१ रुपये प्रती लिटर असा झाला आहे. म्हशीच्या फुल क्रिम दुधाच्या विक्रीत ३ रुपये वाढ झाली असून ते आता ३७ रुपयांच्या ऐवजी ४० रुपये प्रती लिटर झाले आहे. दुधाच्या दरवाढीच्या या प्रमाणातच शेतकर्यांकडून विकत घेतल्या जाणार्या दुधाचे दर सुद्धा वाढविण्यात आले आहे. गायीचे दूध १७ रुपयांवरून साडेअठरा रुपयांवर नेण्यात आले आहे तर म्हशीचे दूध २५ रुपयांवरून साडे सत्तावीस रुपये करण्यात आले आहे. साधारणतः दुधाचे दर वाढले की शहराचे दुधाचे ग्राहक नाराजी व्यक्त करतात. कारण त्यांचेही जगणे महागाईने असह्य झालेले आहे. परंतु शेवटी शेतकर्यांचेही खर्च वाढत चाललेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वाढत्या खर्चानुसार दूधाचे दर वाढणे अपरिहार्य आहे. लोकांनी नाराजी व्यक्त केली तरी दुधाचे दर वाढतच असतात. परंतु यावेळी होणारी वाढ ङ्गार मोठी आहे आणि त्यामुळे ग्राहक खूप वैतागणार आहेत. महाराष्ट्रातला दुधाचा दर सहकारी आणि खाजगी दुग्ध व्यवसायिक संस्था मिळून ठरवत असतात.
राज्यात सुसंघटितपणे होणार्या दुग्ध संकलनाचे आणि वितरणाचे प्रमाण दररोज एक कोटी लीटर एवढे आहे. त्यातले ५० लाख लीटर दूध सहकारी संस्थांतर्ङ्गे संकलित केले जाते तर उर्वरित ५० लाख लीटर दूध खाजगी संस्था संकलित करून वितरण करत असतात. त्यामुळे या संस्था एकत्रित येऊन दुधाचे भाव ठरवतात. त्यात मनमानी करता येत नाही. निदान सहकाराचा संबंध असल्यामुळे तरी दरवाढीचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते आणि सर्व गोष्टींचा खुलासा केल्याशिवाय दुधाची दरवाढ केली जात नाही. लोकांना दरवाढ असह्य वाटली तरी ती तर्कशुध्द असते. सध्या दुष्काळी भागात कडब्याची एक पेंडी किमान १२ ते १५ रुपयांना विकली जात आहे. एखादी दुभती गाय सांभाळायची असेल तर दिवसाकाठी तिला ६० ते ७० रुपयांचा नुसता कडबाच खाऊ घालावा लागतो. त्याशिवाय पशुखाद्य, पेंड, भुस्सा, यांचा खर्च वेगळाच. त्यामुळे शेतकरीसुध्दा दुभती जनावरे सांभाळण्याचा खर्चापायी मेटाकुटीस आलेले आहेत. त्यांना जर आता वाढत्या खर्चानुसार दरवाढ मिळाली नाही तर त्यांची दुग्धोत्पादनातली रुची कमी होईल आणि दुधाचे उत्पादन घटेल. तसे झाल्यानंतर तर दुधाचा दर आणखीनच वाढेल त्यामुळे आता त्याला दरवाढ दिली पाहिजे ज्यातून तो या व्यवसायात टिकेल.
महाराष्ट्रातला सगळाच दुधाचा पुरवठा दुध संघाच्या मार्ङ्गतच होतो असे नाही. अनेक शेतकरी आणि शहरातले बिगर शेतकरी दुग्धोत्पादक ग्राहकांना थेट दूध विकतात. अशा विक्रेत्यांनी तर ङ्गारच पूर्वीपासून आपल्या मनाला येईल तसा दर वाढवून लीटरमागे ४० रुपयांपर्यंत नेला आहे. आता त्याच्या पाठोपाठ सरकारी दरात वाढ झाली आहे. हे सारे भाव पाहिले तर एक विसंगती आढळते. सहकारी संस्था आणि सरकारी दुग्ध योजना यांच्या दूध खरेदीच्या आणि विक्रीच्या दरात मोठीच तफावत आहे. खरेदीचा दर १८ रुपये आणि विक्रीचा दर ३१ रुपये. दूध संकलन करणार्या आणि वितरण करणार्या संस्था लीटरमागे १३ रुपये घेतात आणि शेेतकर्यांना देतात १८ रुपये. म्हशीच्या दुधाच्या बाबतीत हाच फरक लीटरमागे १३ रुपये आहे. संकलन आणि वितरण करणार्या संस्थांना दूध उत्पादन करणारांपेक्षा अधिक नफा होत आहे. हे एक प्रकारे शेतकर्यांचे शोषणच नाही का ? पण शेतकर्यांचा प्रश्न उपस्थित झाला की, कोणी गांभीर्याने विचार करीत नाहीत. या व्यवहारात शेतकर्यांना किती फायदा होतो याचा काही तरी विचार झाला पाहिजे.