भारतीय जनता पार्टीने युपीए सरकारच्या चौथ्या वर्धापन दिनानिमित्त या सरकारच्या अपयशाव नेमकेपणाने बोट ठेवले पण ते काही कॉंग्रेस नेत्यांच्या गळी उतरले नाही. सरकारने आपल्या कारकीर्दीचे अनाठायी गोडवे गाणारे निवेदन प्रसिद्धीस दिले होते. हे सरकार अनेक आघाड्यांवर अपयशी ठरलेले असतानाही ते बळेच स्वत:च आपल्या कामगिरीवर स्तुतीसुमने उधळत आहे. ही गोष्ट कोणत्या विरोधी पक्षाला सहन होईल ? साहजिकच भाजपाने या सरकारचे अपयश लोकांसमोर मांडले. त्यात भाजपा नेत्यांची काय चूक ? पण कॉंग्रेस पक्षाने भाजपा नेत्यांना आपली दृष्टी साफ करून घेण्याचा सल्ला दिला आहे. भाजपा नेत्यांच्या डोळ्याना मोतीबिंदू झाला असेल तर त्यांनी कॉंग्रेस तर्फे आयोजित केल्या जाणार्‍या मोफत मोतीबिंदू शिबिरात येऊन आपले डोळे तपासून घ्यावेत असे कॉंग्रेस पक्षाने म्हटले आहे. सत्ताधारी पक्षाला आपले कथित यश स्पष्ट शब्दात मांडता येत नाही आणि हा पक्ष विरोधकांच्या दृष्टीलाच दोष देत असेल तर असा वावदूक सल्ला देणे आणि असंबद्ध विधाने करणे हेच या पक्षाच्या अपयशाचे द्योतक आहे असे म्हणावे लागेल. कॉंग्रेस पक्षाकडे युक्तिवाद उरलेला नाही हेच यावरून दिसून येते.
ज्या सरकारवर एकामागून एक आरोप होत आहेत. भ्रष्टाचाराची मालिका समोर येत आहे. सहा मंत्री भ्रष्टाचारा वरून राजीनामे देत आहेत. पंतप्रधानही भ्रष्टाचाराच्या आरोपात लिप्त होत आहेत. विकासाचा दर कमी झाला आहे. चलनवाढ रोखता आलेली नाही. महिलांवर अत्याचार वाढत आहेत. सहा मित्र पक्षांनी साथ सोडल्यामुळे ज्या सरकारला आपले बहुमत टिकवणे शक्य होत नाही. असे हे अपयशी आणि देशातले सर्वात भ्रष्ट सरकार आपल्या डोळ्यातले मुसळ दिसत नसल्यागत दुसर्‍यांच्या डोळ्यातले कुसळ काढायला निघाले आहे. या गोष्टीत फार न शिरता आपण आता या सरकारने राज्य करताना घटनेच्या मूल तत्त्वांना कशी कशी केराची टोपली दाखवली एवढी एक गोष्ट सप्रमाण पाहिली तरीही हे सरकार आणि त्याचे मंत्री किती निरंकुश होते आणि आहेत हे लक्षात येते. आपल्या घटनेने लोकनियुक्त सरकार सर्वात श्रेष्ठ असते असे म्हटले असले तरीही त्याला अगदीच निरंकुश ठेवलेले नाही. त्यालाही काही स्वायत्त यंत्रणांचा लगाम लावलेला आहे. या स्वायत्त यंत्रणांशी सरकारचा व्यवहार कसे असतात आणि त्यांचे संबंध कसे असतात यावर सरकारची कारकीर्द किती जबाबदारीने पाळली गेली हे ठरत असते कारण या संबंधांवरच आपल्या लोकशाहीचे स्थैर्य अवलंबून असते.
अशा या यंत्रणांशी सरकारने चांगले संबंध ठेवले नाहीत असे गेल्या चार वर्षात दिसून आले आहे. सरकारच्या या बेेजबाबदारपणाची फार साकल्याने चर्चा झालेली नाही म्हणून त्यांचा विशेष आढावा घेत आहोत. या सरकारने निवडणूक आयोगाचा अधीक्षेप केला आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद यांनी सरळ सरळ जातीयवादी प्रचार केला. त्यावर निवडणूक आयोगाने त्यांना तंबी दिली. पण सलमान खुर्शीद हे कायदा मंत्री असतानाही त्यांनी या तंबीला दाद तर दिली नाहीच पण आपण असा जातीयवादी प्रचार करणारच असे ठासून जाहीर केले. यावर आयोगाला राष्ट्रपतींकडे तक्रार करावी लागली. जातीयवादी प्रचार करून उलट आयोगालाच दमात घेणार्‍या आणि लोकशाहीविरोधी कृत्य करणार्‍या सलमान खुर्शीद यांना या सरकारने शब्दानेही या अपराधाची जाणीव दिली नाहीच पण उलट त्यांना बढती देऊन परराष्ट्र मंत्री केले. या सरकारमध्ये चालणार्‍या अनेक गैरप्रकारांना महालेखापालांच्या अहवालामुळे वाचा फुटली. तशी ती फोडणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे पण कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांचाही मान राखला नाही. महालेखापालांचा हिशेब चुकला असेल तर तसे दाखवायला हरकत नाही पण त्यांनी सत्य सांगितले म्हणून अस्वस्थ झालेल्या कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांच्यावरच, पुढारीपणा करीत असल्याचा आरोप केला.
संसद हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे पण या संसदेचाही मान कॉंग्रेस नेत्यांनी राखला नाही. विरोेधी पक्ष ंसंसदेच्या कामकाजात अडथळे आणतात हे योग्य नाही पण त्यांना हा अपराध क्षम्य आहे कारण ते या गोेंधळाचा वापर आयुध म्हणून करीत असतात. सत्ताधारी पक्षाने सदनात गोंधळ करायचा नसतो. पण एक दोनदा असे आढळले की सोनिया गांधीच आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना गोंधळासाठी चिथावत आहेत. त्यांचे हे कृत्य आपल्या जबाबदारीला सोडचिठ्ठी देणारे आहे. न्यायालय ही एक अशीच स्वायत्त यंत्रणा आहे पण, या यंत्रणेचा अवमान करणे, तिच्या कामात हस्तक्षेप करणे आणि तिचे आदेश धुडकावणे असे अनेक प्रकार या सरकारने केले. या चार वर्षात सरकार आणि न्यायालय यांच्यात अनेकदा वादाचे विषय आले. सीबीआय या यंत्रणेच्याही कामात सरकारने हस्तक्षेप केला. ही गोष्ट तर सरकारने शपथपत्रावर मान्य केली. शेवटी न्यायालयाने सरकारला तंबी दिली. सरकारने आपले कर्तव्य पाळले असते तर अशी वेळच आली नसती. पण सरकारने ही मर्यादा पाळली नाही. घटनेच्या मूलतत्त्वांशी म्हणजेच लोकशाहीती प्रतारणा केली.
