पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आपल्या कारकिर्दीला नऊ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल काल आपले रिपोर्ट कार्ड सादर केले. आजपर्यंत त्यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या प्रत्येक वर्धापनदिनाला आपल्य प्रगतीपुस्तकाचे प्रदर्शन केले नव्हते. पण आता मात्र हे प्रगतीपुस्तक जनतेसमोर ठेवले आहेच पण प्रत्यक्षात प्रगती केलेली नसतानाही प्रगती केल्याचे दावे मात्र केले आहेत. वास्तविक पाहता मनमोहनसिंग यांचे हे सरकार विकलांग ठरलेले आहे. मध्यंतरीच्या काळात हे सरकार कसले निर्णयच घेत नव्हते. त्यामुळे सरकारला धोरण लकवा झालेला आहे असे म्हटले जात होते. मनमोहनसिंग यांनी काही वेळा ठोस निर्णय घेत असल्याचा आव आणून आपण आता धोरण लकव्यातून बाहेर पडणार आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्या प्रत्येक प्रयत्नात कोणी ना कोणी अशी अडचण आणली की त्यांचा एकही प्रयत्न सुरूच होऊ शकला नाही. सरकारच्या अशा कामांमध्ये विरोधी पक्षांचा अडथळा असतो. परंतु मनमोहनसिंग यांना विरोधी पक्षांपेक्षाही मित्रपक्षांनी अधिकवेळा रोखले. कधी मुलायमसिंग कधी मायावती कधी ममता बॅनर्जी तर कधी करूणानिधी असा एकापेक्षा एका मित्र पक्षाने पंतप्रधानांच्या कामांना नेहमीच खो दिला. मित्रपक्षांचे हे अडथळे कमी पडले म्हणून की काय मनमोहनसिंग यांना कधी कधी स्वपक्षीयांचेही अडथळे सहन करावे लागले आणि सर्वात दुर्दैवाची बाब म्हणून मनमोहनसिंग ज्यांच्या कृपेमुळे पंतप्रधान झाले त्या सोनिया गांधी यांनी सुध्दा मनमोहनसिंग यांना अनेकदा मागे खेचले. पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग दुबळे ठरले. ते यातला कोणताही अडथळा दूर करू शकले नाहीत. आजपर्यंतची आठ वर्षे लोकांनी मनमोहनसिंग यांना सहन केले. कारण ते एक सभ्य गृहस्थ आहेत आणि स्वतः भ्रष्ट नाहीत असा लोकांचा समज होता. सरकारच्या विरोधात अनेकदा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. जवळपास १७ जणांना राजीनामे द्यावे लागले. ९ वर्षात ५ लाख कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार उघडकीस आले. कॉंग्रेस पक्ष बदनाम झाला. सोनिया गांधी आपल्या जावयाच्या मुळे आपली स्वच्छ प्रतिमा राखू शकल्या नाहीत. परंतु मनमोहनसिंग मात्र आपली प्रतिमा राखून होते. या ९ वर्षातल्या शेवटच्या वर्षात मात्र संपु आघाडीच्या सरकारची ही जमेची बाजूसुध्दा टिकली नाही. मनमोहनसिंग यांना आपली स्वच्छ प्रतिमा अबाधित ठेवता आली. शेवटच्या वर्षात त्यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्या आरोपाचा चिखल आपल्यावर उडू नये यासाठी सरकारने सीबीआयच्या अहवालात ढवळाढवळ केली. एरवी तीही खपून गेली असती परंतु ह्या प्रकारावर सर्वोच्च न्यायालयानेच ताशेरे झाडले. त्यामुळे भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार या सरकारच्या ख्यातीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब झाले आणि नववे वर्ष संपता संपता सरकारचे अक्षरशः वस्त्रहरण झाले. सरकार स्थापन झाले तेव्हा त्याला १२ पक्षांचा पाठिंबा होता. परंतु एकेका पक्षाने सरकारपासून दूर होण्याचा निर्णय घेतला आणि आता सरकारच्या पाठीमागे केवळ ५ पक्ष उरले आहेत. त्यातलेही दोन पक्ष पूर्णपणे बेभरवशाचे आहेत. म्हणजे संपु आघाडी सरकार नं. २ नावाची ही नौका कोणत्याही क्षणी बुडू शकते. अशी स्थिती आलेली आहे. ९ वर्षाचे सरकारचे हे प्रगतीपुस्तक म्हणजे अधोगती पत्रकच ठरले आहे. काही छोट्या राज्यामध्ये आणि कर्नाटकामध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाला यश मिळाले असले तरी सर्वसाधारणपणे देशभरातील मतदारांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाच्या या सरकारविषयी नाराजीची भावना आहे ही गोष्ट नाकारता येत नाही. कारण सामान्य माणसाचा सर्वाधिक जिव्हाळ्याचा आणि रोजच्या जिंदगीशी संबंधित असलेला महागाईचा प्रश्‍न या सरकारला सोडविता आलेला नाही. महागाई लवकरच कमी होईल असे आश्‍वासन मनमोहनसिंग यांनी गेल्या ९ वर्षात १९ वेळा दिले. ते पाळलेच नाही. आश्‍वासन देऊनही ते न पाळणे आणि उलट वरचेवर महागाई वाढवत नेणे हा सरकारचा कार्यक्रम जारी राहिला. जो देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला आपली कुचेष्टा केल्यागत वाटला. त्यामुळे लोक कॉंग्रेसवर चिडलेले आहेत. गेल्या ९ वर्षात ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही एक योजना वगळता या सरकारला एकही लक्षणीय अशी योजना जाहीर करता आली नाही आणि ती राबवताही आली नाही. हे सरकार म्हणजे पोकळ आश्‍वासने देणारे सरकार आहे. ही सरकारची छबी मनमोहनसिंग यांना दुरूस्त करता आली नाही. खरे तर पंतप्रधानांनी दुसर्‍यांदा या पदाची शपथ घेतली तेव्हा आपल्या मंत्रिमंडळातील प्रत्येक मंत्र्याला पहिल्या १०० दिवसात एक ना एक मोठा परिणामकारक निर्णय घेण्याची सूचना केली होती. परंतु या मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांचे कोणी ऐकतच नाही. आपण मनमोहनसिंग यांच्यामुळे मंत्री झालेले नसून सोनिया गांधी यांच्यामुळे मंत्री झालो आहोत अशीच प्रत्येक मंत्र्याची भावना राहिली. त्यांनी पंतप्रधानांची सूचना कधी पाळलीच नाही. तेव्हा १०० दिवसच काय पण ९ वर्षातसुध्दा कधी ठोस निर्णय घेतले नाहीत आणि लोकांसाठी काही केले नाही. आता निवडणुकीला एक वर्ष राहिले आहे. या एका वर्षामध्ये सरकारने आपल्या कारभारात काही बदल केले नाहीत तर भारतातली जनता या सरकारला या निवडणुकीत पराभवाची धूळ चारल्याशिवाय राहणार नाही.