पुणे दि. १ ७ : झी टी ई , हुआवेई यासारख्या चीनी दूरसंचार उत्पादक कंपन्यांना सुरक्षितते च्या कारणास्तव भारतात यंत्रणा विक्री अथवा उत्पादनास परवानगी देऊ नये अशी स्पष्ट शिफारस राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाने केलेली असताना ती धाब्यावर बसवून झी टी ईसारख्या कंपन्यांना येथे कारभार करण्यास संमती दिली जाते आहे. झी टी ईने आज पुण्यातील एका कंपनीच्या सहकार्याने हँडसेट भारतात आणण्याची घोषणा केली आहे.
चीनी कंपन्यांना देशात येऊ देऊ नये असा अहवाल केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने सरकारला दिला आहे. दूरसंचार आणि वाणिज्य ख्त्यानेही त्यास दुजोरा दिल्याचे जाणकार सूत्रांनी म्हटले आहे चीनी कंपन्यांपेक्षा स्थानिक यंत्रणा निर्मात्यांना प्राधान्य द्यावे असे सुरक्षा मंडळाच्या अहवालात नमूद केले आहे हिंदू समूहाच्या बिझनेस लाईन या दैनिकाने याबाबत सविस्तर बातमी दोन दिवसापूर्वी दिली आहे. चीनी लष्कराच्या १ ९ ८ ६ मधील एका प्रकल्पात झी टी ई , हुआवेई या दोन कंपन्यांचा सहभाग होता असे मंडळाने सरकारला सदर केलेल्या मसुदा पत्रिकेत म्हटले आहे. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या प्रगत देशांनी या कंपन्यांकडून दूरसंचार यंत्रणा घेण्यास बंदी घातली आहे.. याबाबत छेडले असता झी टी ई चे मुख्याधिकारी शु देजून म्हणाले की कंपनी भारत सरकारच्या सर्व सुरक्षा विषयक नियम आणि अटींची पूर्तता करत आहे . खरेतर चीनचे पंत प्रधान लि केकीयांग यांची भारत भेट दोन देशातील संबंध दृढ करण्यास आहे. दोन्ही देशांनी सहकार्य करणे ही काळाची गरज आहे
केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेचा सल्ला धाब्यावर बसवून चीनी कंपन्यांना परवानगी
लडाखमधील चीनच्या घुसखोरीचा अनुभव ताजा असताना अशा कंपन्यांना संमती देणे व्यवहार्य आहे का यावर या क्षेत्रातील जाणकार म्हणतात की अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीस संमती दिल्याने चीन भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न करणार नाही कारण त्यांना आर्थिक हित जपायचे आहे .