पुणे दि.१६ – पेन्शनरांचा स्वर्ग अशी कधीकाळी पुणे शहराची ख्याती होती. मात्र आधुनिकीकरणाच्या रेट्यात हा स्वर्ग ज्येष्ठ नागरिकांना नरकाप्रमाणे भासू लागल्याचे दिसून येत आहे. पुण्यातील जागांचे वाढलेले दर, विभक्त कुटुंब पद्धतीला मिळत असलेली पसंती यामुळे समाजाच्या सर्व थरांतील नागरिकांत ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक त्रासांना तोंड देण्याची पाळी आली अ्रसून त्यात घराबाहेर काढणे, घरात अमानुष वागणूक मिळणे, क्वचित मारहाण असे प्रकार वाढीस लागले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांवर होत असलेल्या अत्याचारांच्या घटनांतील वाढ लक्षात घेऊन पुणे जिल्हा कायदा सेवा संघटना (पुणे डिस्ट्रीक्ट लिगल सव्र्हिसेस अॅथॉरिटी) त्यांच्या मदतीसाठी पुढे सरसावली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर लढाई करावी लागली तर त्यासाठी ही संघटना मोफत वकील सहाय्य देणार आहे.
गेल्या वर्षी मे मध्ये यासाठीचा पथदर्शी प्रकल्प संघटनेने राबविला होता. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या अशा प्रकारच्या ३७० केसेस न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. बरेच वेळा मुलाबाळांकडून फसवणूक होऊनही कायदा माहिती नसल्याने अथवा आर्थिक चणचणीमुळे तसेच म्हातारपणामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना घरातच छळ सहन करावा लागत होता असे सांगून संघटनेचे सचिव आर. के. मलबंदे म्हणाले की त्यातून अनेकदा या नागरिकांना घराबाहेर काढले जाते असे आढळले आहे.
मालमत्तांचे दर वाढल्याने ज्येष्ठ नागरिकांकडची मालमत्ता फसवणूक करून लाटण्याचे प्रकारही वाढत चालले आहेत. त्यात गरीब आणि श्रीमंत घरातील नागरिक असा भेद राहिलेला नाही. अशा ज्येष्ठांचे पुनर्वसन करण्याबरोबरच त्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढा देण्यासाठी त्यांना मदत देणे गरजेचे असल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळेच संघटनेने अशा नागरिकांची कागदपत्रे तपासून त्यांना न्यायालयात जाण्यासाठी आणि त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी या नागरिकांना पैसे द्यावे लागणार नाहीत तसेच कोर्टफी स्टॅम्प ड्यूटीही भरावी लागणार नाही. ती व्ववस्था संघटनाच करणार आहे.
अशा केसेस चालविणार्या अॅडव्होकेट पल्लवी वाव्हळ माहिती देताना म्हणाल्या की पूर्वी घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारी या नागरिकांकडून अधिक प्रमाणात यायच्या. त्यात आता मालमत्तेसंबंधी फसवणूकीच्या तक्रारींची भर पडली आहे. ज्येष्ठांबाबत गुन्हेगारी केसेसमध्येही वाढ दिसते आहे. पोलिसांचे याबाबत या नागरिकांना योग्य ते सहकार्य मिळत नाही कारण ते त्यांना न्यायांलयात जाण्यास सांगतात. ज्येष्ठांच्या नावच्या जमिनी, मालमत्ता जबरदस्तीने काढून घेणे अथवा फसवून काढून घेण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्यासंबंधीची कागदपत्रे संबंधित नागरिकांकडे असतील तर आम्ही त्यांच्यासाठी न्यायालयात केस लढतो. यातून या नागरिकांना आपल्यासाठी कोणीतरी आहे असा दिलासा मिळतोच पण त्यांचा न्याय्य हक्कही त्यांना मिळू शकतो.