सध्या वादाचा विषय झालेला एलबीटी कर रद्द होण्याची अजिबात शक्यता दिसत नाही. परंतु व्यापार्यांना मात्र आपण जोरदार आंदोलन केल्यास तो रद्द होईल असे उगाच वाटत आहे. हा कर जकातीच्या ऐवजी लावलेला आहे. जकात रद्द करावी अशी व्यापार्यांचीच मागणी होती आणि त्याच्या जागी एलबीटीसारखा कर लावावा हे शासनाने व्यापार्यांशी विचारविनिमय करूनच ठरवले होते. त्यामुळे व्यापार्यांच्या आंदोलनाचा मूळ आधारच कच्चा आहे. या निमित्ताने झालेला संप एकमुखी आणि संघटित असल्याचे भासवले जात असले तरी मुळात तो एकमुखी नाही आणि त्यात सहभागी असणार्या व्यापार्यांच्या मनात कर आणि संप या दोन्ही विषयी संभ्रमाचे वातावरण आहे. मुळात हा कर जसा टप्प्या टप्प्याने लागू झाला आहे तशा टप्प्याटप्प्याने आंदोलनसुध्दा क्षीण होत चालले आहे. काही शहरात हा कर तीन वर्षांपूर्वी लागू झाला. त्या शहरामध्ये संपाचा काही संबंधच नाही. कारण तिथे एलबीटी वसुली सुखासमाधानाने सुरू आहे. काही शहरांत तो वर्षा वर्षाच्या अंतराने लागू झाला तिथे आंदोलनामध्ये थोडी धुगधुगी शिल्लक आहे. ज्या शहरात तो आता लागू झाला आहे त्या शहरात तो उत्साहात सुरू आहे. मुंबईत तो येत्या ऑक्टोेबरपासून लागू होणार आहे. तिथे मात्र आंदोलन ज्यादा उत्साहात सुरू आहे.
काही शहरांतल्या व्यापार्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. काही शहरातल्या व्यापार्यांनी बंद वगैरे सुरू केला आहे पण त्यातही टप्प्याप्रमाणे शिथिलता येत आहे. या संदर्भात सर्वात जुने आंदोलन सोलापूरच्या व्यापार्यांचे आहे. त्यांनी आजपर्यंत गेल्या तीन वर्षात या प्रश्नावर किमान डझनभर तरी बंद पाळले. न्यायालयातही धाव घेतली. शिष्टमंडळे तर किती नेली याला काही मोजदाद नाही. पण सरकार एलबीटीवर ठाम आहे आणि न्यायालयही फार प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळे सोलापूरचे व्यापारी ढेपाळले आहेत. कालच्या बेमुदत बंदला त्यांनी महाआरतीने सुरूवात केली पण मुळातच सोलापूरच्या व्यापार्यांत या प्रश्नावरून मतभेद आहेत. सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स या संघटनेने तर बंदला उघडपणे विरोध केला आहे. जिल्हा व्यापारी संघटना या संघटनेने आता बंदचे नेतृत्व केले आहे पण या संघटनेतलेही व्यापारी आता बंदला कंटाळले आहेत. एकंदरीत आंदोलन ढेपाळत चालले आहे. दरम्यान या शहरातल्या बहुसंख्य व्यापार्यांची आता एलबीटी चुकत नाही अशी खात्री पटली असून त्यांनी गेल्या वर्षाभरात भरपूर एलबीटी भरलाही आहे.
सर्वाधिक आंदोलनग्रस्त शहरातली ही स्थिती आहे. अजून एलबीटी लागू न झालेल्या एकमेव म्हणजे मुंबई शहरात आंदोलनाचा जोर कायम आहे. आंदोलनकारी दुकानदारांनी असा बंद पाळून जनतेची अडवणूक करू नये असे आवाहन मनसेने दिले असून दुकाने उघडी ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. म्हणजे येत्या काही दिवसांत मुंबईतलेही आंदोलन ढेपाळू शकते. आतापर्यंत तरी संपकरी व्यापार्यांच्या बाजूने ठोस असा एकही मुद्दा समोर आलेला नाही. त्यांनी सरकारशी चर्चा करण्याची तयारी केली होती पण त्यासाठीचे होम वर्क केले नव्हते. त्यामुळे सरकारी अधिकार्यांना भेटण्यास जाताना त्यांच्या हातात कसलेही निवेदन नव्हते. त्यांना केवळ वाद घालून आणि पोकळ इशारे देऊन सरकारला नमवायचे आहे. तसे करताना हा कार जाचक आहे, त्याने व्यापार्यांची छळणूक होणार आहे, असे फसवे मुद्दे मांडून सरकारला इशारे देऊन हा कर रद्द होईल असा त्यांचा अंदाज आहे. सरकारची बाजू मांडणार्या सचिवांच्या समितीने ठोस पर्याय लेखी स्वरूपात समोर आल्याशिवाय चर्चा करणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. गेल्या दोन तीन वर्षांपासून काही शहरांत एलबीटी लागू आहे. तिथे तो वसूल होत आहे. तिथल्या व्यापार्यांना अनुभव काय आहे हे पहायला काही हरकत नाही.
पण व्यापार्यांच्या संघटनांनाही वसूल होत असलेल्या महानगर पालिकांच्या हद्दीत व्यापार्यांचा काय छळ होत आहे हे दाखवून देता आलेले नाही. मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांतल्या व्यापार्यांनी, या करामुळे व्यापार्यांचा छळ होईल असे म्हणण्यात काही अर्थच नाही कारण तशी अटकळ बांधण्याची गरजच नाही अन् रोकडा अनुभव समोर आहे. या संघटनांकडून पु़ढे केला जाणारा सर्वात मोठा पण कथित ठोस मुद्दा असा की, सरकारने वॅट म्हणजे मूल्यवर्धित कर लावताना, कोणताही नवा कर लावणार नाही असे आश्वासन दिले होते. सरकारने तसे आश्वासन दिले असेल तर सारा प्रश्न सोडवणे फार सोपे आहे. त्यासाठी एवढी आंदोेलने किंवा बंदही करण्याची गरज नाही. सरकारने या संदर्भात दिलेल्या आश्वासनाची लेखी प्रत न्यायालयाला सादर केली किंवा ती प्रत मुख्यमंत्र्यांना दाखवली तरी काम भागणार आहे. हे आश्वासन कधी दिले होते. ते नेमके काय होते, तसे आश्वासन दिलेली बातमी कोठे तरी छापून आलीच असणार. मग त्याचे कात्रण अगदी माध्यमांना दिले तरी माध्यमे मुख्यमंत्र्यांना त्याच्या आधारे अडचणीत आणतील. आजवर तरी या संघटनांनी असे आश्वासन दिलेले आहे एवढेच म्हटले आहे. पुरावा सादर केलेला नाही. असे काही आश्वासन सरकारने दिलेले असेल तर ते दिले तेव्हाच जकात बंद व्हायला हवी होती आणि त्या आश्वासनाच्या आधारावरच त्या काळात जकातीचे उच्चाटन व्हायला हवे होते. पण तेव्हा वॅट लागू झाल्याचा परिणाम म्हणून जकात कमी करा असे कोणीही म्हटले नव्हते.
