नवी दिल्ली – वर्ध्यासह देशातील २० जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर स्वयंपाकाच्या गॅस (एलपीजी) सिलिंडरचे अनुदान १ जूनपासून थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा करण्याची घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली यांनी केली. यासाठी आगामी काळात सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी १ सप्टेंबरची अंतिम मुदत आहे. जे ग्राहक या कालावधीत कागदपत्रांची पूर्तता करणार नाहीत, त्यांना बाजारभावाने गॅस खरेदी करावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारने गॅस वितरणातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी वर्ध्यासह देशातील २० जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. सध्या ग्राहकांना एलपीजी सिलिंडर ४३५ रुपये या अनुदानित दराने मिळतो. मात्र त्याचा बाजारभाव जवळपास ९०० रुपये एवढा आहे. यापुढे त्यांनाच संपूर्ण रक्कम अदा करावयाची आहे. पैकी अनुदानित रक्कम ग्राहकांनी गॅस नोंदवल्यानंतर थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
ग्राहकांनी यासाठी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी १ सप्टेंबरची अंतिम मुदत आहे. जे ग्राहक या कालावधीत कागदपत्रांची पूर्तता करणार नाहीत, त्यांना बाजारभावाने गॅस खरेदी करावा लागेल. वर्षाला केवळ नऊ सिलिंडरला अनुदान मिळणार आहे, असे मोईली यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
