पुणे,दि.14(प्रतिनिधी)-राज्यातील अनाधिकृत बांधकामा संदर्भात राज्य शासन नियमावली तयार करत आहे.नियामवली तयार होई पर्यंत कारवाईमुदतवाढ द्यावी अशी याचिका प्रशासनाने उच्च न्यायलयात दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने 31 ऑगस्ट पर्यंत प्रशासनालामुदत दिली आहे.अशीमाहिती जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी दिली.न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील आठ हजार अनाधिकृत बांधकामांना एक सप्टेंबर पर्यंत अभय मिळाले आहे.
महापालिका हद्दीलगतच्या सहा गावांतील तेवीस इमारती तीन महिन्यांत पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिला आहे. जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी अनधिकृत बांधकामाची तपासणी करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने मुरसुंगी, मांजरी, कदमवाकवस्ती, धायरी, शिवणे व उत्तमनगर या गावांतील अनधिकृत बांधकामांचा आढावा घेऊन इमारतीचा किती व कोणता भाग अनधिकृत आहे. इमारतीला परवानगी होती का, इमारतींच्या किती मजल्यांना परवानगी होती. किती इमारतींचे कोणते मजले पाडावे लागतील. या संदर्भात माहिती घेऊन अहवाल सादर केला होता. अनधिकृत बांधकामा संबधित नोटीस जारी करण्यात आल्या होत्या. संबधिताची सुनावणी जिल्हा प्रशासनाने घेतली. प्रशासनाने अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी येणार्‍या तांत्रिक अडचणीबाबत राज्य शासनाकडून निर्देशमागवले होते.
याबाबत जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी सांगितले की, अनाधिकृत बांधकामा संदर्भांत प्रशासनाने उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती.या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना,अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनालामुदत वाढ दिली आहे.अनाधिकृत बांधकामा सदंर्भात अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे का नाही.याबाबत काहीमाहित नाही.