नवी दिल्ली , दि. १३ – लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकलेले पवनकुमार बन्सल आणि सीबीआय अहवालात अडकलेले अश्वनीकुमार याची मंत्रीपदे काढून घेण्याची निर्णयप्रक्रिया पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी राबवली होती. त्यामध्ये कोणालाही अंधारात ठेवण्यात आले नव्हते, अथवा त्याविषयी काही मतभेदही नव्हते, असे स्पष्टीकरण काँग्रेसने दिले आहे.

बन्सल आणि अश्विनीकुमार यांना वगळण्याचा निर्णय सोनिया गांधी यांच्या दबावाखाली घेण्यात आल्याची चर्चा देशभर सुरु आहे. पक्षाचे सरचिटणीस जनार्दन द्विवेदी म्हणाले की, केवळ सोनिया गांधींच्या दबावाखाली पंतप्रधानांनी दोन मंत्र्यांना वगळण्याचा निर्णय घेतला हे वृत्त संपूर्णपणे निराधार आहे. या दोन महत्त्वाच्या मंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे पक्षांतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आल्याचे मानले जात होते. आगामी निवडणुका लक्षात घेता, पक्षप्रतिमेला तडा जऊ नये म्हणून काँग्रेसला हा खुलासा करावा लागला आहे.

पवनकुमार बन्सल आणि अश्विनीकुमार हे दोघेही पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी असल्याचे मानले जाते. मंत्रीमंडळातील अन्य सहाकार्यांंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असूनही, त्यांना अभय देत, पंतप्रधानांच्या विश्वा्सातल्या मंत्र्यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आल्याचे चित्र माध्यमांनी रंगवल्याचा आरोप केला जात आहे. सोनिया गांधींनी पंतप्रधानांना, या दोन मंत्र्यांबाबत निर्णय घ्यायला सांगितल्यानंतर मात्र पंतप्रधानांचा नाईलाज झाल्याचे मानले जात आहे. त्या पार्श्वाभूमीवर काँग्रेसचा हा खुलासा मलमपट्टी असल्याचे मानले जात आहे.