मुंबई – विविध मागण्यासाठी विद्यार्थांना वेठीस धरून संप पुकारण्यार्‍या प्राध्यापकांना उच्च न्यायालशयाने चांगलेंच फटकारले. आपल्या मांगण्यासाठी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्यापेक्षा कायदेशीर लढाई लढा .असा शब्दात कान उपटताना उद्या पासून कामवर हजर राहून परिक्षेच्या कामाला सुरूवात करा .तशी हमी महाविद्यालय आणि विद्यापिठानां द्या असा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती एम.एस.संकलीचा यांच्या खंउपीठाने दिला. त्या मुळे गेले 96 दिवस प्राध्यापकांनी परिक्षेच्या कामावर घातलेल्या बहिष्कारामुळे मेटाकुटीला आलेंल्या विद्यार्थ्यी आणि पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
प्राध्यापकांच्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्यावतीने देवदत्त जोशी यांच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारूजीकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.न्यायालयाने मागिल सुनावणीच्यावेळी सामोपचाराने तोडगा काढा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते.मात्र तोडगा निघाल्या नसल्याने संप सुरूच होतो. आज सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल दरायस खंबाटा यांनी झालेल्या वाटाघाटीचा सविस्तर अहवाल सादर करून सरकारची भूमीका न्यायालयात स्पष्ट केली. प्राध्यापक संघटनेच्या आडमुठी धोरणाबाबत तिव्र नाराजी व्यक्त केली.
तुमच्या मागण्या सरकारने मान्य केलेया नसतील तर तुम्ही सनदशीर आणि कायदेशीर मार्गाने दाद मागा .संपअथवा आंदोलन करून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणे हा पर्याय होऊ शकत नाही .असे खंडेबोल सुनावत उद्या तातडीने परिक्षा तपासणीच्या कामाला लागा. दोन दिवसात इंटरनल मार्क्स असेसमेंट सादर करा .तसेच पेपर तपासणीचे काम करणार असल्याची लेखी हमी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाला द्या असे ही आदेशात स्पष्ट केले.