अन्न सुरक्षा विधेयकासाठी यूपीए वचनबद्ध

केंद्र सरकारच्या दृष्टीने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयक अतिशयमहत्वपूर्ण आहे. सर्व पर्यायांचा विचार करून हा कायदा बनवण्यासाठी यूपीएवचनबद्ध आहे, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. संसद अनिश्‍चित काळासाठी
तहकूब करण्यात आल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. अन्न सुरक्षा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्याचे तीन अयशस्वी प्रयत्न सरकारने मागील आठवड्यात केले. मात्र, विविध मुद्द्यांवरून झालेल्या गदारोळामुळे या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.

अन्न सुरक्षा विधेयकामुळे देशातील 67 टक्के जनतेला रेशन दुकानांमध्ये 1 ते 3 रूपये किलो दराने पाच किलो अन्नधान्य मिळण्याचाकायदेशीर हक्क प्राप्त होणार आहे.