विघ्नसंतोषींना दणका

तमिळनाडूतला कुडानकुलम् अणु ऊर्जा प्रकल्प होऊ नये यासाठी परकीय शक्तींचा पैसा घेऊन पर्यावरणवादाचा बुरखा पांघरून जनांदोलन करणार्‍या, राष्ट्रद्रोही आणि विकासविरोधी संघटनांच्या विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने हा प्रकल्प पुरा करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प पुरा होऊच द्यायचा नाही, असा या लोकांचा बाणा होता. कारण त्यांचा हेतूच तो होता. त्यामुळे त्यांनी लोकांना भडकावून दिले होते. हा प्रकल्प सुरू झाल्यास सर्वजण किरणोत्सर्जन होऊन मरणार आहोत, अशी भीती त्यांनी निर्माण केली होती. मरणाची भीती दाखवली की लोक वाट्टेल त्याच्या मागे जायला तयार होतात. या लोकांना ही मरणाची भीती किती चुकीची आहे हे परोपरीने समजावून सांगितले. परंतु ते ऐकायला तयार नव्हते. प्रसंगी कसलेही टोकाचे अतिरेकी आंदोलन करून या प्रकल्पाला खो घालायचाच असा त्यांचा निर्धार होता. कारण त्यांना पैसा पुरवणार्‍या देशांना भारतात अणु ऊर्जा प्रकल्प होऊ द्यायचे नव्हते. शेवटी या लोकांना लाथाडून हा प्रकल्प आता होणार आहे.

हा प्रकल्प अगदी पूर्णत्वास गेलेला होता आणि महिनाभरात त्यातून वीज निर्मिती होणार अशा अवस्थेपर्यंत तो आलेला होता. परंतु अचानकपणे काही प्रकल्पविरोधी चळवळी सुरू झाल्या आणि सरकारला काम थांबवावे लागले. शेवटी आता एका संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे न्यायालयाने या कामात हस्तक्षेप केला आणि या जनतेच्या चळवळी बिनबुडाच्या असल्यामुळे त्याची पर्वा न करता आणि त्यांचा विरोध डावलून हा प्रकल्प उभा करावा, कार्यान्वित करावा असा आदेश न्यायालयाने दिला. आपल्या देशात कोणतीही गोष्ट आता सरळ होईनाशी झाली आहे. एखादा प्रकल्प पूर्ण करायचा झाला तर निरनिराळ्या प्रकारचे हितसंबंध आडवे यायला लागतात. प्रकल्पामुळे देशाचे भले होत आहे की नाही, याचा कोणी विचारच करायला तयार नाही. आपले हितसंबंध दुखावत असतील तर तेवढ्यापुरता विचार करून प्रकल्पाला विरोध करणे आणि प्रत्यक्षात त्याला रंग मात्र वेगळाच देणे, असे प्रकार देशात सुरू झालेले आहेत. तमिळनाडूतील कुडानकुलम्चा हा अणु उर्जा प्रकल्प विविध प्रकारच्या हितसंबंधांच्या खेळामुळे इतका रखडला आहे की, प्रकल्प रखडण्याचे ते एक आदर्श उदाहरण ठरावे. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व अडथळे दूर करून हा प्रकल्प सुरू केला जावा, असा आदेश दिला.

आता या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या प्रकल्पाचा पहिला विचार 1988 साली मांडण्यात आला होता, पण त्यात अनेक अडचणी येत गेल्या. पहिली कल्पना पुढे येऊन त्याला तत्त्वत: मान्यता मिळाल्यानंतर 25 वर्षांनी या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा सुरू होत आहे. राजीव गांधी पंतप‘धान असताना ते रशियाच्या दौर्‍यावर गेले होते. तिथे त्यांनी तेव्हाचे रशियाचे अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्याशी या प‘कल्पाचा करार केला. पण हा करार होताच रशियात राजकीय अस्थैर्याला सुरूवात झाली आणि सुमारे दशकभर हा प्रकल्प लांबणीवर पडला. मध्येच न्यूक्लिअर सप्लाय ग‘ुपने या प्रकल्पात काही अडथळे आणले. त्यांचे समाधान करून या प्रकल्पाचे बांधकाम 2001 साली सुरू झाले. या प्रकल्पामुळे तामिळनाडूतला त्याची पूर्ण वीज टंचाई निवारण होईल एवढी वीज मिळणार आहे. हा प्रकल्प केंद्राचा असल्यामुळे त्यासाठी राज्य सरकारला एकही पैसा गुंंतवावा लागणार नाही. एवढे असून सुद्धा 2011 साली राज्य सरकारनेच केंद्राला निवेदन पाठवून जनतेचे समाधान होत नाही तोपर्यंत हा प्रकल्प सुरू करू नये, अशी विनंती केली. या प्रकल्पाला जनतेचा विरोध होता. तो पूर्णपणे अतार्किक आणि दुसर्‍या देशातल्या लोकांचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी सुरू होता. परंतु अशा प्रकारच्या विरोधाला न जुमानता प्रकल्प उभा केला पाहिजे, अशी भूमिका मु‘यमंत्री जयललिता यांना सुद्धा घेता आली नाही.

राज्याच्या कल्याणासाठी असलेला हा प्रकल्प लांबला तरी चालेल, पण लोकांची मने दुखावता कामा नयेत आणि आपल्या राजकीय हितसंबंधात बाधा येता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला असला तरीही लोकांचा विरोध अजून कमी झालेला नाही. या प्रकल्पामुळे अपघात होईल आणि त्याचे परिणाम किती भीषण असतील याचा एवढा प्रचार या लोकांत करण्यात आला आहे की, ते या अपघातांपेक्षा आणि परिणामापेक्षा हा प‘कल्पच नको अशा निष्कर्षाप्रत आले आहेत. या प्रकल्पाच्या अपघाताचे परिणाम भयानक असतील पण त्याच्या भोवती एवढी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे की, कसलाही अपघात होणारच नाही असे प्रकल्पाच्या संचालकांनी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना या व्यवस्थेचे चित्रण करून ते चित्रण जाहीरपणे पडद्यावर दाखवले पण लोक मानायला तयार नाहीत. सरकारने मात्र आता या लोकांच्या विरोधाला न जुमानता प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवले. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने जनतेच्या मनातल्या शंका दूर करण्याचा प‘यत्न केला, पण उपयोग झाला नाही. शेवटी न्यायालयाचा दणका कामास आला आहे.

Leave a Comment