मुंबई – गेल्या काही दिवसांपासून ‘एलबीटी’प्रश्नी सुरु असलेला वाद आता मिटण्याची शक्याता आहे. यामध्ये आता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातले आहे. ‘एलबीटी’ कायद्यात काही त्रुटी आहेत. त्या दूर केल्या जातील, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीवीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. तीन लाखांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या व्यापा-यांना तसेच , चार लाखांपर्यंतची आयात-निर्यात करणा-या व्यापा-यांनाही एलबीटी नोंदणीतून वगळले आहे. त्याशिवाय, व्यापा-यांचे काही मुद्दे असतील तर, सरकारची चर्चेची तयारी आहे , असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, ‘ आगामी काळात व्यापाराच्या ठिकाणांवर छापे टाकले जाणार नाहीत. अपवादात्मक परिस्थितीतच वरिष्ठ अधिका-यांच्या परवानगीनेच छापे टाकले जातील, असा बदल ‘एलबीटी ‘ कायद्यात केला जाऊ शकतो. त्याशिवाय, गेल्या काही दिवसपासून सुरु असलेला हा तिढा सोडविण्यासाठी व व्यापा-यांचे काही मुद्दे असतील तर, ते सोडविण्यासाठी सरकारची चर्चेची तयारी आहे.’
या वर्षी ऑक्टोबरपासून राज्यभर ‘ एलबीटी ‘ लागू केला जाणार आहे. राज्यातील महापालिकांमध्ये स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) घाईघाईने लागू केलेला नाही. चर्चा-विचारानंतर हा कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘ एलबीटी ‘ मागे घेतला जाणार नाही. आक्षेपाचे मुद्दे लक्षात घेऊन ‘ एलबीटी ‘ कायद्यात सुधारणा करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे , असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.