भारताचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग आपल्या पदावर दहा वर्षे टिकले आहेत. परंतु त्यांनी दहा वर्षे टिकून केले काय असा प्रश्‍न विचारला तर त्यांनाच काही सांगताच येणार नाही इतका त्यांचा पंतप्रधानपदाचा कालावधी हा निरर्थक आणि प्रचंड भ‘ष्टाचाराला खतपाणी घालत पार पडलेला आहे. आता तर परिस्थिती एवढी वाईट झाली आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने, हे पंतप्रधान अजून राजीनामा कसा देत नाहीत असा प्रश्‍न विचारायचे तेवढे शिल्लक राहिले आहे. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने काही म्हटले म्हणून राजीनामा देण्यातले मनमोहनसिंग नव्हेत. कारण ते तेवढे संवेदनशील असते. तर त्यांनी मागेच राजीनामा दिला असता. त्यांनी केवळ नैतिकच नव्हेतर कायदेशीर बाबीवरून राजीनामा द्यावा असे अनेक प्रसंग येऊन गेले आहेत. परंतु त्यांनी राजीनामा दिलेला नाही. इतके ते पदाला चिटकून बसलेले आहेत. सीबीआयचा गैरवापर आणि सीबीआयच्या कामात हस्तक्षेप करून सर्वोच्च न्यायालयाच अवमान करणे हा प्रकार तर अभूतपूर्वच आहे. भारताच्या इतिहासात आजवर असे कधी घडले नव्हते. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयक सादर करताना सीबीआय ही तपास यंत्रणा सरकारच्या अखत्यारीत असता कामा नये असे म्हटले होते. कारण सीबीआय सरकारच्या नियंत्रणात असेल तर या सरकारमध्ये बसलेल्या मंत्र्यांच्या भ‘ष्टाचाराची चौकशी कोण करणार आहे.
पंतप्रधान राजीनामा देतील?
एखादे मंंत्री भ‘ष्टाचार करतील तेव्हा सीबीआय चौकशी जाहीर होईल परंतु सीबीआय त्यांच्या नेतृत्वाखाली असल्यामुळे सीबीआयचे अधिकारी त्यांचा तपास करण्याआधी चौकशी कशी करायची हे त्या मंत्र्यालाच विचारतील आणि त्याला हवी तशी चौकशी करून हवा तसा अहवाल सादर करतील. मग अशा चौकशीला अर्थ काय राहिला. म्हणून सीबीआय ही यंत्रणा सरकारच्या नियंत्रणात असता कामा नये. अण्णा हजारे यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे आणि ते दाखवून देण्यासाठी कोळसा प्रकरणाचा अहवाल मंत्र्यांनी तपासून पाहिला आहे आणि आपल्याला हवा तसा अहवाल तयार करायला लावून सीबीआयचा वापर करून स्वतःला निर्दोष ठरवले आहे. अण्णा हजारे जे म्हणतात ते खरे ठरले आहे. सरकारने असा प्रयत्न केला असला तरी त्यात सरकार उघडे पडले आहे आणि सरकारच्या कथित भ‘ष्टाचार निर्मुलनाचे वस्त्रहरण झाले आहे.
सीबीआयही स्वतंत्र आणि स्वायत्त तपास यंत्रणा आहे, तिच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप नसतो असे सरकारचे नेते वारंवार सांगत असतात. परंतु कोळसा खाणीतील भ‘ष्टाचाराच्यासंदर्भात सीबीआयने तयार केलेला अहवाल केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्याच्या आधीच पाहिला असे सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात लेखी दिले आहे. म्हणजे सीबीआयची चौकशी जेव्हा सरकारच्या विरोधात जाते तेव्हा सरकार सीबीआयच्या कामात हस्तक्षेप करून त्या चौकशीचा हा अहवाल आपल्याला सोयीस्कर असा बदलून घेते हे उघड झाले आहे. सीबीआयने हा कच्चा आराखडा कधी कधी मंत्र्यांना दाखवला याच्या तारखाच दिलेल्या आहेत. पंतप्रधान कार्यालय, कोळसा मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालय या तीन मंत्रालयांच्या अधिकार्‍यांनी आणि मंत्र्यांनी हा अहवाल आपल्याला बघता यावा या साठी स्वतः बैठका आयोजित केल्या. त्या बैठकांना कोण कोण उपस्थित होते. यांची नावेसुध्दा सीबीआयने न्यायालयाला सादर केली आहेत. हा अहवाल तयार झाल्यानंतर तो थेट सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करायला हवा होता. कारण ती चौकशी करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेला होता. परंतु न्यायालयाला सादर होण्याच्या आधी तो सरकारने पाहिला. यातून केवळ सीबीआयच्या कामकाजात हस्तक्षेप झाला आहे एवढेच नाहीतर सर्वोच्च न्यायालयाचासुध्दा अवमान झाला आहे.
भारताच्या राज्य घटनेमध्ये भारताची न्यायालये स्वतंत्र असल्याचे म्हटलेले आहे आणि आजवर तरी अन्य सर्व घटनात्मक यंत्रणांनी न्यायालयाच्या कामकाजाचा स्वतंत्रपणा बाधित केलेला नाही. परंतु मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने अशा रितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करून एक इतिहास निर्माण केला आहे. भारतात लोकशाहीची पाळेमुळे मजबुत व्हावीत यासाठी ज्या थोर नेत्यांनी प्रयत्न केले. त्या सुरूवातीच्या काळातल्या नेत्यांनी लोकसभेचे सभापती, न्यायालय, राष्ट्रपती, राज्यपाल, निवडणूक आयुक्त अशा स्वायत्त यंत्रणांचे स्वायत्त अधिकारी अबाधित राहतील असे प्रयत्न केलेले होते. परंतु मनमोहनसिंग सरकार मात्र या सर्व यंत्रणांना आपले बटिक बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मु‘य दक्षता आयुक्त हे आपल्या ताटाखालचे मांजर असावे असा प्रयत्न या सरकारने करून पाहिला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधात सरकारला थप्पड लगावली. हे सरकार आणि यांचे मंत्री महालेखापालांचा अहवाल त्यांच्या विरोधात गेला की त्यांनासुध्दा टीकेचे लक्ष्य बनवतात. सीबीआय ही यंत्रणा आपल्या डोळ्याच्या इशार्‍याने काम करत रहावी असा या सरकारचा प्रयत्न असतो. आपला अप्रतिहतपणे चाललेला भ‘ष्टाचार यथासांग जारी रहावा यासाठी मनमोहनसिंग हे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या सर्व यंत्रणांना गुंडाळून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोळसा खाण प्रकरणात या सरकारचे हात काळे झाले असल्यामुळे सरकारची मोठी नाचक्की झाली आहे. ती टळावी आणि 2014 च्य निवडणुकीत लोकांनी पुन्हा आपल्याला निवडून द्यावे यासाठी हे सरकार स्वायत्त यंत्रणांची पायमल्ली करून घटनेशी द्रोह करत आहे. याला खाली खेचलेच पाहिजे. आता सीबीआयच्या या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाला असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय सरकारवर अजून काय टिप्पणी करते हे उघड झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली तर पंतप्रधान राजीनामा देणार आहेत का? तशी शक्यता नाही. कारण पंतप्रधानांनी नैतिक भूमिकेतून राजीनामा द्यावा असे अनेक प्रसंग घडून गेलेले आहेत आणि त्यावेळी पंतप्रधानांनी राजीनामा दिलेला नाही. मग ते आता काय देणार आहेत. परंतु त्यांनी राजीनामा देवो की न देवो खर्‍या लोकशाही मध्ये पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा असा प्रसंग मात्र देशात निर्माण झालेला आहे.