सरबजीतसिंग च्या प्रकरणात पाकिस्तान सरकारने सातत्याने संकेतभंग केला आहे. सरबजीत हा अतिरेकी नव्हता आणि त्याचा लाहोर स्फोटाशी काहीही संबंध नव्हत पण त्याला या खटल्यात गोेवण्यात आले. तरीही त्याला आरोपी म्हणून जी वागणूक मिळायला हवी होती ती मिळाली नाही. त्याची कैद, त्याच्यावर चालवण्यात आलेला खटला, त्याला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा, त्याला माफी मिळावी यासाठी झालेेले प्रयत्न आणि त्याच्यावर झालेला हल्ला अशा सार्‍या घटनाक‘माचा अंत आज त्याच्या मृत्यूने झाला.सरबजीतसिंग हा गेल्या 23 वर्षांपासून कैदेत होता. त्याने न केलेल्या पण त्याच्यावर लादण्यात आलेल्या दहशतवादी कारवाईबद्दल तो पाकिस्तानच्या कारागृहात दोन तपे रखडत पडला होता. 2006 पासून त्याच्यासाठी सहा वेळा दया याचनेचे अर्ज करण्यात आले पण प्रत्येकवेळी काही ना काही कारण होऊन ते अर्ज नाकारण्यात आले. शेवटी पाक सरकारने त्याला सोडण्याचा निर्णय 28 मे 2012 रोजी घेतला होता पण पाकिस्तानातल्या राजकारणात मोठा प्रभाव असलेल्या काही जातीयवादी घटकांनी सरकारवर दबाव आणून हा निर्णय मागे घ्यायला लावला.
गेल्या महिन्याच्या 26 तारखेला तो ज्या लाहोरच्या कारागृहात होता तिथल्या कैद्यांनी त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला केला त्यात तो मरण पावला. देशातल्या सर्वात कडक सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या कारागृहात फाशीची शिक्षा झालेल्या एका कैद्याला अन्य कैदी सुरक्षा रक्षकासमोर मारून टाकू शकतात ही गोष्ट सरकारने कानाडोळा केल्याशिवाय शक्यच नाही. यामागे सरकारचाही राजकीय हेतू आहे. भारतात संसदेवर हल्ला करण्याच्या कटात सामील असलेला आरोपी अफझल गुरू याला फाशी देण्यात आली. त्याला फाशी देण्याचे साहस भारत सरकार करणार नाही अशी पाकिस्तानात सार्वजनिक भावना होती पण तरीही त्याला फासावर लटकवण्यात आले. दहशतवादी कारवायांत नेहमीच पुढे असलेल्या पाकिस्तान्यांसाठी ही बाब मोठीच धक्कादायक ठरली होती. त्याच्या पाठोपाठ मुंबई हल्ल्यातला आरोप अजमल कसाब यालाही फासावर लटकवण्यात आले. त्यालाही एवढे लवकर फाशी दिली जाईल असे वाटले नव्हते.
या दोघांच्या फाशीने तिथल्या कट्टरतावादी गटांत मोठी नाराजी पसरली आणि त्यांचा बदला सरकारने घेतला पाहिजे असा तगादा या लोकांनी सुरू केला. असा बदला घेणे म्हणजे सरबजीतला फाशी देणे. त्याने 23 वर्षाचा तुरुंगवास भोगला असल्याने सरकारला त्याच्या फाशीतही अडचणी यायला लागल्या पण असा बदला न घ्यावा तर कट्टरता वादी गटांची नाराजी होते. आता तिथे निवडणुका होत आहेत. या गटाच्या मतांसाठी सरकारने काही कैद्यांना सरबजीतवर हल्ला करण्यास नकळतपणे प्रोत्साहन दिले. या हल्ल्यासाठी त्याचीच निवड का करण्यात आली ? पाकिस्तानात अनेक कारागृहात जवळपास 400 भारतीय कैदी त्यांच्या शिक्षेची मुदत संपली तरीही आत खितपत पडलेले आहेत. त्यातल्या कोणावर हल्ला झाला नाही कारण हे 400 कैदी पाकिस्तानात फिरत फिरत रस्ता चुकून आलेले आहेत आणि त्यांना हेरगिरी करण्याच्या आरोपावरून तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. पाकिस्तानात स्फोटाच्या आरोपात गुंतलेला आणि त्यासाठी फाशीची शिक्षा झालेला सरबजीतसिंग हा एकमेव कैदी आहे. त्याच्या सुटकेसाठी 2006 पासून प्रयत्न चालू आहेत. त्याच्या बातम्या वारंवार छापून आल्या आहेत. तो सर्वांच्या लक्षात राहिलेला आहे.
त्याला मारून काही कट्टरतावादी लोकांचे आत्मे शांत होत असतील आणि त्यामुळे हे लोक आपल्याला मते देणार असतील तर सरबजीतच्या या हत्येकडे कानाडोळा करायला काय हरकत आहे असा विचार करून झरदारी सरकारने या घटनेकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले. या सार्‍या प्रकरणात पाकिस्तानचे सरकार जबाबदार देशाच्या सरकारसारखे वागलेले नाही. मुळात सरकारने त्याला कडक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करायला हवी होती. तो हल्ल्यात जखमी झाला तेव्हा त्याला चांगले वैद्यकीय उपचार द्यायला हवे होते. तिथल्या जीना हॉस्पिटलमध्ये त्याच्यावर चांगले उपचार होणे शक्यच नव्हते. सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सध्या पराभवाच्या छायेत आहे. त्याला अशा एखाद्या भावनिक मुद्याची आवश्यकता होतीच. त्याचा जीव वाचला नाही हे सरकारला हवेच होते. त्याचे पार्थिव भारताच्या ताब्यात दिले. सरकारने काल मध्यरात्री सरबजीतचा मृत्यू हृदयविकाराने झाल्याचे जाहीर केले होते पण पोस्ट मार्टेमचा अहवाल हाती आला असून त्यात सरबजीतचा मृत्यू शारीरिक छळामुळे झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सरकार काही तरी लपवत आहे.