लोकशाही ही एक आगळी वेगळी प्रकि‘या असते. तिच्यात कोणी काही भ‘ष्टाचार केला तर कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून त्याला वाचा फुटते आणि कालांतराने का होईना पण त्याचे फळे भ‘ष्टाचारा करणारांना भोगावी लागतात. आता देशात गाजत असलेल्या कोळसा घोटाळ्यात अतिरिक्त महाभिवक्ता यांनी राजीनामा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाला ज्या प्रकारे वाचा फुटली तिच्यामुळे हा तरी बळी द्यावा लागला. तूर्तास ही सुरूवात असू शकते. सीबीआयने कोळसा प्रकरणात अहवाल सादर केला पण तो न्यायालयाला सादर करण्यापूर्वी सरकारनेच पाहिला. यात सरकारच्या विरोधात दोषारोप होता पण सादर करण्याआधी सरकारनेच वाचला. चोराने आपल्या विरोधातले आरोपपत्र सादर करण्यापूर्वीच वाचावे आणि त्यात आपल्या मनाप्रमाणे सुधारणा कराव्यात त्यातला हा प्रकार झाला. सीबीआयच्या वकिलाने ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाला शपथपत्रावर सांगितली. पण त्या आधी या वकिलाने असा अहवाल सरकारने वाचलेला नाही असे खोटेच सांगितले होते. त्या असत्याची जबाबदारी घेऊन त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. खरे तर कायदा मंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे.
या प्रकारावरून संसदेची घटनात्मक कोंडी झाली आहे. आजवर अनेक संसद सदस्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ घातला आहे पण आज ज्यांनी संसदेचे कामकाज वृत्तवाहिन्यांरून पाहिले असेल त्यांना या घटनेने अत्यंत दु:ख झाले असेल की देशातल्या सर्वात मोठ्या पक्षाच्या सर्वाधिक काळ अध्यक्ष असलेल्या सोनिया गांधी यांनीच विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज्य यांच्या भाषणात अडथळे आणायला आपल्या सहकार्यांना उचकावले. सुषमा स्वराज यांनी आपल्या भाषणात कोळसा भ‘ष्टाचारावर चार दोन वाक्ये बोलताच सोनिया गांधी यांच्या प्रेरणेने गोंधळ सुरू झाला. संसदेत तसा नेहमीच गोंधळ होत असतो. एखादा सदस्य बोेलायला उभा राहतो तेव्हा तो काही तरी आपत्तीजनक टिप्पणी करतो, वादग‘स्त विधान करतो, कोणाच्या तरी भावना दुखावतो किंवा सांसदीय कामकाजाच्या संकेतांचा आणि नियमांचा भंग करतो तेव्हा विरोधी सदस्यांच्या भावनांना ठेच पोचून ते त्याच्या भाषणात अडथळे आणतात. ते आणण्याची त्यांची पद्धत नेहमीच योग्य असते असे नाही पण निदान या अनुचित निषेधाला काही निमित्त तरी असते. पण सोनिया गांधी यांनी सुषमा स्वराज यांच्या भाषणात आणलेला अडथळा तसा नव्हता.
कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे स्वराज या बोलण्यास उभ्या होत्या. त्यांनी पाच मिनिटे बोलावे असे ठरले होते. त्यांचे भाषण सर्वजण शांततेने ऐकत होते. पण सोनिया गांधी मध्येेच उठल्या आणि त्यांनी आपल्या सहकारी मंत्र्यांना स्वराज यांच्या भाषणात अडथळे आणण्यास उद्युक्त केले. त्यामुळे सुषमा स्वराज यांना सभात्याग करावा लागला. हा सभात्याग आणि त्यानंतर विरोधी पक्षांनी पूर्ण कामकाजावरच टाकलेला बहिष्कार सत्ताधारी पक्षासाठीच अडचणीचा ठरणारा आहे कारण त्यामुळे वित्त विधेयक मंजूर होणार नाही. त्याच्या मंजुरीची वैधानिक मुदत आता संपली आहे. आज सुषमा स्वराज यांचे भाषण झाले असते तर त्यानंतर विरोधी पक्षांनी कामकाजात सहभाग घेऊन वित्त विधेयक मंजूर करायला सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते पण सोनिया गांधी यांनी हा सारा कार्यक‘म विस्कळीत करून टाकला आहे. विरोधी पक्षांनी संसदेच्या कामकाजावरच बहिष्कार टाकला आहे.
वित्त विधेयक मंजूर करण्यातच अडथळा आला आहे. त्यामुळे केन्द्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातल्या तरतुदींची अंमल बजावणीच होऊ शकणार नाही. यावर सत्ताधारी पक्ष काय तोडगा शोधणार आहेत ? वित्त विधेयक मंजूर होण्यात विरोधकांनी अडथळे आणले अशी ओरड सोनिया गांधी करतीलही पण अडथळ्यांनंतर विरोधी पक्ष कामकाजात सहभागी होण्यास आणि विधेयक मंजूर करण्यास तयार होते मात्र ते कामकाज सुरू होण्याआधी आपल्याला पाच मिनिटे बोलण्याची संधी द्यावी आणि आपण कामकाज कोणत्या स्थितीत रोखत आहोत हे सांगण्याची मुभा द्यावी असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे होते. तसे ठरल्यामुळे सुषमा स्वराज बोलत होत्या पण त्यांनी कोळसा घोटाळयाचा निसटता उल्लेख करताच सोनिया गांधी यांनी उठून गोंधळ घालण्यास आपल्या मंत्र्यांना चिथावले. सोनिया गांधी यांनी कोळसा घोटाळा हा आता दचकवून टाकत आहे हे साहजिक आहे कारण या घोटाळ्याच्या अहवालाच्या बाबतीत सरकार दोषी असल्याचा दणका खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने लगावला आहे. सरकारसमोर हे फार मोठे संकट आहे कारण कोळसा घोटाळ्यातला सीबीआयचा अहवाल सरकारने पाहिला आणि त्यात काही बदलही केले असे सीबीआयच्या संचालकांना सर्वोच्च न्यायालयात लेखी दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे म्हटले असल्याने तर सरकारचा फार चडफडाट झाला आहे. सरकार मोठ्या नैतिक संकटात सापडले आहे. त्यामुळे विचलित झालेल्या या सरकारने आता वित्त विधेयकाच्या मंजुरीत स्वत: होऊन अशी मोठी अडचण आणून ठेवली आहे. सरकार हास्यास्पद वळणावर येऊन ठेपले आहे. सत्ताधारी पक्ष गांभीर्याने कारभार करताना दिसत नाही.
