नवी दिल्ली दि. २६ – केंद्र सरकारला इंधन आणि स्वयंपाकाच्या गॅसवर सबसिडी देण्यासाठी हजारो कोटी रूपयांचा करावा लागत असलेला भरणा आता डोईजड होऊ लागला आहे. परिणामी पेट्रोल अॅन्ड गॅस मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने गॅसवर देण्यात येत असलेली सबसिडी मासिक पन्नास हजार म्हणजे वर्षाला सहा लाख रूपये उत्पन्न असणार्यांीसाठी पूर्णपणे काढून टाकावी अशी भूमिका केंद्र सरकारपुढे मांडली असून त्यावर सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याचे समजते.
सध्या देशाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. अशा वेळी नागरिकांना वेगवेगळ्या वस्तूंसाठी सबसिडी देण्याने सरकारवरील अर्थिक ताण अधिक वाढतो आहे. मात्र गॅस वरची सबसिडी हा नाजूक प्रश्न असून नागरिकांच्या त्याला होणारा विरोध आणि आगामी निवडणूका लक्षात घेऊनच सरकार या संदंर्भातली पुढची धोरणे काळजीपूर्वक ठरवित असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
सरकारने यापूर्वीच प्रत्येक गॅस ग्राहकाला किती सिलेंडर अनुदानित किमतीत मिळतील याचा कोटा ठरवून दिला आहे. आता ही सबसिडी केवळ गरीबांपुरतीच मर्यादित करावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे. गॅस ग्राहकांच्या उत्पन्नाची माहिती करून घेण्यासाठी इंधन कंपन्यांना यापूर्वीच केवायसीचे अर्ज ग्राहकांकडून भरून घेण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. त्यानुसार वर्षाला सहा लाख रूपये अथवा त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्यांआना सर्व सिलींडर बाजारभावानेच घ्यावे लागतील असे सांगितले जात आहे.