पुणे,दि.22़।प्रतिनिधी।: पोलीसखात्याकडून न्यायालयात जर शंभर गुन्हे दाखल झाले तर त्यातील 91 आरोपी निर्दोष सुटत आहेत. युती काळात हे प्रमाण 60 टक्के होते पण गेल्या दिवसात हे प्रमाण घसरत आहे सध्या उत्तर प्रदेशातही हे प्रमाण पन्नास टक्के आहे यावरून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था यांची स्थिती काय आहे याची कल्पना यावी, असे भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
गुन्हे तपासात महाराष्ट्र उत्तरप्रदेच्याही बराच मागे :भाजपा प्रदेशअध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस
ते म्हणाले, सध्या राज्याची स्थिती मुजोर मंत्री आणि हतबल मुख्यमंत्री अशी स्थिती झाली आहे. सिंचन घोटाळ्याची एस आयटी स्थापन करताना मी सर्वांना विश्वासात घेईन असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते पण सध्या जी समिती नेमण्यात आली आहे त्याला चौकशीसाठी लागणारे कसलेही अधिकारच ठेवलेले नाहीत. सत्तर हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून राज्यात एक थेंब पाणी आडविले गेले नाही यासंदर्भात विरोधी पक्ष व जाणकार जेवढे अस्वस्थ होते तेवढेच मुख्यमंत्रीही अस्वस्थ होते म्हणून त्यानी ‘कमिशन ऑफ एन्क्वॉयरी’ माध्यमातूनच एसआयटी स्थापन केली जाईल असे आश्वासन दिले होते पण प्रत्यक्षात अर्थशून्य स्वरुपाची चौकशी समिती नेमली आहे.
सुरेश कलमाडी यांच्या बाबत ते म्हणाले, केंद्राने दिल्लीयेथे झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धेत कलमाडी यांनी प्रचंड घोटाळा केल्याचे स्पष्ट झाले. पण कोणताही खेळाडू मुख्य खेळात खेळण्यापूर्वी यूथगेममध्ये सराव करतो त्याच प्रमाणे कलमाडी यांनी पुण्यात झालेल्या युवाक्रीडास्पर्धात भ्रष्टाचाराचा सराव केला आणि मुख्य गेममध्ये प्रचंड लूट केली. राज्यसरकारची जी लोकलेखा समिती आहे आणि ज्याचे अध्यक्ष गिरीश बापट आहेत त्यांनी पुणे युथगेममध्ये 32 कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचे दाखवून दिले आहे. हा विषय आम्ही अजून लावून धरणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
एलबीटीबाबत ते म्हणाले, जकातीला वॅटचा पर्याय असणारे युरोपीय मॉडेल आपण स्वीकारले आहे त्यात वॅटवर सरचार्ज लावून ती रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याची तरतूद असताना व्यापार्‍यांना केवळ कागदपत्रात अडकवून ठेवणारा हा एलबीटी अव्यवहार्यॅच आहे. त्याला आमचा विरोध आहे.
आदर्शप्रकरणी चौकशीचा पूर्ण अहवाल सभागृहात न मांडता त्रोटक अहवाल अधिवेशनाच्या शेवटच्या तासात मांडला व चर्चा टाळली. याला आमचा आक्षेप आहे. जर अहवाला आला असता तर अनेक मंत्र्यांनी तेथे बेनामी व्यवहार केले आहेत ते बाहेर आले असते. सरकार अजूनही सीबीआय चौकशीला बगल देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्याचे सरकार हे केवळ भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम आहे असे नाही तर ते असभ्यही आहे, उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या अश्‍लाघ्य टिपणीवर मुख्यमंत्री सभागृहाची क्षमा याचना करणार होते पण त्यांनी सभागृहापासूनस्वत:ला दूर ठेवणेच पसंत केले. हे अशीही टिपणी त्यंनी केली.