एक आठवडा पुण्यातील व्यापारी व ग्राहक व्यवहार बंद झालेले आंदोलन सध्या जरी मिटल्यासारखे वाटले तरी ते धुमसतेच आहे. सरकार व व्यापारी संघटना एलबीटी करणारच व चालू देणार नाही अशी टोकाची भूमिक ा ंघेवून उभ्या आहेत. त्यामुळे चार व्यापार्‍याची सरशी तर चार दिवस सरकारची सरशी असा पाठशिवणीचा खेळ करावा लागत आहे. बुधवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधिमंडळात एलबीटीची मर्यादा एक लाखावरून तीन लाखावर केल्याने व्यापार्‍यांची भूमिका काहीशी सौम्य होणे सहाजिक आहे. त्यांचा आंदोलनाचा पवित्रा बदलला आहे. आता फक्त दोन दिवस महाराष्ट्रबंदची भूमिका घेतली आहे. सध्या हा प्रश्न फक्त पुण्यापुरता जरी दिसत असला तरी हा प्रश्न राज्याचा आहे. सर्वच महापालिका आणि नगरपालिकामध्ये हा मुद्दा वादाचा आहे. व्यापार्‍यांनी जी घोषणा केली आहे त्यानुसार सरकारने जर यात माघार घेतली नाही तर ते आगामी निवडणुकीच्या प्रचारात मतदारांना हा विषय समजून देण्यासाठी मोहीम हाती घेणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्रशासनाचा पन्नास टक्के खर्च या स्थानिक कराने निघत असल्याने हा कर मागे घेतला जाईल, असे वाटत नाही.
एल बी टी हा ज्याचा पर्याय आहे तो जकात हा शब्द इस्लामधर्माशी संबंधित आहे. जकात हा इस्लामच्या नीतीनियमांचा एक महत्वाचा भाग आहे. याचा धर्माशी नेमका काय संबंध हा निराळा विषय आहे पण एक गोष्ट निश्चित खरी की, तो मोंगलाईच्या आधीपासून म्हणजे किमान पाचशे वर्षे जुना आहे. व्यक्तिगत जकात यावरूनच शहरांची जकात ही कल्पना विकसित झाली आहे.
पण भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात जकातीची फार महत्वाची भूमिका आहे. लोकशाहीच्या रक्षणात या कराचा वाटा सिंहाचा आहे. कालपर्यंत महत्वाचा न समजला जाणार्‍या या जकातकराचा वाटा लोकशाही उभारणीशी आहे हे विधान सहाजिकच अतिशयोक्त वाटेल. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, ब्रिटिशाच्या आधीपासून आलेला हा कर ब्रिटिशकाळात व नंतरही गेली साठ वर्षे भारतातील शहरात होता. गेल्या साठ वर्षातील राजकारणापैकी पन्नास वर्षे येथे काँग्रेसची म्हणजे एकाच पक्षाची सत्ता होती. आणि काही ठिकाणी प्रामुख्याने ग्रामीण भागात येवढी दहशतीची स्थिती होती की, मतदान केंद्रावर विरोधी पक्षाच्या उमेद्वाराच्या बूथवर जरी एखाद्या कार्यकर्त्यांने काम केले तर त्याला सत्ताधारी वर्चस्व असलेले स्थानिक राजकारणी वाळीत टाकत असत. ग्रामीण भागात अगदी जिणे कठीण करून सोडले जाई. भारतात विरोधी पक्ष उभाच राहू शकणार नाही, असे उघडपणे बोलून दाखविले जाई. अशा वातावरणात विरोधी पक्षांनी शहरी भागात आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. जकात कर नसता तर त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तताच मिळाली नसती.
स्थानिक स्वराज्य पक्षातून पुढे जावून ज्यानी लोकसभेत व विधानसभेत मोठे काम करून दाखविले असे नानासाहेब गोरे, एस एम जोशी, मोहन धारिया, रामभाऊ म्हाळगी यांचे नेतृत्व पुण्यात स्थानिक बांधणीतून तयार झाले. त्याकाळी आंतरराष्ट्रीय ठरावावरही पुणे महापालिकेत चर्चा होत असे. पन्नास वर्षापूर्वी ‘अमेरिकेने व्हिएतनामवरील हल्ले थांबवावेत’या मागणीसाठी पुणे महापालिकेत स्थगनप्रसाव चर्चिला गेला होता व अतिशय अभ्यासपूर्ण भाषणे झाली होती. नानासाहेब, रामभाऊ ही जशी पुण्याची नावे आहेत तशी मुंबईची राम नाईक, मनोहर जोशी, मृणाल गोरे ही विरोधी पक्षातील नावे आहेत. वास्तविक महापालिकेची कामे व आंतरराष्ट्रीय राजकारण यांचा काहीही संबंध नाही. पण विरोधी पक्षावर आपले कसब महापालिकातून व्यक्त करण्याची वेळ आली होती. यातील ब्रिटिशांच्या भारतातील लुटीचा देशाच्या राजकारणावर काय परिणाम झाला हा स्वतंत्र विषय आहे पण त्यांच्या पद्धतीत स्थानिक प्रशासन संस्थांना जे कराचे अधिकार होते तेच कराचे स्वरुप पुढे कायम राहिल्याने जकात हा नगरपालिका आणि महापालिका यांचा उत्पन्नाचा महत्वाचा स्रोत राहिला. कालपरवापर्यंत जकात हा साठ ते सत्तर टक्के असे. अलिकडे जागांच्या किमती वाढल्याने उलाढाल वाढली आहे त्यामुळे जकातीच्या उत्पन्नाचे प्रमाण कमी झाले आहे.
गेल्या महिन्यात जकात रद्द झाल्यापासून जकातनाक्यावरील वर्दळ एकदम कमी झाली आहे. पण जकातीचा महत्वाचा उपयोग आज अधिक अधोरेखित झाल्याखेरीज राहणार नाही तो म्हणजे बंदरावर आलेली किंवा कोणत्याही कारखान्यातून बाहेर पडलेली कोणतीही वस्तू सामान्य माणसापर्यंत येईपर्यत तीन ठिकाणी तपासली जात असे. देशांतर्गत बेकायदा व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्वाचे केंद्र म्हणून त्याचे जे महत्व आहे तेवढेच दहशतवादी वातारणात त्याला अतिशय महत्व आहे.
अर्थात गेल्या वीस वर्षात जकातीवर जोराची टीका झाली ती प्रामुख्याने जकात नाक्यावरील अव्यवस्था आणि भ्रष्टाचार यामुळे झाली. मुंबई पुणे ट्रकवाहतुकीला जेवढा वेळ लागे त्यापेक्षा अधिक वेळ जकात नाक्यावर थांबण्यात मोडत असे. पण जकात रद्द करण्याच्या मागणीला जोर आला तो जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यापासून. गॅट करारान्वये प्रत्येक देशातील करप्रमाली ही सोपी व सुटसुटीत हवी या कलमामुळे हा जकात रद्द करण्याचा मार्ग सुकर झाला. पण त्यामुळे विक्री कराला पर्याय असलेले वॅटचे स्वरुपही बदलले. केंद्राने आणू घातलेला गूडस् सर्व्हिस टॅक्स यामुळेही अजून असा कर नको असे व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे. गुजरातराज्याने जकात कर रद्द करून राज्य सरकारच वॅटमधील काही भाग महापालिकांना देते. पण तोही प्रकार सर्वत्र स्वीकृत होईल असे वाटत नाही कारण तेथे जोपर्यंत नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आहेत तोपर्यंत ती व्यवस्था नीट चालली आहे. राज्यसरकारवर जेंव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अवलंबून राहण्याचा प्रसंग येतो तेंव्हा नगरसेवकांना काही अर्थ राहात नाही. सध्या तरी राज्यसरकारने एलबीटी सोपा केला आहे. तरी व्यापार्‍यांनी मौन सोडलेले नाही. त्यामुळे आंदोलनाची शक्यता अजून तरी मावळली असे म्हटता येणार नाही.