नवी दिल्ली: आशियाई सिंह हे दुर्मिळ होत चालले असून ते नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. म्हणूनच त्यांना आणखी एका सुरक्षित निवार्‍याची आवश्यकता आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधील दहा आशियाई सिंहांना मध्यप्रदेशात हलवण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. के एस राधाकृष्णन आणि न्या. सी. के. प्रसाद यांनी गुजरातच्या वन विभागाला सिंह हस्तांतरणासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. गुजरातमधील गीरच्या अभयारण्यात सध्या ४०० आशियाई सिंह आहेत. या सिंहांना आणखी एक सुरक्षित ठिकाण मिळण्यासाठी मध्य प्रदेशातील पालपूर कुणो अभयारण्याची निवड करण्यात आली आहे. मात्र, हे आदेश पारित करताना, खंडपीठाने नामिबियातून आफ्रिकी चित्ता भारतात आणण्यास विरोध केला आहे.

भारतीय मूळ असलेल्या रानम्हशी आणि माळढोकसारखे पक्षी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असताना, चित्त्यांच्यासाठी सध्या ३०० कोटी रुपये खर्च करणे समर्थनीय होणार नाही; असे मत न्यायालयाने नोंदविले. चित्त्यांची आयात करु देण्यासाठी केंद्रिय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने याचिका दाखल केली
होती.

दरम्यान, सिंहांच्या हस्तांतरण प्रक्रियेची सर्व जबाबदारी न्यायालयाने नॅशनल बोर्ड फॉर वाईल्डलाईफ या महामंडळावर सोपवली आहे.