पुणे दि. ९ नाबार्डने महाराष्ट्रातील ३० लाख ७० हजार शेतकर्याना कृषी कर्ज आणि कर्जमाफी योजना २००८ साठी ३६ जिल्हा मध्यवर्ती आणि प्रादेशिक ग्रामीण बॅकाना दिलेल्या ५३७६ कोटी रूपयांच्या रकमेची पडताळणी करण्याचे काम सुरू असून हा अहवाल १ महिन्याच्या आत सादर केला जाणार आहे असे समजते.
कॅटने या प्रकरणी ठपका ठेवल्यानंतर हे पडताळणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्र्यांना सादर केला जाणार असल्याचे नाबार्डचे महासंचालक एम.व्ही. अशोक यांनी सांगितले.
पडताळणी करण्यात येत असलेल्यांपैकी बहुसंख्य म्हणजे २३ लाख ५० हजार प्रकरणे कृषी कर्जासंबंधी असून बाकी कर्जमाफीची आहेत.
या वर्षीच्या पीककर्ज वाटपाबाबत माहिती देताना अशोक म्हणाले की; नाबार्डने २०१३ च्या पहिल्या तिमाहीत ७३४८ कोटी ३९ लाख रूपयांचे अर्थसहाय्य दिले असून गतवर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण २२ टक्के जादा आहे.
दुष्काळी परिस्थितीवर दीर्घकालीन उपाय योजण्याच्या दृष्टीने यंदाच्या अनुदानात जलसंधारणासाठीच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र दिल्या गेलेल्या अनुदानाचा योग्य वापर केला जात आहे ना; हे पाहण्यासाठी किमान ३० स्वयंसेवी संस्थाचे सहकार्य आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
