इस्लामाबाद: पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना अटक करण्यास पाक सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र मुशर्रफ यांच्या विरोधात दाखल असलेल्या याचिकांबाबत सहा दिवसात आपली बाजू मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या बाबतची पुढील सुनावणी दि. १५ एप्रिल रोजी होईल.
राज्यघटनेचा भंग करणे आणि सन २००७ मध्ये पाकिस्तानात आणीबाणी जाहीर करणे या
कृतींबद्दल मुशर्रफ यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा खटला चालवला जावा, अशी विनंती करणार्‍या पाच याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी प्राथमिक युक्तिवाद झाला. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपांवर बाजू मांडण्यासाठी मुशर्रफ किंवा त्यांच्या वकिलांना मंगळवारी हजर राहण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मुशर्रफ यांच्या वतीने त्यांचे वकील अ‍ॅड. अहमद रझा कसुरी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहिले. त्यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी ६ आठवड्याची परवानगी मागितली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ ६ दिवसाची मुदत दिली.
मुशर्रफ यांना परदेशात जाण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक ती पाऊले उचलण्याचा आदेशही न्यायालयाने पाकिस्तान सरकारला दिला आहे. मुशर्रफ यांच्या विरोधातील बहुतांश याचिका वकिलांनी सादर केल्या आहेत. मुशर्रफ यांना फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली जावी, अशी या वकिलांची मागणी आहे.