मुंबई – केंद्र सरकार गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्‍यासाठी प्रयत्न करित आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरचे अनुदान थेट ग्राहकाच्या खात्‍यात जमा करण्‍याची योजनेची अमलबजावणी लवकरच करण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्ववावर काही जिल्‍ह्यांमध्‍ये याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. पुढील महिन्‍यापासून याची व्‍याप्‍ती वाढविण्‍यात येणारअसून पुढील टप्‍पा २० जिल्ह्यात राबविण्‍यात येणार आहे. या माध्‍यमातून सरकारचे २५ हजार रुपयांचे अनुदान वाचेल, असाही अंदाज आहे.
सिलिंडरचे अनुदान थेट ग्राहकाच्या खात्‍यात जमा करण्‍याची योजनेची अमलबजावणी २० जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. ही योजना १५ मे पासून सुरुवात करण्यात येणार आहे. टप्‍प्‍या टप्‍प्‍याने इतर जिल्‍ह्यांचा त्‍यात समावेश करण्यात येईल, अशी माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिली. देशभरात सध्‍या १४ कोटी एलपीजी ग्राहक आहेत. ही योजना सुरु झाल्‍यानंतर ग्राहकांना एका सिलिंडरची किंमत एकरकमी द्यावी लागेल. त्यानंतर अनुदानाची रक्‍कम त्‍यांच्‍या खात्‍यात जमा होणार आहे अशी माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिली.
नुकताच थेट अनुदान जमा करण्‍याच्‍या योजनेवर एका समितीने अहवाल तयार केला. ही योजना सर्वप्रथम २२ जिल्ह्यात सुरु करण्यात आली होती.या समितीने काही तांत्रिक अडचणी सांगितल्‍या. ग्रामिण भागात बँका खाते उघडून देण्‍यास त्रास देतात. विधवा पेन्‍शन किंवा इतर योजनेच्‍या लाभार्थ्‍यांना त्रास होतो. बँकांनी यामागे कारण सांगितले की, लाभार्थी लगेच सर्व पैसे काढून घेतात. त्यामुळे यावर एक उपाय सुचविण्‍यात आला. अशा लाभार्थ्‍यांचे खाते पोस्‍टामध्‍ये उघडावे. या खात्‍याशी त्‍यांचा आधार क्रमांक जोडलेला असणार आहे. त्यामुळे अशा ग्राहकांची गैरसोय दूर होणार आहे.