मुंब्रा येथील बेकायदा बांधकाम पडून जवळपास शनिवार पहाटेपर्यंत 63 लोक मरण पावले. जसा जसा वेळ पुढे सरकत आहे त्या प्रमाणे मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती वाढत आहे. या घटनेला जबाबदार कोण ? असा प्रश्न मनात निर्माण होणे साहजिक आहे. कारण लोक घरे विकत घेताना ते घर कायदेशीर आहे की नाही याचा विचार करीत नाहीत. त्यांना स्वस्त घराचा मोह होतो आणि तो त्यांना महागात पडतो. एवढे कळत असूनही ते स्वस्त घराच्या मोहात का पडतात ? कारण दुसरा काही पर्याय नसतो. या भागातले शहरीकरण प्रचंड वेगाने होत आहे. मुंब्रा या एका गावाचेच उदाहरण पाहता येईल. या गावाची लोकसंख्या 1991 च्या जनगणनेत 45 हजार होती. ती आता नऊ लाख झाली आहे. भारतातच काय पण जगातही कोठे एखाद्या गावाची लोकसंख्या अशी 20 वर्षात 20 पटींनी वाढली असेल. लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे त्या वेगाने घरांची उपलब्धता वाढत नाही. मग मिळेल त्या जागेवर ती हडप करून वाट्टेल तशा इमारती उभारल्या जातात. त्यांना नियम लागू नसतात आणि ते बांधकाम दर्जेदार वगैरे काही नसते. त्यामुळे ते कोसळते पण ते दर्जेदार नसल्यामुळे त्यातली घरे स्वस्तात विकली जात असतात.
काल कोसळलेल्या इमारतीचे पाच मजले बांधून पूर्ण झाले होते आणि तिथे काही लोक रहायलाही आले होते. त्यातल्या काही लोकांनी तर केवळ दीड लाख रुपये देऊन घर घेतले होते आणि ते घाईने रहायलाही आले होते. पण त्यांचे स्वप्न उद्ध्वस्त झाले. कारण अशा पैशांची कोणी कोेणाला पावती देत नाही. म्हणून घरही पडले आणि पैसेही गेले. या भागातल्या अशा बेकायदा घरांचा व्यवसाय तेजीत आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या टापूत 2.78 लाख घरे आहेत आणि त्यातली 2 लाख घरे बेकायदा आहेत. या चार शहरांची लोकसंख्या 18 लाख आहे. त्यातले 9 लाख लोक झोपड्यांत राहतात. या लोकांना घरे हवी असतात आणि बेकायदा घरे बांधणारे त्यांना स्वस्त घरे देत असतात.
मागणी मोठी असल्याने पुरवठाही तसाच केला जातो. वेगाने बांधकामे केली जातात. ती अर्धी कच्ची बांधून होण्याच्या आत लोक तिथे रहायलाही जातात. मजूर वर्ग, दुष्काळामुळे शेती सोडून येणारे स्थलांतरित आणि दंगल पीडित लोक या शहरांत मोठ्या संख्येने येतात आि अजूनही येत आहेत. वेगाने बांधकामे होत असल्याने बांधकामावरचे मजूरही वेगाने या भागात येत असतात. या परिसरातले 20 टक्के लोक बांधकामावर काम करीत असतात. बांधकामाचे कायदे नावाचा काही प्रकारच या भागात नाही. सहा ते आठ मजली इमारती उभ्या राहतात पण त्यांत लिफ्ट नसते. पडलेली इमारत बेकायदारित्या हडप केलेल्या चिखलमय भूखंडावर उभी होती. ती दोन महिन्यांत उभारण्यात आली होती. या भागात एवढेे लोक राहतात पण त्यांच्यापैकी जेमतेम 15 टक्के लोकांची नावे मतदान यादीत आहेत. त्यांच्याकडे रेशन कार्डे नाहीत. 9 लाख वस्तीत केवळ तीन सरकारी शाळा आणि तीन मदरसे आहेत. अशा दु:स्थितीत लोक राहतात.
