आपला देश अजूनही महाशक्ती झालेला नाही. पण माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तो महाशक्ती होण्याच्या मार्गावर आहे हे नाकारता येत नाही. एमपीएससी च्या परीक्षार्थींच्या यादीच्या घोटाळ्यावर आपल्या महाराष्ट्रात जो गोंधळ जारी आहे तो पाहिल्यावर मात्र हे महाशक्ती होणे खरे आहे का असा प्रश्न पडतो. कारण हा गोंधळ आपल्या तंत्रनिरक्षरतेचा द्द्योतक आहे. आपले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे टेक्नोसेवी असल्यामुळे ते ठामपणे बोलले, वागले आणि त्यांनी सूज्ञपणे निर्णय घेतला त्यामुळे आपले तंत्रज्ञानातले दैन्य तरी प्रकट झाले नाही पण काही लोक निश्चितपणे निरक्षरासारखे वागले आहेत.
तंत्र निरक्षरता नको
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसंबंधीची माहिती संबंधित संगणकातून उडवली गेली किवा ती करप्ट झाली. असे काही घडले की, आपण परस्परांना दोष द्यायला लागतो. आताही तसेच झाले आहे आणि सर्वांनी सरकारला दोष द्यायला सुरूवात केली आहे. राज्यात काही गडबड झाली की त्याला अंतिमतः सरकारच जबाबदार असते हे काही नाकारता येत नाही पण अशा वेळी सर्वांनीच थोडे आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. आताही आपण सर्वांनी मिळून सरकारला दोषी ठरवायला काही हरकत नाही पण अशा तांत्रिक संकटाला आपण सर्वजण मिळून तोंड देऊ शकत नाही का ?
आता नेमकेपणाने आपण हे संकट काय आहे हे पाहिले आणि ते तांत्रिक भाषेत समजावून घेतले तर असे लक्षात येते की यात ज्या कंपनीवर हे काम सोपवले होते त्या कंपनीचा गहाळपणा दिसून आला आहे. पण आपण सर्वांनी मिळून फार मोठा गलका करावा असे काही घडलेले नाही. साधारण पन्नाशीच्या पुढे गेलेले लोक संगणक, मोबाईल फोन किवा तत्सम गोष्टींना फार बिचकून असतात. काही समस्या आली की हतबल होतात. अशा वेळी त्यांना कोणी तरी सल्ला देतात की अशी काही समस्या आली की आधी आपल्या नातवाला विचारा. ते वय वर्षे १० किवा १२ चे नातवंड तुमची समस्या चुटकीसरशी सोडवून देईल. याही संकटात असाच या एकविसाच्या शतकातल्या तंत्रज्ञानाशी छान परिचित असणार्याु बालकाचा सल्ला घ्यायला हवा होता. त्याने एका मिनिटाच्या आत सांगितले असते की, असा मजकूर चुकून उडाला तर कोणत्या कळा दाबाव्यात. किंवा त्याने ही चूक होणार असे गृहित धरून त्या सार्‍या मजकुराच्या बॅक अप फायली तयार करायला हव्या होत्या.
आता क्लाऊड तंत्रज्ञान आले आहे. आपला पैसा घरात सुरक्षित रहात नसेल तर आपण तो बँकेच्या सेफ डिपॉझिट मध्ये ठेवतो तसा आपण आपला असा नाजुक मजकूर क्लाऊड मध्ये ठेवू शकतो. असे सारे उपाय आहेत पण सरकार या गोष्टी कोणा तरी खाजगी कंपनीवर सोपवते आणि त्या कंपनीवर विसंबून राहते. कंपनीच्या सार्‍या गैरव्यवस्थापनाचे परिणाम सरकारला सोसावे लागतात. तेव्हा सरकारने अशी कामे कोणावर न सोपवता स्वतःच करावीत. आता घोटाळा झालाच आहे तर फार गलका न करता मुख्यमंत्र्यांनी तरीही वेळेतच परीक्षा होईल असा निर्धार केला हे चांगले झाले.
मुख्यमंत्री टेक्नो सेवी असल्याने त्यांना हे समजले पण उपमुख्यमंत्री अजूनही तंत्रज्ञान प्रेमी झालेले नाहीत. त्यांनी नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात बोलण्याचा आपला बाणा सांभाळलाच. चुकीमुळे गोंधळात पडलेल्या लोकांच्या सुरात सूर मिसळून त्यांनी, परीक्षा लांबणीवर टाकायला काय हरकत आहे असा प्रश्न केलाच. पण मुळात तशी काही गरजच नाही हे त्यांना कळले नाही. कारण मजकूर उडल्यापासून तीन दिवस मिळत आहेत आणि अजून सर्वांना आपले फॉर्म ऑन लाईन भरून देता येतात यात काहीही अवघड नाही. फॉर्म भरायला दहा ते पंधरा मिनिटे लागतात. शिवाय या नव्या व्यवस्थेत ज्या अडचणी येतील त्या अडचणीत काय करायचे याची सारी यंत्रणा त्यांनी जाहीर केली.
आपण या सार्‍या गोष्टीना काही फार नवीन नाही. आपण आता एक विचार मात्र करण्याची गरज आहे. आपण संगणकाचा वापर करायला सुरूवात केली पण जितक्या व्यापकपणे संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाला आहे तेवढ्या व्यापकपणे आपण त्या बाबत बाळगावयाच्या दक्षतांचे प्रशिक्षण सर्वांना दिलेले नाही. केन्द्रसरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विषयक विशेष कार्यदलाने ही बाब सरकारच्या लक्षात आणून दिली आहे. सध्या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर खूप वाढला आहे. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये संगणकाचा वापर मुक्तपणे होत आहे. इंटरनेटवर माहिती दिली जात आहे, त्यावरून माहिती घेतली जात आहे. परंतु आपल्या माहितीची गुप्तता कशी राखावी याची माहिती प्रत्येकाला आहेच असे नाही.
त्यामुळे अनेक प्रकारचे घोटाळे होत आहेत. वैयक्तीक जीवनातच नव्हे तर सरकारच्या कारभारात सुद्धा ते होत आहेत. सायबर सिक्युरिटी किवा माहितीची सुरक्षितता ही धोक्यात आलेली आहे. एमपीएससी च्या बाबतीत मजकूर केवळ उडाला आहे. पण त्याची चोरी झाली असती आणि कोणीतरी सारी नावेच बदलून टाकली असती तर काय झाले असते? सायबर सिक्युरिटी हा विषय महाविद्यालयातील योग्य त्या अभ्यासक्रमांमध्ये आवश्यक विषय म्हणून समाविष्ट केले पाहिजे.