केंद्र सरकारात कोणी शेतकर्‍यांचा कैवारी नाही. जाणते राजे पवार साहेब हे केन्द्र सरकारच्या पातळीवर शेतकर्‍यांच्या हितासाठी काही करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. हे सरकारही नेहमी स्वस्ताई आणि महागाईच्या प्रचलित घातक कल्पनांना चिटकून बसणारे असल्याने शेतीमालाला चार पैसे मिळायला लागले की याही सरकारला महागाई होत असल्याचा भास होतो आणि ते शेतीमाल स्वस्तात कसा देता येेईल याचा प्रयत्न करायला लागते. शेतीमालाची परदेशात निर्यात करण्यास बंदी घालणे हा या सरकारचा एक फंडा असतो.
धान्य परदेशात निर्यात न करता स्थानिक बाजारात अमाप उपलब्ध व्हावे आणि त्याच्या किंमती कोसळाव्यात म्हणजे लोक स्वस्ताई झाली म्हणून समाधान पावतात आणि आपली झोेळी मतांनी भरून टाकतात हे मतांचे शास्त्र याही सरकारला माहीत आहं. पण आता गहू आणि तांदूळ या दोन धान्यांचे उत्पादन एवढे झाले आहे की, ते ठेवायला जागाही नाही. म्हणून नाईलाजाने का होईना पण तांदळाच्या मागोमाग सरकारने गव्हाचीही निर्यात करायला परवानगी दिली आहे. ही दोन्ही धान्ये एक कोटी टन पर्यंत परदेशात पाठवली जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी वर्गात आनंद व्यक्त होत आहे.
सध्या दुष्काळ असतानाही आपण धान्याची निर्यात करीत आहोत याच अर्थ काय ? असा प्रश्‍न कोणालाही पडू ेशकतो पण आता आपण दुष्काळाच्या एका वेगळ्या संकटाला तोेंड देत आहोत. आता आपल्या शेतीची उत्पादकता अशा पातळीला आली आहे की दुष्काळ असला तरी धान्य बरेच पिकणार आहे. टंचाई जाणवेल ती केवळ पाण्याची जाणवेल. आताही तीन राज्यात दुष्काळ असूनही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाना त्याचबरोबर ईशान्य भारतातील काही राज्यांमध्ये यंदा विक‘मी उत्पादन झालेले आहे.
त्यामुळे आपल्याला पुरून उरणारे हे उत्पादन निर्यात केल्याशिवाय पर्याय नाही. किंबहुना ते निर्यात करणे शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आवश्यक आहे. गहू निर्यात न करता आपण देशातच ठेवला तर गरजेपेक्षा अधिक उपलब्धता होऊन गव्हाचे भाव फारच कोसळण्याची शक्यता आहे. कारण उपलब्धता फारच वाढलेली आहे. या प्रचंड उत्पादनापैकी 4 कोटी टन गहू सरकार खरेदी करणार आहे. त्यामुळे अन्न महामंडळाच्या गोदामातील गव्हाचा यंदाचा साठा 5 कोटी 40 लाख टनावर जाण्याची शक्यता आहे. एवढा गहू साठविण्याची सुद्धा क्षमता सरकारकडे नाही.
सरकार स्वस्तात गहू देण्याच्या धान्य सुरक्षा योजना राबविण्याचा विचार करत आहे. तो विचार प्रत्यक्षात आला तर गव्हाची प्रचंड गरज निर्माण होणार आहे आणि त्यावेळी 5 कोटी 40 लाख टन गहू सरकारकडे असावा लागणार आहे. तसा तो नसेल तर योजनेतून स्वस्तात पुरवायलाही गहू उपलब्ध होणार नाही आणि सरकारने गहू खरेदी केला नाही तर खुल्या बाजारात प्रचंड गहू येऊन त्यांचे भाव ढासळून शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार आहे. म्हणजे सरकारला गहू खरेदीही आवश्यक आहे आणि एवढे करूनही शि‘क राहणारा गहू परदेशी निर्यात करणेही आवश्यक आहे. तसे सरकार कृषी मालाची निर्यात करण्याच्या बाबतीत उदासीन असते.
मात्र या वर्षी किमान 1 कोटी टन गहू निर्यात करणे आवश्यक होऊन बसले आहे. तेवढा गहू आपण निर्यात केला नाही तर देशामध्ये गहू वाया जाईल. म्हणजे अतोनात उत्पादनाच्या शेवटी सरकारने नाईलाज म्हणून का होईना पण गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिलेली आहे. देशामध्ये शेतीमालाच्या उत्पादनाचे प्रमाण वाढवले पाहिजे आणि भरपूर धान्य उत्पादन झाले पाहिजे हे तर खरेच आहे. असे प्रयत्न करताना अतिरेकी उत्पादन झाले आणि ते देशामध्ये विकले जाणार नाही असे दिसायला लागले की, ते उत्पादन परदेशी निर्यात करणे आवश्यक ठरते. त्यातून परकीय चलन तर मिळतेच, शिवाय देशातले अतिरेकी उत्पादन संपविण्याची सोय होते.
अशी निर्यात करणे हे केवळ आपल्या देशातल्या उत्पादनावर अवलंबून नसून आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर सुद्धा अवलंबून असते. केवळ आपल्याकडे गहू भरपूर आहे म्हणून तो परदेशी निर्यात करून भागत नाही. परदेशात गव्हाची गरज असली पाहिजे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगले भावही मिळाले पाहिजे. तेव्हा ऊठसूट धान्य निर्यात करून भागत नाही. यंदाची परिस्थिती निर्यातीला अनुकूल आहे. कारण चीनमध्ये गव्हाचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी झाले आहे. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युक‘ेन या देशातल्या गहू उत्पादनावर ग्लोबल वार्मिंगचा परिणाम झाला आहे.
जगातला सर्वात मोठा गहू उत्पादक समजल्या जाणार्‍या अमेरिकेच्या एक तृतीयांश भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे जगातल्या अनेक देशांना गव्हाची चणचण जाणवत आहे आणि भावही चांगला मिळत आहे. निर्यातीला ही अनुकूल स्थिती आहे. म्हणूनच भारत सरकारने आपल्या आजच्या आणि भावी गरजांचा विचार करून यावर्षी जवळपास 95 लाख टन गहू निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढी निर्यात करूनही आपल्याला एक वर्षभर लागेल एवढा गहू शि‘क आहेच.