नोव्हार्तिसच्या पराभवाच्या मर्यादा

पेटंटचा फायदा घेऊन अवाच्या सवा किंमती लावण्याच्या कायद्याचा पराभव झालेेला नाही. ही या निकालाची मर्यादा आहे. आज नोव्हार्तिस कंपनीचा न्यायालयात पराभव झाल्याने फार मोठी लढाई जिंकल्याचा आनंद मानला जात आहे तो सर्वस्वी योग्य नाही. या कंपनीला तिने शोधलेल्या ग्विलेक या औषधाच्या गोळीची किंमत बाजारात 250 ते 300 रुपये होते. भारतातल्या सिप्ला सार‘या कंपनीने ती गोळी या किंमतीत उपलब्ध करून दिलीही आहे. पण नोव्हार्तिस या कंपनीला ती गोळी चार हजार रुपयांना विकायची होती.

भारत हा देश औषध उत्पादनात जगात आघाडीवर आहे. भारताला आता औषध उत्पादनाच्या क्षेत्रातली काशीच म्हटले जात आहे. आणि भारतातून अनेक देेशांत औषधे जातात. म्हणजे नोव्हार्तिस कंपनीचा दावा हा जगातल्या अनेक रुग्णांच्या जिव्हाळ्याचा विषय झाला होता. नोव्हार्तिस कंपनीला आपली ही गोळी अन्य कोणी तयार केलेली चालत नाही कारण तिचा शोध या कंपनीने लावला आहे. किंवा तिचा तसा दावा आहे.

म्हणूनच या गोळीचे पेटंट नोंदले जावे अशी कंपनीची मागणी होती. ती न्यायालयाने मानली असती आणि कंपनीने आपल्या बुद्धीची कितीही किंमत वसूल करावी अशी सूट तिला दिली असती तर ही गोळी सामान्य किंमतीपेक्षा 14 पट अधिक किंमतीला विकून भरपूर नफा कमावण्याचा कंपनीचा मानस होता. शेवटी बुद्धीची एक किंमत आहेच. असतेच. कारण ती बुद्धी कामाला लागली नसती तर हा शोध लागलाच नसता. पण तिची किंमत किती असावी यालाही मर्यादा आहे. बुद्धी ही काही माणसाची स्वकमायी नसते. ती निसर्गाने त्याला प्रदान केलेेली असते. तिची किंमत वसूल करताना मानवता आणि सहानुभूती यांना सोडचिठ्ठी देता कामा नये.

बुद्धीची अवाच्या सवा किं मत वसूल करणे ही सामान्य गरीब माणसाची अडवणूक, लुबाडणूक आणि शोषण असते. तसे तिसर्‍या जगातल्या लाखो कर्करुग्णांच्या असहायतेचा गैरफायदा घेत नोव्हार्तिस कंपनी त्यांच्याकडून अब्जावधी रुपयांची लूट करण्याच्या प्रयत्नात होती पण तिच्या या कथित बुद्धीमत्तेचा तोरा जगाच्या औषध निर्मितीच्या काशीतच उतरला आहे. त्यामुळे जगभरातल्या लाखो रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. आपल्याला या औषधाचे पेटंट मिळावे ही कंपनीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने काल फेटाळली. पण ती फेटाळताना मुळातच या औषधाची पेटंटॅबिलीटी नाकारली.

पेटंट आणि त्यामागची बौद्धीक संपदेची मिजास न्यायालयाला तत्त्वत: मान्य आहे. तसे काही असते तर कंपनीची पेटंटची मागणी मान्यही करता आली असती असेच न्यायालयाने म्हटले आहे. पण या औषधाची पेटंटची मागणीच अवैध आहे आणि त्याला पेटंट विषयक कायद्याचे कलम लागू होत नाही. औषध तयार करताना वापरलेले घटक त्या कंपनीने पूर्णपणे स्वत: शोधले असतील तर तिला त्या औषधाचे पेटंट मिळते पण या वादग‘स्त औषधात वापरलेले घटक कंपनीने तयार केलेलेही नाहीत आणि त्यांचा वापरही नव्याने केलेला नाही. त्या घटकांची केवळ परिणामकारकता वाढवली आहे. परिणामकारकता वाढवणे हा काही नवा शोध नाही म्हणून न्यायालयाने ही पेटंटची मागणी फेटाळून लावली.

अशा या अर्धवट संशोधनाचा तोरा उतरला असल्याने दरमहा 1 लाख 20 हजाराला विकले जाणारे हे औषध आता दरमहा आठ हजारात मिळणार आहे. भारतात या औषधाची गरज असलेल्या रुग्णांची सं‘या 3 लाख असून तिच्यात दरसाल 20 हजारांची भर पडत आहे. जगात तर यापेक्षा कितीतरी अधिक रुग्ण आहेत. या सर्वांना या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे. नोव्हार्तिस कंपनीचा पराभव झाला आहे पण त्या पराभवालाही मर्यादा आहे. कारण असे पेटंट घेतलेल्या अनेक कंपन्या भारतात आहेत. आपल्या देशात 2005 सालपासून नवा आंतरराष्ट्रीय पेटंट कायदा लागू झाला आहे. नोव्हार्तिस कंपनीचा दावा 2001 सालचा होता म्हणूनही तो फेटाळला गेला आहे. तो 2005 सालनंतरचा असता आणि त्या औषधाची पेटंटॅबिलिटी सिद्ध झाली असती तर हे औषध एक लाख 20 हजाराला विकण्याची मुभा या कंपनीला मिळाली असती. तशी अनेक कंपन्यांना मिळालेलीही आहे. म्हणूनच अनेक औषधे महाग झाली आहेत. बौध्दीक संपदेची शेखी तशी अजूनही कायम आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे.