पुणे, दि. 31 (प्रतिनिधी) -रुपी बँकेवरील निर्बंधामुळे पुण्यातील मोठ्या संख्येने कारखानदार आणि
व्यावसायिक यांची कामे आडली आहेत, हजारो खातेदार हवालदिल झाले आहेत. म्हणून संबंधित संचालकांची जप्त करावी व त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवावेत अशी मागणी आमदार गिरिष बापट आणि आमदार माधुरी मिसाळ यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली.
मध्यम्मवर्गीय खातेदारांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने खातेदारांना सहा महिन्यातुन एकदा हजार रूपयां ऐवजी महिन्याला दहा हजार रूपये काढण्याची परवानगी द्यावी. हार्डशिप अंतर्गत 2 हजार सहाशे लोकांनी अर्ज केले आहेत त्यांची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यात यावीत.21 ते 23 मेब्रुवारी दरम्यान ज्या लोकांनी मोठ्या रकमा खात्यातून काढल्या आहेत त्यांची चौकशी करावी आणि त्याच कालाबधीत 4 कोटीचे डिमांड ड्राफ्ट काढण्यात आले आहेत त्या नागरीकांना ती रक्कम परत करण्यात यावी अशीही मागणी त्यांनी केली.
न्याप्रविष्ट प्रकरणांचा नेमका तपशील बँकेने जाहीर करावा आणि सहकार खात्याने 2000 साली असलेल्या संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल केले मात्र कोणतीही कारवाई केली नाही यामुळे त्यातील काही संचालक पुन्हा 2008 साली बँकेवर निवडून आले. तत्कालीन व विद्यमान संचालकांपौकी दोषीवर गुन्हा दाखल करून बँकेचे ऑडिट करणार्‍या ऑडिटर्सची चौकशी करावी कारण अ दर्जाची बँक एकदम ड दर्जात जाणार नाही ती कशी गेली याची माहिती ऑडिटर देऊ शकतात,त्यामुले त्यांची चौकशे करावी तसेच थकबाकीदारांकडून वसुली करण्यासठी कठोर पावले उचलावीत अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी 5 एप्रिल रोजी 4 वाजता बॐकेच्या मुख्य कार्यालयासमोर आणि नंतर दोषी सण्चालकांच्या घरासमोर आंदोलन करणार असल्याचे बापट व मिसाळ यांनी सांगीतले.