जैतापूराचा संशय कल्होळ आणि राहुल गांधी

पुणे,दि.31:महाराष्ट्रातल्या जैतापूर येथील नियोजित अणु ऊर्जा प्रकल्पामुळे विस्थापित होणार्‍या आणि त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या स्थानिक रहिवाशांचे गार्‍हाणे ऐकण्याचा निर्णय राहुल गांधी यांनी घेतला आहे. नुकतीच या भागातल्या काही मच्छिमारांनी गांधी यांची भेट घेतली आणि त्यांनी आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे असे आवाहन केले. या लोकांनी जैतापूर प्रकल्पाचा आपल्या जीवनावर किती गंभीर परिणाम झाला आहे याची माहिती राहुल गांधी यांना दिली आणि त्यांना जैतापूरला प्रत्यक्ष भेट देऊन या स्थितीची पाहणी करावी असे आवाहन केले.

राहुल गांधी यांना या प्रत्यक्ष भेटीचे निमंत्रण देण्यासाठी एक शिष्टमंडळ त्यांच्या भेटीला जाणार आहे. त्यांनी सरकारची बाजू ऐकून काहीही निष्कर्ष काढू नयेत, स्वत: पाहणी करावी असे आवाहन त्यांना केले जाणार आहे. अर्थात त्यांच्या या भेटीचा काय फायदा होईल याबाबत साशंकता आहे कारण काँग्रेस पक्षाने, या पक्षाच्या राज्य सरकारने आणि केन्द्र सरकारनेही हा प्रकल्प उभारला गेला पाहिजे अशी भूमिका घेतली आहे. जैतापूरचा अणु ऊर्जा प्रकल्प हा 10 हजार मेगावॉट क्षमतेचा असून तो देशातला सर्वात मोठा अणु ऊर्जा प्रकल्प ठरणार आहे.

तो पूर्णपणे उभा करण्याची जबाबदारी केन्द्राची आहे आणि या ठिकाणी तयार होणारी 40 टक्के वीज राज्याला देण्याची तरतूद आहे. म्हणजे हा प्रकल्प पुरा होताच महाराष्ट्रातला प्रदूषणमुक्त 4 हजार मेगावॉट वीज मिळणार आहे. काँग्रेस पक्षाच्या या भूमिकेमुळे राहुल गांधी काही वेगळी भूमिका घेण्याची शक्यता नाही. या प्रकल्पाच्या संदर्भातील दोन्ही बाजू मांडून त्या ऐकल्या गेल्या आहेत. या भागात राहणार्‍या मच्छिमारांनी या प्रकल्पातून गरम पाणी बाहेर टाकले जात असल्याने मच्छिमारांवर आणि त्यांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल असा आक्षेप घेतला आहे.

अणु शास्त्रज्ञांनी हा आक्षेप फेटाळला असून तसे काही होणार नाही अशी ग्वाही दिली आहे. मच्छिमारांची ही भीती अटकळीवर आधारलेली आहे. याच परिसरात तारापूर अणुऊर्जा केन्द्र किती तरी वर्षांपासून सुरू आहे. पण त्याच्या पाण्याचा कसलाही परिणाम मच्छिमारीवर झालेला दिसला नाही. असे हे उदाहरण समोर असल्यामुळे जैतापूरच्या मच्छिमारांचा हा युक्तिवाद राहुल गांधी ऐकून घेतील आणि त्यांच्या मागणीनुसार हा प्रकल्पच रद्द करण्याची शिफारस वगैरे करतील अशी शक्यता कमीच आहे. ते फार तर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतील पण त्यांच्याकडून प्रकल्प रद्द करण्याची शिफारस होणे शक्य वाटत नाही.

Leave a Comment