आपल्या देशाच्या राजकारणाला अजूनही म्हणावी तशी परिपक्वता आलेली नाही. अजूनही जात, धर्म यांचे आवाहन या देशातल्या सुशिक्षित लोकांनाही आवरता येत नाही. विविध पक्षांचे राजकारण त्याच एका तत्त्वावर रंगत असते. तसा विचार केला तर जात हे वास्तव आहे. त्याला तोडून राजकारण होत नाही आणि केले तर यशस्वीही होत नाही. राजकीय पक्षांना हे वास्तव स्वीकारून काम करावे लागते हा त्यांचा नाईलाज असतो पण काही राजकीय पक्ष जातीय भावना आहेत त्यापेक्षा वाढवण्याचा प‘यत्न करतात. जात, धर्म आणि वंशाचा विषय फार संवेदनशील असतो. त्यामुळे आपल्या देशातले मतदान बव्हंश या विषयानेच भारलेले असते. या भावनेचा अतिरेक सध्या तामिळनाडूत होत आहे. श्रीलंकेतल्या तामिळींच्या प्रश्‍नावरून तिथे आता करुणानिधी आणि जयललिता यांनी राजकारण करायला सुरूवात केली आहे. या दोघांत आपणच श्रीलंकेतल्या तामिळी जनतेचे खरे कैवारी कसे आहोत हे दाखवून देण्याची चढाओढ लागली आहे. या दोघांनी त्या निमित्ताने अधिकाधिक अभिनिवेश व्यक्त होईल अशा मागण्या करायला सुरूवात केली आहे.
या दोघांनाही तामिळ जनतेची खरीच काळजी असती तर त्यांनी तिथल्या युद्धजन्य स्थितीमुळे निर्वासित झालेल्या तामिळ बांधवांच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न केला असता पण तसे काही न करता त्यांनी केवळ केन्द‘ सरकारवर एकेका मागणीचा मारा करून आपले तामिळ प्रेम प्रकट करायला सुरूवात केली आहे. श्रीलंकेतल्या तामिळींचा कैवार घेतला की, तामिळनाडूत राहणार्‍या तामिळ लोकांच्या भावना सुखावतात आणि त्यांचे रूपांतर मतांत होते. याची जाणीव असल्यामुळेच या दोघांत केवळ राजकीय स्वार्थासाठी ही अंताक्षरी सुरू आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा समितीत श्रीलंकेच्या विरोधात येणार असलेल्या ठरावाच्या निमित्ताने ही स्पर्धा सुरू झाली आहे. सुरूवातीला जयललिता यांनी मागणी केली आणि या ठरावाला भारत सरकारने केवळ पाठींबाच द्यावा असे नाही तर त्याला आपली पुस्ती जोडावी असे आवाहन केले. अर्थात अनेक कारणांमुळे हे होणार नाही हे माहीत झालेल्या करुणानिधी यांनी खळबळजनक निर्णय घेत या प्रश्‍नावरून सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. या प्रश्‍नावर द्रमुक आणि काँगे‘स यांच्यात वितुष्ट आहे. 1994 आणि 1996 साली केन्द्रातले तिसर्‍या आघाडीचे सरकार या दोन पक्षातल्या वितुष्टामुळेच पडले होते.
राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यां विषयी द्रमुक नेत्यांना सहानुभूती आहे असा आरोप काँग‘ेस नेत्यांनी अनेकदा केला आहे. पण तरीही गेली 9 वर्षे द्रमुक हा सरकारचा घटक होता. आता मात्र आपण तामिळींच्या समर्थनार्थ काही केले नाही तर आपण जयललिता यांच्या पेक्षा कमी तमिळप्रेमी आहोत असे दिसून येईल म्हणून त्यांनी सरकारच्या बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. खरे म्हणजे त्यात फार मोठी राजकीय जोखीम होती. भारतात सत्तेच्या बाहेर पडण्यात नेहमीच जोखीम असते पण तीही करुणानिधी यांनी पत्करली कारण सत्तेपेक्षा वांशिक अहंकार मोठा असतो हे त्यांना माहीत आहे. आता जयललिता यांनी द्रमुकपेक्षा अधिक तीव‘ तामिळप्रेमी आहोत हे दाखवून देत तीन मागण्या केल्या. पहिली म्हणजे श्रीलंकेतल्या खेळाडूचा समावेेश असणार्‍या आयपीएल संघाचा सामना तामिळनाडूत होता कामा नये. श्रीलंकेला मित्र राष्ट्र म्हणू नये आणि तिथे स्वतंत्र तामिळ देश निर्माण करण्यासाठी जनमत आजमावले जावे. आता त्यांचा तामिळप्रेमी मेकअप पूर्ण झाला आहे. आता करुणानिधी यापेक्षा कडक मागण्या करू शकत नाहीत. एकंदरीत तामिळींच्या पुळक्याच्या नाटकांत जयललिता यांनी आता तरी बाजी मारली आहे. करुणानिधी आता काय करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या सगळ्या मागण्या पुढे येण्यामागे काय कारण आहे हे कळल्यावर आपल्याला हसू आवरणार नाही.
श्रीलंकेत तामिळ जनतेने आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात वेगळ्या तामिळ इलम ची मागणी केली आणि लढा उभारला. हा लढा 30 वर्षेे चालला. शेवटी सरकारने 2009 मध्ये हे बंड संपवून टाकले. या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या संघर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात तिथल्या लष्कराने तामिळ जनतेवर जे अनन्वित अत्याचार केले त्यावर हा सारा प्रकार सुरू झाला आहे. या घटना 2009 च्या उत्तरार्धात घडल्या आहेत पण त्यावरून राजकारण मात्र आता सुरू झाले आहे कारण आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत. कि‘केटच्या संघाला बंदी घालण्याच्या जयललिता यांच्या मागणीवर बोलताना श्रीलंकेच्या कि‘केट संघाचा कर्णधार अर्जुन रणतुंगा याने या स्वार्थी राजकारणाचा पडदाफाश केला. 2009 साली हा प्रकार सुरू असताना श्रीलंकेतला संघ भारतात आला होता. त्यावेळी कोणी या संघावर बंदी घालण्याची मागणी केली नाही पण आता मात्र वांशिक उमाळा दाटून आला आहे. अर्थात तो बेगडी आहे. द्रमुक नेते आता श्रीलंकेच्या संघाला विरोध करीत आहेत पण या देशातल्या खेळाडूंचा समावेश असलेला संघ या करुणानिधीच्या नातवाने विकत घेतला आहे हे विसरता येत नाही.