एसटीचा खर्च झाला ओव्हरलोड

ही तफावत अनैसर्गिक होत आहे. महामंडळाचे खर्च वाढतात पण त्या प्रमाणात दरवाढच केली पाहिजे असे नाही. उत्पन्न आणि खर्च यावर परिणाम करणारे अन्यही काही घटक आहेत त्यांचाही विचार केला पाहिजे. त्या घटकांत सरकारचे कर प्रामुख्याने येत असल्याने  सरकारी कराची कपात करणे, त्यात काही प्रमाणात दिलासा देणे अशा मार्गाने एसटी वरचा लोड कमी करता येतो. सरकारने या सेवेला प्युअर कमर्शियल करण्याच्या भानगडीत पडू नये. कारण एसटी ही  केवळ प्रवासी वाहतूक सेवा नाही तर ती एक सामाजिक चळवळ आहे. तिला जनतेच्या आयुष्यात फार जिव्हाळ्याचे स्थान आहे.

महाराष्ट्रातली ही सार्वजनिक वाहतूक सेवा आशिया खंडातली सर्वात दर्जेदार आणि नेटकेपणाने चालणारी सेवा म्हणून गौरविली गेली होती. अन्य राज्यांतून येणारे प्रवासी महाराष्ट्राच्या एसटीचे जाळे आणि रेल्वेप्रमाणे चालणारी सेवा बघून आश्चर्यचकित होत असत. अनेकदा एसटीला तोटा झाला तरीही सरकार तो तोटा सहन करीत असे आणि राज्यातल्या जनतेला माफक दरात सेवा देत असे. पण मुक्त अर्थव्यवस्थेने या सेवेला निव्वळच धंदेवाईक रूप आले आणि तिची सामाजिक भूमिका पातळ व्हायला लागली.

अर्थात मुक्त अर्थव्यवस्थेत ते अपेक्षितच होते. कारण कथित सामाजिक भूमिकेपोटी एसटीचा तोटा भरमसाठ वाढला होता. एसटी महामंडळ हे सरकारवरचे ओझे ठरायला लागले होते. बदललेल्या वातावरणात थोडी सामाजिक भूमिका सौम्य करून महामंडळ फायद्यात चालवण्याचे आव्हान समोर उभे होते. तसे न झाल्यास महामंडळाचे खाजगीकरण करण्याचा विचार सुरू झाला होता. सर्वांनी तो हाणून पाडला पण आता धड धंदेवाईक नाही आणि धड सामाजिक नाही अशी त्याची अवस्था झाली आहे.

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात या विषयावर चर्चा झाली असून सरकार या महामंडळाला या गोचीतून बाहेर काढण्याच्या विचारात दिसत आहे. विधानपरिषद सदस्य मोहन जोशी यांनी हा विषय सभागृहात मांडताना गुजरातचे  उदाहरण समोर ठेवले आणि तिथे सरकार महामंडळावर प्रवासी कर लावत नाही असे निदर्शनास आणून दिले. कर तर लावतच नाही पण सरकार महामंडळाला दरसाल ३०० कोटी रुपयांची मदत करते असेही त्यांनी दाखवून दिले. आपण गुजरातचे अनुकरण केलेच पाहिजे असे काही नाही पण, एसटीची स्थिती नक्कीच अशी झालेली आहे की तिला अशा प्रकारची काही तरी मदत देण्याचा विचार केल्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही.

सरकार एसटीवर १७ टक्के  कर लावते. महामंडळ आपले खर्च वाढले की दरवाढ करते त्या प्रत्येक वेळेला या कराची चर्चा होते. महामंडळाचे खर्च वाढले की लगेच ते खर्च प्रवाशांच्या खिशातूनच वसूल केले पाहिजेत असे काही नाही. सरकारने थोडा कर कमी करून या खर्चातला थोडा भाग उचलावा असे प्रत्येक वेळी प्रतिपादन केले जाते. त्या प्रत्येक वेळेला सरकार शांत बसते. आता असे लक्षात आले आहे की, सरकारच्या विविध करांचा महामंडळावरचा भार त्याच्या उलाढालीच्या १७.५ टक्के आहे. हा भार थेट आकड्यातच सांगायचा झाला तर असे सांगता येईल की तो ८०० कोटी रुपये एवढा आहे. तो सरकार काही प्रमाणात कमी करू शकते. तशी मागणी मोहन जोशी यांनी केली आणि परिवहन मंत्री गुलाबराव देवकर यांनी मान्य केली आहे. यावर आता एक समिती विचार करीत आहे आणि ती काही तरी निर्णय देईल अशी अपेक्षा आहे.

आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू याही राज्यतल्या परिवहन सेवांची कहाणी एसटी महामंडळासारखीच आहे आणि तिथल्या राज्य सरकारांनी हा कर कमी केलाही आहे.  एसटीला आणखी एक भुर्दंड कमी करता येतो. तो म्हणजे टोल टॅक्सचा. महामंडळाचे अध्यक्ष जीवन गोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महामंडळाला दरसाल १०० कोटी रुपये टोल भरावा लागतो. टोल नाक्यावर अनेक लोकांना माफी मिळते. आमदार, खासदारांना तो लागू नसतो. तो सरकारी वाहनांना लागू नसतो. तेव्हा एसटीची गाडी ही सरकारी आहे असे जाहीर करून सरकारने तिची टोलमधून मुक्तता करावी. 

एसटी महामंडळाला डिझेलचे दर वाढले की, कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वाढ झाली की, भांडवली गुंतवणूक करावी लागली की दरात वाढ करावी लागते. खरे तर यातली भांडवली गुंतवणूक सरकारने करायला हवी पण आता सरकार हात झटकत आहे. सरकारने अनेक क्षेत्रांत अजूनही लोककल्याणकारी भूमिका कायम ठेवली आहे ती याही सेवेत काही प्रमाणात ठेवावी.