लोकशाहीचे स्तंभ आणि विवेक

लोकशाही बळकट होणे नेमके कशावर अवलंबून आहे याचे अनेक परींनी वर्णन करता येईल पण लोकशाहीत परमताविषयीची सहिष्णुता, संंयम आणि विवेक यांची नितांत आवश्यकता असते. या तीन गोष्टी कोणत्याही देशातल्या लोकशाहीचे आधार ठरत असतात. लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. त्यातल्या कार्यपालिकेला अनेक नियमांचे बंधन असते. न्यायपालिकेला तर त्यापेक्षा कडक नियमांनी बांधलेले असते. संसद आणि जनतेेचे प्रतिनिधी मात्र याबाबत बरेच मोकळे असतात. त्यांच्यावर फार मोठी जबाबदारीही असते आणि त्यांना काही नियमांचेही बंधन असते. शेवटी ते जनतेचे प्रतिनिधी असतात आणि लोकशाहीत जनता सार्वभौम आणि सर्वोच्च असते म्हणून तिच्या या प्रतिनिधींना आपले काम करताना काही अडचणी येऊ नयेत यासाठी काही विशेष हक्कही दिलेले असतात. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवली जाणारी पत्रकारिता मात्र फारशा नियमांनी बांधलेली नाही. खरे तर तो काही लोकशाहीचा अधिकृत आणि घटनेने नमूद केलेला स्तंभही नाही. तो स्वयंघोषित स्तंभ आहे. जनतेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे आणि पत्रकारिता हा त्या स्वातंत्र्याच्या अभिव्यक्तीचा एक मार्ग आहे म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत जनतेेला जे अधिकार आहेत तेच पत्रकारितेचेे अधिकार आहेत आणि या स्वातंत्र्याच्या मिषाने जनतेवर ज्या कर्तव्यांचा भार पडतो तीच सारी पत्रकारितेेची कर्तव्येे आहेत. म्हणून घटनेत वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा निराळा उल्लेख नाही. हा स्तंभ जनतेच्या स्वातंत्र्याचा वाहक आहे म्हणून घटनेत नमूद नसतानाही जनतेने या स्तंभाला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून मान्यता दिलेली आहे. महाराष्ट्रातल्या दोन वृत्तवाहिन्यांवर आमदारांनी हक्कभंग ठराव दाखल केला आहे. त्यामुळे पत्रकारितेत काही अंशी खळबळ माजली आहे. खरे तर आमदारांच्या विशेष हक्कांच्या भंगाला काही ठराविक नियम नाहीत. एखाद्या प्रकरणात हक्कभंग ठराव दाखल झाला आणि तो हक्कभंग समितीकडे पाठवला गेला तर ती समिती त्या प्रसंगाचा विचार करून त्या त्या स्थितीत हक्कभंंग झालाय की नाही याचा निर्णय घेते. असे असले तरी हक्कभंगाची चौकट मात्र ठरलेली आहे. हक्कभंग नेमका कशाला म्हणावे याचे काही तत्त्व आहे. आमदाराला विधिमंडळाचा सदस्य म्हणूून करणे आवश्यक असलेली कामे करताना त्या कामात कोणी अडथळा आणला तर तो हक्कभंग ठरतो. आता राज्यात तापत असलेल्या दोन प्रकरणात आमदारांच्या विशेष हक्कांच्या भंगाचा संदर्भ दोन वेळा आला आहे. एकदा मुंबईतल्या वरळी-वांद्रा पुलावर आमदाराची गाडी पकडली तेव्हा आणि नंतर त्या दोन वाहिन्यांच्या शेरेबाजीमुळे आमदार चिडले तेव्हा. पहिल्या प्रसंगात आमदाराच्या गाडीने वाहतुकीचा नियम मोडला होता आणि संंबंधित पोलीस अधिकार्‍याने त्याला दंड ठोठावला होता. त्यावेळी ते आमदार त्याला आपण आमदार असल्याचे सांगत आहेत आणि त्याच्यावर विशेष हक्काचा भंग केल्याचा ठराव दाखल करण्याचा इशारा देत आहेत असे लोकांनी वृत्त वाहिनीवर ऐकले आहे. आमदाराची नियम मोडून चालवली जाणारी गाडी अडवणे हा काही विधिमंडळाच्या विशेष हक्काचा भंग नाही. या प्रकरणाने असे वळण घेतले नसते आणि खरोखरच त्या आमदाराने हक्कभंगाची तक‘ार केली असती तर ती तक‘ार विधानसभेने दाखल करून घेतली असती की नाही याबाबत शंका आहे. किंबहुना ती दाखल करून घेतली न जाण्याचीच अधिक शक्यता होती. आजकाल आमदार कशालाही हक्कभंग म्हणायला लागले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातल्या एका आमदाराने असाच ठराव दाखल करण्याची धमकी एका पोलीस अधिकार्‍याला दिली होती. कारण गृहमंत्री विमानतळावर आले असताना या आमदाराला त्या पोलीस अधिकार्‍याने सुरक्षेचे नियम बाजूला सारून थेट धावपट्टीवर जाऊन मंत्र्यांना हार घालण्यास अनुमती दिली नव्हती. असा काही हक्कभंग होईल की नाही याबाबत शंकाच आहे. आता दोन वाहिन्यांवरही असाच ठराव दाखल झाला आहे. या वाहिन्यांनी आमदारांचा उल्लेख राडेबाज, मवाली अशा विशेषणांनी केला असा आरोप या हक्कभंग ठरावात करण्यात आला आहे. आता हक्कभंग समिती या ठरावावर विचार करील पण हाही हक्कभंग होईल की नाही याबाबत शंका वाटते. हा आमदारांच्या प्रतिष्ठेचा भंग मात्र नक्कीच होईल. हक्कभंग होणार नाही. फारच नेमकेपणाने बोलायचे तर या वाहिन्यांच्या निवेदकांनी पत्रकारितेतल्या काही संकेतांचा मात्र भंग केला आहे. त्यांनी पत्रकारांनी पाळावयाच्या कर्तव्यांचा भंग केला आहे. कारण कोणावरही आरोप सिद्ध होईपर्यंत त्याला आरोपी म्हणावे लागते. त्याच्या आत त्याला चोर, बदमाष, मवाली, राडेबाज असे काही म्हणता येत नाही. असे संकेत आता वृत्तपत्रे पाळताना दिसतात. गेल्या काही वषार्र्ंच्या प्रशिक्षणाने ते संकेत वृत्तपत्रांत रुळले आहेत. काही वृत्तवाहिन्या तोलून मापून बोलत नाहीत. परखड पणाच्या भलत्याच आवेशात आपण कोणाला काय म्हणत आहोत याचे त्यांना भान नाही. या वाहिन्यांचे संंपादक या प्रकरणात आमदारांनी संयम पाळायला हवा होता असा उपदेश त्यांना करत आहेत पण स्वत: मात्र अविवेकाने कोणालाही नको ती विशेषणे लावत आहेत. माध्यमांना स्वातंत्र्य आहे पण ते अनिर्बंध नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

Leave a Comment