किती चर्चा करणार ?

मुंबईत 1993 साली झालेल्या भीषण बाँबस्फोटाच्या खटल्यात आता न्यायाच्या शेवटच्या पायरीवर न्याय दिला गेला आहे. अशा खटल्यात असा न्याय दिला जातो तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सामान्यत: शिक्षा तुलनेने सौम्य केल्या जात असतात. हा नेहमीचाच अनुभव आहे. 2001 सालच्या संसदेवरच्या हल्ल्याच्या प्रकरणात असेच घडले होते. खालच्या न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासात एकेक शिक्षा कमी कमी होत गेली होती. सुरूवातीला अफझल गुरूसह पाच जण दोषी होते. पण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर एकटा अफझल दोषी ठरला बाकीचे चौघे सुटले. तसाच प्रकार आताही झाला आहे. अशा निकालांवर न्यायालयाच्या बाहेर फार चर्चा चालते. ती दोन्ही बाजूंनी होत असतेे. काही लोक शिक्षा झालेल्यांच्या पक्षाचे असतात. आरोपींच्या शिक्षा कमी झाल्या की ते, आता खरा न्याय मिळाला अशी प्रतिकि‘या व्यक्त करतात. असा न्याय मिळाल्याने आपला न्यायालयावरचा विश्‍वास दृढ झाला असल्याचे ते सांगतात. त्या उलट आरोपींच्या शिक्षा कमी झाल्या की त्यांच्या विरोधातले लोक, अशा शिक्षा कमी व्हायला नको होत्या, अशा शब्दात आपली प्रतिकि‘या मांडतात. अशा आरोपींना शिक्षा कमी व्हायला लागल्या तर आरोपींमुळे ज्या लोकांचे प्राण गेले त्यांच्या कुटुंबियांना काय वाटत असेल असा त्यांचा प्रश्‍न असतो. अशा शिक्षा कमी व्हायला लागल्या तर लोकांचा न्यायालयावरचा विश्‍वास उडेल अशी भीती ते व्यक्त करतातच पण चिंताही व्यक्त करतात. या दोन्ही बाजूंच्या म्हणजेच परस्पर विरोधी प्रतिपादनाला काही अर्थ नसतो कारण कायदा आणि न्यायालये आपल्या परीने काम करीत असतात. आपण सामान्य माणसे आणि काही नेते न्यायालयीन निकालांचे विश्‍लेषण आपापल्या कुवतीनुसार आणि आपापल्या भावनेप्रमाणे करीत असतात. मुंबई बाँबस्फोटातल्या गुन्हेगारांच्या शिक्षा आता सौम्य झाल्या आहेत आणि त्यावरही नेहमीप्रमाणेच चर्चा झडत आहेत. या चर्चात तज्ञ मंडळी आणि विचारवंत न्यायालयांच्या निकालांचे जे काही अर्थ लावतात ते चूक आहेत की बरोबर आहेत याचा खुलासाही न्यायालय करत नाही. न्यायालयाने असा निकाल का दिला असावा याचा अंदाज हेच लोक बांधतात पण आपण असा विचार केलेला नसून दुसराच काही विचार केला आहे असा खुलासा न्यायालय देत नाही. मुंबई बाँबस्फोटाच्या संदर्भातल्या खटल्यात संजय दत्तला उच्च न्यायालयाने सहा वर्षे शिक्षा सुनावली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती पाच वर्षावर आणली. असे करणे योग्य की अयोग्य ? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. खरे तर या खटल्यातल्या 11 जणांच्या फाशीच्या शिक्षा कमी करून त्या जन्मठेपेत परिवर्तित करण्यात आल्या आहेत. ज्यांना उच्च न्यायालयाने जन्मठेप सुनावली होती त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापेक्षा कमी सजा दिल्या आहेत. सजा कमी करण्याचा प्रकार काही एकट्या संजय दत्तच्या बाबतीत झालेला नाही. तो अनेकांच्या बाबतीत झाला आहे पण आता माध्यमांत संजय दत्तच्याच शिक्षेवर चर्चा आणि वाद जारी आहेत. तो नामवंत अभिनेता आहे म्हणून या चचार्र्ंत त्याला महत्त्व दिले जात आहे पण न्यायालयाने तसे काही केलेले नसते. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर चर्चा करता येतात पण न्यायाधीशांच्या हेेतूवर शंका घेता येत नाही. पण आता संजय दत्तची चर्चा करताना न्यायालयाने संजय दत्तला जादा सहानुभूती दाखवली असल्याचा आक्षेप घेतला जायला लागला आहे. कोणी म्हणाले की, संजय दत्त हा मोठ्या घरचा आहे, त्याच्या वडलांनी मोठी देशसेवा केली आहे, तो मुळात चांगला आहे, दहशतवादी नाही, अजाणतेपणाने (ंकेवळ 32 व्या वर्षी ) त्याने शस्त्र खरेदी केले होते, त्यामुळे त्यांची शिक्षा एक वर्षाने कमी करणे योग्यच आहे. काही लोकांच्या मते तो अभिनयाचा शहेनशहा आहे म्हणून त्याची शिक्षा कमी केलेली आहे. त्यावर काही लोकांचा आक्षेप ठरलेलाच आहे. मोठ्या घरचा असला म्हणून शिक्षा कमी व्हावी का ? असा त्यांचा सवाल आहे. मग आणखी एकजण शंका काढणार, अभिनय करणारांना या देशात वेगळा कायदा आहे का ? या चर्चा ऐकल्या म्हणजे आपण व्यर्थ चर्चा करण्यात किती वेळ घालवत असतो आणि आपल्या चर्चांना तर्कशास्त्र कसे नसते हे लक्षात येतेे. मुळात संजय दत्त हा मोठ्या घरचा आहे आणि त्याचे वडील देशभक्त होते (म्हणजे काय ?) म्हणून त्याची शिक्षा कमी झाली आहे ही कल्पना आपलीच. पण आपण ती न्यायालयाची असल्याचे दडपून सांगतो. तसे करताना आपण निकालपत्रावरून नजर टाकण्याचीही तसदी घेत नाही. संजय दत्तची शिक्षा कमी करताना न्यायालयाने नेमका काय विचार केला आहे हे आपण समजूनही घेत नाही पण न्यायालयाने असा असा विचार केला आहे असे आपणच म्हणतो आणि त्यावर वाद घालत बसतो. न्यायालयांची प्रकि‘या फार वेगळी असते. तिच्या चिंतनाच्या पातळीवर आपण जात नाही. न्यायालये कायद्याचा कीस पाडून अनेक महिने विचार करून निकाल देत असतात पण आपण त्या निर्णयांचा काही मिनिटांत निक्काल लावून टाकतो. आपण कितीही वावदूक चर्चा केली आणि न्यायालये चुकत आहेत असे निष्कर्ष काढले तरी न्यायालय काही खुलासा करीत बसत नाही.

Leave a Comment