करुणानिधी यांनी येत्या पाच वर्षातला सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याचा दहावा इशारा काल दिला. अर्थात तो इशारा पोकळ आहे कारण त्यांनी अजून तरी तसे राष्ट्रपतींना कळवलेले नाही. अर्थात हे नाटक आहे. कदाचित या नाटकाचा शेवटचा सुखांत अंक येत्या शुक‘वारी होईल कारण करुणानिधींनी सरकारला आपली मागणी मान्य करण्यासाठी शुक‘वारची मुदत दिली आहे. या आधी ममता बॅनर्जी यांनी पाठींबा काढून घेतला आहेच. त्यामुळे सरकार मायावती यांच्यावर अवलंबून झाले. आता द्रमुकने पाठींबा काढून घेतला असून सरकारला तगून राहण्यासाठी मुलायमसिंग यांना मनवावेे लागणार असे दिसायला लागले आहे. द्रमुकला श्रीलंकेतल्या घटनांच्या अनुरोधाने सरकारकडून काही निवेदन करून हवे आहे. संयुक्त राष्ट्रांत श्रीलंकेच्या संदर्भात जो ठराव येणार आहे त्या ठरावाला भारताने पाठिंबा द्यावा अशीही द्रमुकची मागणी आहे. श्रीलंकेतील तामिळ लोकांच्या तिथल्या सरकारने केलेल्या हत्या हा मानवसंहार आहे असे भारत सरकारने जाहीर करावे म्हणजे श्रीलंकेतले तामिळ खुष होतील आणि ते खुष झाले की, भारतातले म्हणजेच तामिळनाडूतले तामिळही समाधानी होऊन द्रमुकच्या मागे उभे राहतील असे द्रमुक नेते करुणानिधी यांचे गणित आहे.
पण अशा प्रकारचे ठराव करणे हा भारत सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाला हरताळ फासण्यासारखे आहे म्हणून सरकार असा ठराव करू शकत नाही. पण त्यामुळे करुणानिधी यांचे पित्त खवळले आहे आणि त्यांनी सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याचे जाहीर केले आहे. करुणानिधी यांच्या मागे भ‘ष्टाचाराची प्रकरणे लागली आहेत. त्यांची कन्या खासदार कनीमोझी ही तिहारची हवा खाऊन आली आहे. द्रमुकची प्रतिमा मलीन झाली आहे. कारण कनीमोझीच्या आधी याच पक्षाचे ए. राजा 2 जी प्रकरणात जेलयात्रा करत आहेत. या बदनामीच्या पार्श्‍वभूमीवर तामिळनाडूत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांना करुणानिधींच्या द्रुमकला धूळ चारली असून मोठ्या फरकाने पराभूत केले आहे. आता येत्या लोकसभा निवडणुकीतही द्रमुकचा दारुण पराभव अटळ आहे. करुणानिधी या सार्‍या अडचणीतून सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत पण याच काळात त्यांच्या मुलांमध्ये वारसा युद्ध भडकले आहे. तेव्हा करुणानिधी यांना या सार्‍या वातावरणातून बचावण्यासाठी तामिळ कार्ड हा एकमेव आधार उरला आहे. तो पक्का करण्यासाठी त्यांनी केन्द्रातल्या सरकारला धारेवर धरले आहे.
सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयाने सरकार काही आताच पडत नाही पण अडचणीत आले आहे. अर्थात करुणानिधी यांचा पाठिंबा काढून घेणे हे नेहमीचेच फक्त एकपात्री नाटक ठरलेले आहे. ते हा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय फिरवणारच नाहीत याची काही शाश्‍वती नाही. सरकार तरी आता द्रमुकची मागणी मान्य करू शकत नाही कारण ते सांगतात तसे करणे हा श्रीलंकेच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करणे ठरणार आहे. गेल्याच आठवड्यात भारत सरकारने याच संदर्भात पाकिस्तानला फटके मारले आहेत. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीने अफझल गुरुला फाशी दिल्याबद्दल भारत सरकारचा निषेध करणारा ठराव मंजूर केला आहे. तसा तो होणारच कारण त्याला त्या देशात पाठींबा न देणारा कोण आहे ? पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीला याबाबत अडवणार कोणी नाही. पण भारतात कोणाला फाशी द्यायची आणि कोणाला नाही याचा निर्णय घेण्याचा भारताला अधिकार आहे. अफझल गुरू हा भारतीय होता आणि त्याला भारतात केलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात फाशी देण्यात आली आहे. त्यात पाकिस्तानने हस्तक्षेप करण्याचे काहीही कारण नाही. पण आपण पाकिस्तानला तसे दटावत आहोत आणि आपले नेते करुणानिधी आपल्या मतांच्या स्वार्थासाठी आपल्या सरकारला श्रीलंकेतल्या घटनांत हस्तक्षेप करण्याची आवाहन करीत आहेत.
तसे व्हावे यासाठी सरकारचा पाठींबा काढून घेण्यापर्यंत त्यांची मजल जात आहे. सरकारने तसे केल्यास त्याची आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोंडी होऊ शकेल पण करुणानिधींना त्याचे काही नाही. आपल्या देशातल्या प्रादेशिक पक्षांच्या संकुचित स्वार्थासाठी केन्द्रातल्या सरकारला आपल्या परराष्ट्र धोरणांना तीलांजली देता येत नाही. करुणानिधी यांच्या पाठींबा काढून घेण्याच्या निर्णयामुळे सरकार पडले नाही तरी ते मुलायमसिंग आणि मायावती यांच्यावर अधिक अवलंबून राहणार आहे. तसे झाल्यास सरकारला या दोघांच्या तंत्राने चालावे लागेल. मायावती आणि मुलायमसिंग हे दोघेही सरकारच्या आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक‘माच्या विरोधात आहेत. ते आपल्या पाठींब्याची किंमत वसूल करण्यासाठी सरकारच्या या कार्यक‘माला पंक्चर करणार. म्हणजे सरकारला द्रमुकच्या पाठींबा काढून घेण्याने सुधारणा कार्यक‘माचा वेग कमी करावा लागणार आहे. मायावती आणि मुलायमसिंग या दोघांना तसा काँग‘ेसचा फार मनापासून पुळका आलेला नाही. या दोघांच्याही डोक्यावर सरकारने भ‘ष्टाचार प्रतिबंधक कारवाईची तलवार टांगती ठेेवली आहे. तिच्यामुळेही सरकार तगले आहे.