मुंबई :राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावरील चर्चेच्यावेळी काही सदस्यांनी माझ्यावर व्यक्तिगत आरोप केले. जागेच्या आरक्षणातील बदल, मुंबई शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियम 33 (24) मध्ये पार्कींग धोरणासंदर्भात केलेले बदल आणि विशेष नगर वसाहतींबाबत (स्पेशल टाऊनशिप) हे आरोप झाले आहेत. हे निर्णय सर्व नियमांचे आणि प्रक्रीयांचे पालन करुन घेण्यात आले असून यापैकी एकही निर्णय चुकीचा असल्याचे पुरावे दिल्यास त्या निर्णयांचा फेरविचार करण्यास आपण तयार आहोत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
विधान मंडळाच्या उभय सभागृहांच्या सदस्यांसमोर संयुक्त सभागृहात राज्यपाल के.शंकरनारायण यांनी केलेल्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावर विधान परिषदेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. श्री.चव्हाण यांच्या उत्तरानंतर आवाजी मतदानाने आभारप्रदर्शक ठराव मंजूर करण्यात आला.
या चर्चेत दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांनी भाग घेऊन काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेतला. राज्याचे धोरण ठरविताना यापैकी विधायक सूचनांचा निश्चितपणे उपयोग केला जाईल, असे श्री.चव्हाण म्हणाले.
आपल्यावर झालेल्या आरोपांबाबत श्री.चव्हाण म्हणाले, गेली 25 वर्षे सामाजिक जीवनात कार्यरत असुन या संपूर्ण कालावधीत अनेक उच्च पदांवर काम केले आहे. मात्र मी अद्याप कोणालाही माझ्याकडे बोट उचलून दाखविण्याची संधी दिलेली नाही आणि यापुढेही देणार नाही. माझ्या कार्यपद्धतीबाबत अनेकदा चर्चा झाली आहे. तिला मी माझ्या कृतीमधुन उत्तर दिले आहे. व्यक्तिगत लाभाच्या कामांपेक्षा सार्वजनिक हिताच्या कामांनाच माझे सर्वस्वी प्राधान्य राहील, हे मी पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो. सर्व नियमांचे पालन करणारे जे जे सार्वजनिक हिताचे विषय माझ्याकडे आले, ते सर्व विहित प्रक्रीयांचे पालन करुन मंजूर झाले आहेत. जे विषय चुकीचे आहेत, ज्याच्यामध्ये काही लोकांचे हितसंबंध आहेत आणि ज्यात सार्वजनिक हितापेक्षा काही ठराविक लोकांचेच हित जपले आहेत, अशांबाबत मी जाणीवपूर्वक नकारात्मक निर्णय घेतले आहेत.
श्री.चव्हाण म्हणाले, आरक्षणातील बदलांचा प्रश्न हा विशेषत: गेल्या 25-30 वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे. जसजसे शहरीकरण वाढेल तसा हा प्रश्न अजून वाढणार आहे. कोणत्याही ठिकाणचे आरक्षण बदलायचे असेल तर त्याला नियमांनी बांधील प्रक्रिया आहे. सर्वप्रथम अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर नगर रचनाकारांपासून ते नगररचना संचालकांपर्यंत सर्व अधिकारी हा प्रस्ताव तपासून तो नगर विकास विभागाकडे मान्यतेसाठी येतो. नगर विकास विभागात त्याची तपासणी झाल्यानंतर तो नगरविकास मंत्री वा मुख्यमंत्र्यांकडे येतो. यानंतर 37 (1) या नियमाखाली याबाबत जनतेच्या सूचना आणि हरकती मागविल्या जातात. या टप्प्यावर सर्व जनतेला आपले आक्षेप नोंदविण्याची संपूर्ण संधी उपलब्ध असते. जनतेच्या सूचना, हरकती प्राप्त झाल्यानंतर नगर रचना संचालक त्यानुसार आवश्यक ते बदल करून प्रस्ताव नव्याने नगर विकास विभागाकडे शिफारशीसह पाठवितात. यानंतर त्याला मान्यता दिली जाते. आतापर्यंत सर्व प्रस्तावांच्या बाबतीतही हीच प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली होती व त्यानंतरच संबंधित निर्णय घेण्यात आले आहेत.
आपल्याकडे आरक्षण बदलाचे जे जे प्रस्ताव आले त्यापैकी कोणत्याही प्रस्तावाच्या बाबतीत ही प्रक्रीया डावलण्यात आलेली नाही किंवा तिच्याकडे कोणत्याही टप्प्यावर दुर्लक्ष करण्यात आलेले नाही. मात्र एखाद्या निर्णयाबाबत असे झाले नसल्यास त्याबाबत ठोस पुरावा दिल्यास अशा प्रस्तावांचा फेरविचार करण्यात येईल याची मी ग्वाही देतो, असे श्री.चव्हाण म्हणाले.
मुंबईच्या सर्व विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आणि 33 (24) या कलमात देखिल बदल केला, यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला एक हजार कोटींपेक्षा अधिकचा महसूल प्राप्त झाला आहे आणि हा आकडा अजूनही पुढे वाढणार आहे, असे श्री.चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. मुंबई शहरामध्ये वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्न दिवसेंदिवस कठिण होत चालला आहे. पार्किंग पॉलिसीमध्ये कितीही मजले बांधण्याची तरतूद होती, मात्र त्यातही आम्ही सुधारणा करून त्याचा चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) 3 बेसमेंट, एक तळमजला आणि 4 मजले असे बंधन घातले, असे स्पष्टीकरण श्री.चव्हाण यांनी दिले.