बिहारच्या नितीशकुमार सरकारने दोन वर्षापूर्वी नेमलेल्या उच्चवर्णियांसाठीच्या आयोगावर काल राज्यातली पहिली प्रतिकि‘या उमटली. नितीशकुमार यांच्याच पक्षाचे नेते शिवानंद तिवारी यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणारे निवेदन प्रसिद्धीस दिलेे. हा आयोग नेमायचीही गरज नव्हती आणि त्याच्या माध्यमातून उच्च वर्णियांतल्या गरिबांना आरक्षण वगैरेही काही देण्याची गरज नाही असे तिवारी यांनी म्हटले आहे. यामागे त्यांची नेमकी भावना काय आहे हे समजून घेतले पाहिजे कारण अशाच प्रकारची मागणी महाराष्ट्रातही करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात अशा कथित उच्चवर्णियांची चर्चा केली जाते तेव्हा नकळतपणे लोकांचे बोट ब‘ाह्मणांकडे रोखले जाते पण पुढे मागे असा काही प्रस्ताव महाराष्ट्रात समोर आलाच तर त्या प्रस्तावात केवळ ब‘ाह्मणांचाच समावेश असेल असे नाही. महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांत ब‘ाह्मणांशिवाय इतर अनेक उच्चवर्णीय जाती आहेत. रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनीही उच्चवर्णियांतील गरिबांना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. बिहारमध्ये या विषयावरून जे राजकारण सुरू आहे त्याची दखल आपल्याला घ्यायची आहे ती याचसाठी होय. महाराष्ट्रात ही चर्चा सुरूच होणार आहे.
बिहारचे राजकारण थोडे वेगळे आहे. तिथे नितीशकुमार यांनी मागासवर्गीय कुर्मी आणि भाजपाच्या मागे उभे राहणारे उच्चवर्णीय मतदार यांच्या बेरजेतून सत्ता मिळवली आहे. तेव्हा उच्चवर्णीय हे नितीशकुमार यांचे मतदार आहेत. त्यांना राजी राखण्यासाठी नितीशकुमार हे उच्चवर्णियांच्या आरक्षणाचे राजकारण खेळायला लागले आहेत. निदान तसे सकृत्दर्शनी दिसत तरी आहे. सकृत्दर्शनी म्हणण्या मागचा हेतू हा आहे की, त्यांचा त्यामागचा आणखीही एक अंत:स्थ हेतू असण्याची शक्यता आहे. लालू प्रसाद यादव आणि रामविलास पासवान यांनी आज नितीशकुमार यांच्या मागे उभ्या असलेल्या उच्चवर्णियांना चुचकारायला सुरूवात केली आहे. त्यांनी राज्यात सत्तेवर आल्यास उच्चवर्णियांतल्या गरिबांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. आपल्या देशातल्या लोकांना आरक्षण शब्दाची एवढी भुरळ पडत असते की त्यामुळे राजकीय समीकरणे बदलून जातात. तेव्हा पासवान- लालू जोडीने असे आश्वासन दिले तर आपल्या मागे उभे राहणारे उच्चवर्णीय मतदार या दोघांच्या मागे जातील अशी भीती नितीशकुमार यांना वाटायला लागली. त्यामुळे त्यांनी या दोघांना शह देण्यासाठी हा आयोग नेमला.
या आयोगामागे नितीशकुमार यांचे आणखी एक राजकारण आहे. नितीशकुमार यांची बिहारमधली भाजपाशी असलेली युती मोडायला आली आहे. भाजपाने आगामी लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून कोणाला पुढे करावे या मुद्यावरून नितीशकुमार आणि भारतीय जनता पार्टीत मतभेद आहेत. भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार नरेन्द्र मोदी हेच असतील असे आता स्पष्ट झाले आहे आणि नितीशकुमार यांना मोदी नको आहेत. भाजपाने नितीशकुमार यांना न जुमानता मोदींनाच पुढे केले तर नितीशकुमार बिहारमध्ये भाजपाशी असलेली युती मोडतील. तसा त्यांचा विचार सुरू आहे. तसे झाल्यास त्यांचे राजकीयदृष्ट्या नुकसान होऊ शकते. तसे ते होऊ नये यासाठी त्यांनी काही हालचाली सुरू केल्या आहेत. आपली भाजपाशी असलेली मैत्री तुटली तरी काही हरकत नाही पण भाजपाच्या मतदारांशी असलेली मैत्री तुटू नये म्हणून नितीशकुमार या उच्चवर्णीय मतदारांना चुचकारायला लागले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी उच्चवर्णियांतील गरिबांसाठी हा आयोग स्थापन केला आहे. अर्थात त्याचा त्यांना खरेच काय लाभ होईल आणि होईल का हे प्रश्न नंतर येणार आहेत पण आता तरी त्यांच्या पक्षाच्या सचिवांनीच या आयोगाला आणि उच्चवर्णियांच्या या संभाव्य आरक्षणाला कडाडून विरोध केला आहे.
उच्चवर्णियांच्या आरक्षणाचे हे राजकारण जसे बिहारात सुरू आहे तसेच ते महाराष्ट्रातही कोणत्याही क्षणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यातले राजकारण बाजूला ठेवून आपण त्यामागच्या सामाजिक पार्श्वभूमीचा विचार केला पाहिजे. आरक्षणाचे तत्त्व मागे पडलेल्यांना पुढे आणण्यासाठी राबवले जात असते. जे वर्षानुवर्षे सातत्याने दाबले गेले त्यांना पुढारलेल्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी काही सवलती द्याव्यात अशी त्या मागची कल्पना आहे. त्यामुळे परंपरेने जे मागे पडले ते सर्वांच्या बरोबर येतील. पण काही लोकांचे मत असे आहे की, उच्चजर्णियांत जे गरीब असतात तेही मागेच पडलेले असतात तेव्हा मागासवर्गियांप्रमाणे त्यांनाही आरक्षण ठेवले पाहिजेच. पण मंडल आयोगाने केलेल्या पाहणीत असे दाखवून देण्यात आलेले आहे की, उच्चवर्णीय असूनही जे गरीब असतात ते मागासवर्गीयांच्या समान नसतात. मुळात मागासलेल्या समाजात लोक खरोखरच जे जीवन जगत असतात त्यापेक्षा ही उच्चवर्णीय गरीब चांगलेच असतात शिवाय ते पैशाने थोडे मागे पडले असले तरीही ते शैक्षणिकदृष्ट्या आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या बरेच पुढारलेले असतात. तेव्हा उच्चवर्णीयातले गरीब असा काही वेगळा वर्ग करण्याचे कारण नाही.