महाराष्ट्रातल्या तमाम पुढाऱ्याना हवालदिल करणारा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशात शहरांतले अवैध डिजिटल फलक २४ तासांच्या आता काढून टाकण्यात यावेत असे म्हटले होते. खरे तर न्यायालयाने तंबीच दिली होती. फलक न निघाल्यास मुख्याधिकारी किवा आयुक्तांच्या नोकरीवरही गंडांतर येऊ शकेल अशी शक्यता दिसायला लागली. म्हणून गावागावात तिथल्या पालिकांच्या अतिक्रमण हटाव पथकांनी काल पहाटेच हे काम सुरू केले. लोकांना या आदेशामुळे खूप आनंद झाला होता म्हणून आता रस्ते छान होणार अशी आशा ते व्यक्त करायला लागले पण गावागावातले सगळेच फलक हटले नाहीत. अवैध फलक तेवढे हटविले गेले.
वैध, अवैध, गावातल्या पुढार्‍याच्या स्तुतीचे, विरोधातले, पालिकेला भाडे देणारे, न देणारे, राजकीय, व्यावसायिक असे फलकांचे अनेक प्रकार पडतात त्यामुळे नेमके कोणाचे फलक हटले आहे आणि कोणाचे राहिले याबाबत जनतेच्या मनातला संभ्रम वाढतच गेला कारण न्यायालयाचे आदेश असतानाही सगळे फलक हटले नाहीत. काही फलक राहून गेले. ते कधीना कधी निघाले पाहिजेत आणि त्यांना पुन्हा स्थान मिळता कामा नये अशी सामान्य माणसाची इच्छा आहे पण अधिकार्यांेचे हात बांधले गेले आहेत. ते फार कडक कारवाई करू शकत नाहीत.
या फलकांची कहाणीच वेगळी आहे. कारण ती कहाणी बदलत्या तंत्रज्ञानातून, राजकारणातून आणि समाजाच्या बदलत्या स्थितीतून निर्माण झाली आह. तंत्रज्ञान बदलले की जनजीवन बदलून जाते. राजकारण बदलते, अर्थकारण बदलते. होर्डिंग्जच्या संदर्भात नेमके असेच झालेले आहे. डिजिटल प्रिंटींगचे युग सुरू झाल्यापासून मोठ मोठे डिजिटल बोर्ड लावणे स्वस्त झाले आहे. कमालीच्या स्वस्त दरात लोकांच्या छायाचित्रांसह अतीशय आकर्षक अशी रंगीत पोस्टर्स तयार करणे शक्य झाले आहे. आता राजकारणात नव्याने प्रवेश करणार्या तरुण पिढीला हे डिजिटल बोर्ड म्हणजे एक वरदान ठरले आहे.
महाराष्ट्रात आजवर ज्या ज्या नेत्यांनी समाजाला नेतृत्व दिले त्यांनी राजकीय, सामाजिक किवा सहकार क्षेत्रामध्ये आधी उमेदवारी केलेली होती आणि त्या पार्श्वभूमीवर हे नेते राजकारणात आलेले होते. पण आताच्या पिढीला कसलेही सामाजिक कार्य न करता नेते व्हायचे आहे. तेही इन्स्टंट. त्यामुळे त्यांना या स्वस्त डिजिटल बोर्डाचा मार्ग फारच आकर्षक वाटला आणि त्यांनी नेतृत्वाच्या उभारणीसाठी गल्लोगल्ली आणि रस्तोरस्ती प्रचंड मोठ-मोठे डिजिटल बोर्ड उभे करायला सुरुवात केली. सुरुवातीच्या काळामध्ये त्याचे बऱ्यापैकी आकर्षण होते, पण पुढे पुढे त्याचा अतिरेक झाला आणि या डिजिटल होर्डिंग्जला कसलीच मर्यादा राहिली नाही. काही काही डिजिटल बोर्ड तर इतके प्रचंड असतात की, त्यामुळे त्यामागची घरे, इमारती ही सुद्धा दिसत नाहीत. नागरिकांनी या संदर्भात अनेक वेळा तक्रारी केल्या आणि डिजिटल बोर्ड हटविण्याची मागणी केली. परंतु ते बोर्ड हटविणारे अधिकारी आणि ज्यांच्या हितासाठी बोर्ड लावले आहे ते नेतेमंडळी यांची साँठगाठ असल्यामुळे बोर्ड कधी हटतच नव्हते. उलट या बोर्डाची संख्या वाढत गेलेली दिसते.
शेवटी सातार्याातील सुस्वराज्य फौंडेशन या स्वयंसेवी संघटनेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन येत्या चोवीस तासाच्या आत राज्यातल्या सगळ्या शहरातले डिजिटल बोर्ड हटविण्याचा आदेश दिला. अवैध बांधकामे चोवीस तासात पाडली जातात, तर अवैध होर्डिंग्ज चोवीस तासात का हटवली जात नाहीत, असा मर्मभेदी प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना केला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे आणि अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने घेतलेला हा निर्णय राज्याच्या दृष्टीने फार क्रांतिकारक ठरणार आहे. हे होर्डिंग्ज हटविण्यात हयगय झाली तर संबंधित महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना आणि नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्याना केवळ जबाबदारच धरले जाईल असे नाही तर त्यांना दोषी धरले जाईल असे न्यायमूर्तींनी बजावले आहे.
हा विषय साताऱ्याच्या निमित्ताने पुढे आला आणि मुंबईतले होर्डिंग्ज हटविण्याविषयीही चर्चा झाली. परंतु न्यायमूर्तींनी अचानकपणे कडक भूमिका घेऊन पूर्ण राज्यालाच होर्डिंग्जमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे लोकांच्या मनात समाधानाची भावना निर्माण झाली पण आता काही शंका निर्माण होत आहेत. न्यायालयाने अवैध फलकावर ज्याचा शोध असेल त्याच्यावर केस दाखल करावेत असे त्यांनी फर्मावले. ते काही होताना दिसत नाही.
पुढेमागे राज्यातल्या सर्व शहरातील होर्डिंग्ज हटवली जातील परंतु डिजिटल बोर्डांची ही साथ केवळ शहरांपुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही. ग्रामीण भागात सुद्धा ही साथ वेगाने पसरलेली आहे. त्यामुळे शहरातील अवैध होर्डिंग्ज हटविण्यासोबतच ग्रामीण भागात सुद्धा या दृष्टीने साफसफाई केली पाहिजे आणि तसे आदेश सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि जिल्हा परिषदांना दिले गेले पाहिजेत. एकदा पूर्ण महाराष्ट्र होर्डिंग्जमुक्त करण्याचा पणच केला पाहिजे. उच्च न्यायालयाच्या या संबंधातल्या आदेशाला प्रशासनाने सहकार्य केले पाहिजे.