विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले आहे. रितीनुसार सरकारने विरोधी पक्षांना अधिवेशनपूर्व चहापानाला निमंत्रित केले आणि विरोधी पक्षांनी रितीप्रमाणे त्यावर बहिष्कार टाकला. सामान्य माणसाला प्रश्न पडला आहे की, विरोधी पक्ष सातत्याने चहापानावर बहिष्कार टाकत असतील तर त्यांना सरकार चहापानाला बोलावते कशाला ? हे चहापान किंवा त्याला विरोधकांना निमंत्रित करणे बंदच का करीत नाहीत ? प्रत्येक अधिवेशनाच्या सुरूवातीचे हे विसंगत चित्र तरी लोकांसमोर येणार नाही. एकंदरीत या अधिवेशनाची सुरूवात अशा बहिष्काराने झालेली आहे.
महाराष्ट्रापुढे सध्या दुष्काळाचे आणि पर्यायाने अतिशय गंभीर स्वरूपाच्या पाणी टंचाईचे संकट उभे आहे. चारा नसल्यामुळे राज्यातले अनमोल पशुधन कत्तलखान्याकडे जात आहे. राज्यातल्या शेतकर्यांयना या संकटातून दिलासा मिळण्यासाठी सरकारने कार्यरत तर राहिले पाहिजेच पण विधिमंडळाच्या स्तरावर विरोधी पक्षांनीही सतत जागरूक राहून आणि जमेल तिथे सरकारशी सहकार्य करून दुष्काळग्रस्त जनतेला मदत मिळेल याबाबत दक्ष राहिले पाहिजे. सरकारी यंत्रणाही दुष्काळाच्याबाबतीत नेहमीच बेफिकीर असते. तिला सतत टोचणी लावून जागे ठेवावे लागते. अन्यथा ती ढिली पडते. म्हणून तिला जागे ठेवण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांना पार पाडावी लागते. अशा वातावरणात विरोधी पक्षांमध्ये भक्कम ऐक्य असण्याचीसुध्दा गरज आहे.
परंतु नेहमीप्रमाणेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने चुकीचा सूर लावला असून विरोधी पक्षात फूट असल्याचे चित्र उभे केले आहे. मनसेचे नेते राज ठाकरे आपल्य विचित्र बोलण्याने वृत्तपत्रात सातत्याने जागा मिळवित आहेत. परंतु आपल्या बोलण्याने काही विपरीत प्रतिमा निर्माण होत असतील तर आपण विचारपूर्वक बोलले पाहिजे एवढे तारतम्य त्यांना नाही. मनसेच्या आमदारांना विधिमंडळात बोलण्याची संधी मिळत नाही अशी तक्रार त्यांनी केली. मात्र आपल्या आमदारांना संधी मिळत नसल्याचा ठपका त्यांनी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्यावर ठेवला. ते मनसेच्या आमदारांना बोलूच देत नाहीत असा आरोप त्यांनी केला. खरे म्हणजे मनसेच्या आमदारांनी बोलावे किंवा नाही आणि ते बोलणार असतील तर किती बोलावे हे काही खडसे ठरवत नाहीत. हा निर्णय तर सभापतींचा असतो. तेव्हा मनसेचे आमदार मौनी असतील तर त्याचा दोष खडसेंकडे जात नाही.
पण राज ठाकरे यांनी हा तर आरोप केलाच पण इतरही काही आगंतुक आरोप केले. यातून विरोधी पक्षात एकी नाही असे मथळे छापण्याची संधी काही माध्यमांना मिळाली. मात्र एकनाथ खडसे आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी राज ठाकरे यांच्या या विधानाकडे दुर्लक्ष करावे. शिवसेना आणि भाजपाच्या आमदारांना विधिमंडळात प्रभावी कामगिरी कशी करता येईल यासाठी या दोन पक्षांनी प्रयत्न करावेत. राज ठाकरे काहीतरी बोलले म्हणून विरोधी पक्षात फूट आहे असे काही म्हणण्याची गरज नाही. दुष्काळाच्या परिस्थितीत विरोधकांनी करायचे काम म्हणजे दुष्काळ निवारण काळातील गैरप्रकार उघडकीस आणणे अशी एक कल्पना रुढ झाली आहे. एका अर्थाने विरोधी पक्षाचे हे कामच आहे. परंतु एवढ्यानेच त्यांची विरोधक म्हणून असलेली जबाबदारी संपत नाही. दुष्काळ निवारणाचा प्रयत्न सरकार ज्या पध्दतीने करत आहे त्या पध्दतीशी पूर्णपणे पर्यायी अशी योजना विरोधकांनी सुचविली पाहिजे.
दुष्काळाची स्थिती आपल्याला बरेच काही शिकवून चालली आहे. त्यामुळे पाण्याची किंमत आपल्याला कळायला लागली आहे. तेव्हा पावसाळ्यात हजारो लीटर वाया जाणारे पाणी अडवून जिरवता कसे येईल यावर विरोधकांनी जोर दिला पाहिजे आणि अशा कामांसाठी सरकारला प्रवृत्त केले पाहिजे. सरकारवर त्यासाठी दबाव आणला पाहिजे. गेल्या ५० वर्षात सातत्याने पडणारे दुष्काळ, त्यामुळे होणारे शेतीचे नुकसान, जनावरांची विक्री, शेतकर्यांाची होणारी वाताहत यावर आपण किती खर्च केला आहे. याचा एकदा गांभीर्याने आढावा घेतला पाहिजे. आपण सातत्याने अशा मलमपट्टीवर करोडो रुपये खर्च करत असू आणि कायमस्वरूपी उपायांकडे दुर्लक्ष करत असू तर दुष्काळ हा अधूनमधून येणारा न ठरता कायमचा आपल्या मागे लागेल. याची जाणीव विरोधकांनी सरकारला करून दिली पाहिजे. यंदाचा दुष्काळ शेवटचा, यापुढे दुष्काळाची आपत्ती राज्यावर येऊ देणार नाही, असा पण विरोधी पक्षांनी केला पाहिजे आणि सरकारला त्यासाठी कार्यरत ठेवले पाहिजे.
अजूनही पावसाळा सुरू व्हायला तीन महिने आहेत. या काळात पाणी टंचाईचे संकट अधिकच तीव्रतेने जाणवणार आहे. त्याच्याशी सामना करण्याकरिता विरोधक आणि सत्ताधारी समन्वयाने काम करताहेत असे दृश्य तर दिसले पाहिजेच परंतु या तीन महिन्याच्या काळात पावसाचे पाणी अडविण्याच्या कायमस्वरूपी योजना जितक्या होतील तितक्या राबविल्या पाहिजेत. हे काम करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. सध्या कोणत्याच पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते प्रत्यक्ष जनतेत मिसळून काम करत नाहीत. पण त्यांच्या नेत्यांनी लोकांना श्रमदानातून असे प्रकल्प राबविण्यासही प्रोत्साहीत केले पाहिजे. राज्यातल्या जनतेच्या चळवळी क्षीण झाल्या आहेत. जनता सरकारवर विसंबून राहायला शिकली आहे. तिला स्वतःचा उध्दार स्वतःच्या बळावर करण्याससुध्दा प्रवृत्त करण्याची गरज आहे.