नवी दिल्ली: भारतीय मच्छीमारांचा खून करणाऱ्या इटालियन नौसैनिकांना भारतात न पाठविण्याचा निर्णय ही इटलीची शत्रुत्वाची कृती असून त्याच्या विरोधात राजनीती विसरा आणि कारवाई करा; असे आवाहन राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते अरुण जेटली यांनी सरकारला केले.

इटालियन नौसैनिकांनी चाचे समजून केलेल्या गोळीबारात भारतीय मच्छीमारांचा मृत्यू होण्याचे घटना १५ फेब्रुवारी २०१२ रोजी घडली होती. याबाबत या नौसैनिकांना अटकही करण्यात आली. मात्र इटलीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत २४ फेब्रुवारी २०१३ ला मतदान करण्यासाठी इटलीत जाण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. हे आरोपी नौसैनिक ४ आठवड्यात भारतात परततील; अशी हमी न्यायालयाने घेतली. मात्र या नौसैनिकांना परत भारतात पाठविले जाणार नाही; असे इटालियन वकिलातीने सोमवारी सांगितले.

इटालियन सरकारने भरतीय सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला शब्द न पाळणे हा राजनैतिक संकेतांचा भंग असून या आरोपी नौसैनिकांना इटलीने भारताच्या हवाली न केल्यास त्याचे द्विराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम संभवतात; असा इशारा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दिला होता.

इटालियन सरकारच्या या उद्दाम भूमिकेच्या निषेधार्थ सरकारने इटालियन राजदूतावर कारवाई करावी; अशी मागणी जेटली यांनी राज्यसभेत केली. नौसैनिकांना परत पाठविण्याची हमी या राजदूताने इटालियन सरकारच्या वतीने दिली होती. त्यामुळे या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा राजनैतिक मार्ग त्यांना खुला नसल्याचे जेटली यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.

दरम्यान; सर्वोच्च न्यायालयात इटालियन नौसैनिकांचे वकील म्हणून काम पाहत असलेले भारतातील ख्यातनाम विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी इटालियन सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध करीत नौसैनिकांचे वकीलपत्र सोडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हमीपत्र सदर करूनही आरोपी नौसैनिकांना परत न पाठविणे हा विश्वासघात असल्याची टीका त्यांनी केली.