मुंबई: दुष्काळी परिस्थिती असली तरी राज्यात पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना दिली.
पवार पुढे म्हणाले की, राज्याचे पाण्याविषयी धोरण स्पष्ट असून पहिले प्राधान्य पिण्याच्या पाण्याला, दुसरे शेतीला व तिसरे उद्योगांना पाणी देण्यात येते. पुणे व पिंपरी, चिंचवड येथे वाढलेले नागरिकीकरण व त्याचप्रमाणे दुष्काळी भागातून स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांच्या मागणीमुळे पिण्याच्या पाण्याची गरज वाढली आहे. मागणी केल्यास अतिरिक्त पाणी देण्याचीही शासनाची तयारी आहे. यासाठी ३१ जुलै २०१३ पर्यंत पाणी राखून ठेवण्यात आले आहे; असेही पवार म्हणाले.
दरम्यान; माणसे आणि जनावरांचे पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत अशुद्ध होऊ नयेत यासाठी राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात वाळू उपसा करण्यावर महाराष्ट्र सरकारने बंदी घालावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.
राज्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर असल्याने आणि जनावरांना पाणी मिळत नसल्याने वाळू उपशावर बंदी आणण्यासाठी राजेंद्र एकनाथ धांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकारला वाळू उपशावर लगेच बंदी आणावी, असे सांगितले. मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा आणि न्यायाधीश अनूप मोहटा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.