नवी दिल्ली: कोळसा घोटाळ्याबाबत कॅग पाठोपाठ केंद्रीय अन्वेषण विभागानेही सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे. सरकारने सन २००६ ते २००९ या कालावधीत केलेल्या खाण वाटपात नियमांची पायमल्ली करण्यात आली असून अनेक कंपन्यांना त्यांच्या क्षमतेची खात्री न करता खाणी दिल्या गेल्याचे सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला सदर केलेल्या तपास अहवालात नमूद केले आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारला न देण्याबाबत न्यायालयाने सीबीआयला बजावले आहे.
सरकारने खाण वाटप करताना समन्यायी वृत्तीने विचार न करता मनमानी पद्धतीने खाणवाटप केले. हे वाटप करताना कोळसा मंत्रालयाने अनेक कंपन्यांनी अर्जात नमूद केलेल्या पायाभूत सुविधा आणि क्षमता कंपनीकडे आहे की नाही; कंपनीची पार्श्वभूमी सक्षम आहे काय; याची पडताळणी केली नाही. काही कंपन्यांना खाणी का देण्यात आल्या याचा तर्कशुद्ध खुलासा होऊ शकत नाही; असे सीबीआयने अहवालात म्हटले आहे.
कोळसा खाण वाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला नवे शपथपत्र सदर करण्याचे आदेश दिले असून त्यामध्ये सरकारने काही विशिष्ट कंपन्यांना खाणवाटप करताना कोणत्या विशेष बाबींचा विचार केला आणि इतर कंपन्यांना डावलले; याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे; असेही न्यायालयाने सुनावले आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी दि. २० रोजी होणार आहे.
यापूर्वी कॅगने आपल्या अहवाला नमूद केले आहे की; सरकारने कोळसा खाण वाटपात मनमानी न करता नियमांचे पालन केले असते तर देशाचे तब्बल १ लाख ८५ हजार कोटी रुपये वाचले असते.
