मुंबई: राज्यात सलग दुसर्‍या वर्षीही अपुरा पाऊस पडणे ही सरकारसाठी अत्यंत चिंतेची बाब असून सुमारे ११ हजार ८०१ गावे दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या असल्या तरी ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना काम पुरविणे हेही सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे; अशी हतबलता राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी आज व्यक्त केली.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांसमोर केलेल्या अभिभाषणात राज्यपाल बोलत होते. मात्र राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मनसेच्या आमदारांनी बहिष्कार टाकला. सिंचन घोटाळा, दुष्काळ निवारणासाठी ठोस उपाययोजना, गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्‍न, ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षा, भंडार्‍याची दुर्दैवी घटना, शेतकर्‍यांवरील गोळीबार अशा अनेक विषयांवर राज्यपालांनी ठोस कृती करण्यासाठी सरकारला कोणतेच निर्देश दिले नसल्याबद्दल आपल्या अभिभाषणाला उपस्थित राहू इच्छित नाही; असे निवेदन मनसेतर्फे राज्यपालांना देण्यात आल्याचे गटनेते बाळा नांदगावकर यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकारने विविध योजनांतर्गत सुमारे ९५ कोटी रुपये इतक्या खर्चाचा एक ठोस चारा विकास कार्यक्रम हाती घेतला असून त्या अंतर्गत ३ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र चारा पिकांखाली आणण्यात आले आहे. खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात दुष्काळग्रस्त भागात ६० लाख टन इतक्या हिरव्या चार्‍याचे उत्पादन अपेक्षित आहे; असे राज्यपाल आपल्या भाषणात म्हणाले.
सन २०१२- १३ या वर्षात आतापर्यंत ७०० लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण होवून त्यावर १७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. तर केंद्र सरकार राज्यातील १२३ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील प्रत्येक कुटुंबाला १०० दिवसांऐवजी १५० दिवसापर्यंतच्या रोजगाराचा खर्च देणार आहे, असेही राज्यपालांनी सांगितले. डिसेंबर २०१२ अखेर ८२ टक्के राज्य भारनियमनमुक्त झाले आहे; असेही ते म्हणाले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पुरस्कृत प्रकल्प मंजूर झाल्यामुळे पर्यटन व मत्स्य व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, असा विश्‍वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.