मुंबई: तडीपार करण्यात आलेलया आरोपींची सरकार दरबारी दाखल केलेली अपील प्रकरणे महिनोंमहिने प्रलंबित रहात असल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून राज्य सरकासरला चांगलेच धारेवर धरले.
अशा संथपणे तुमच्या सवडीनुसार अपील निकाली काढले जाते काय; असा सवाल उपस्थित करून अपीलांवर तातडीने निर्णय घेण्यासंदर्भात धोरण ठरवा; असे निर्देश न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती ए.आर. जोशी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकरला दिले.
पोलीसांनी तडीपारीचा आदेश दिल्या नंतर राज्य सरकारकडे अपील केल्यानंतर त्यावर वेळत निर्णय होत नसलयाने दाखल केलेंल्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्याने या अपीलांवर सुनावणी घेण्यासाठी एका आयपीएस अधिकार्‍याची नियुक्ती केली आहे. महिन्याला साधारणतः एक अपील निकाली काढले जाते. सरकारकडे ८० प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे याचिकाकर्त्यांने न्यायालाच्या निर्दशनास आणून दिले.यावेळी खंडपीठाने सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले
अपीलांवरील सुनावणी जर एका अधिकार्‍याकडून होत असेल तर प्रलंबित प्रकरणे निकाली केव्हा निघणार असा प्रश्‍नही खंडपीठाने यावेळी उपस्थित केला.
तडीपारीचे आदेश कितीही कालावधीसाठी असतो; त्या कालावधीत अपीलावर निर्णय झाला नाही तर तो निर्णय कायम रहातो. अंतिमत: अपीलात हा आदेश बेकायदा ठरला तर मुळातच तडीपारी ही बेकायदा ठरते. त्यामुळेआरोपीच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते; असेही खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले.