महाराष्ट्रातली पोलीस दलातली अनेक पदे प्रदीर्घ काळपासून रिकामी आहेत आणि ती निधीअभावी तातडीने भरता येत नाहीत असे काल सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात नमूद केले. खरे तर महाराष्ट्रात केवळ पोलीसच नाही तर सगळ्याच सरकारी खात्यांत मोठ्या प्रमाणावर पदे मोकळी आहेत. आता केन्द्र सरकारने सेवेचा अधिकार कायदा मंजूर केला आहे. सरकारी कार्यालयातली कामे किती दिवसांत करावीत हे नमूद करणारा हा कायदा आहे. तो संसदेत सादर होताच सर्वांनी त्याचे स्वागत केले. आता तो कायदा झाला की सरकारी कार्यालयातल्या कामासाठी सहा महिने थांब म्हणण्याची काही सोय नाही. कोणते काम किती दिवसात केले पाहिजे याचा एक फलकच प्रत्येक कार्यालयात लागणार आहे. जनतेची कामे या मुदतीत पुरी न करणार्याक अधिकार्यांाना मोठा दंड बसणार आहे.
हा कायदा लवकरच होईल असे दिसते कारण त्याला कोणाचाच विरोध नाही. या आधी १३ राज्यांत हा कायदा त्या त्या राज्य सरकारी कार्यालयांना लागू झालाच आहे. त्यात महाराष्ट्राचा समावेश नाही. आता केन्द्राने हा कायदा केला की तो महाराष्ट्रात लागू करण्याचा तगादा सुरू हणारच आहे. तो महाराष्ट्रातही करावा लागणार आहे. असा कायदा करायला काही हरकत नाही. सरकारी कामे वेळेतच झाली पाहिजेत पण ती वेळेत होण्यासाठी आवश्यक तेवढा कर्मचारी वर्ग नेमण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. अनेक पदे रिकामी ठेवली जात असतील आणि ती भरण्याबाबत दिरंगाई होत असेल तर सामान्य जनतेची कामे वेळेवर केलीच पाहिजेत असा कायदा करणे अनैतिक ठरणार आहे.
महाराष्ट्रात अनेक जिल्हयातले अनेक अधिकारी एका पेक्षा अधिक जिल्हयांचा कारभार पहात असतात. काही काही अधिकार्यां कडे तीन तीन कामांची जबाबदारी असते. अनेक उपजिल्हाधिकार्यांतच्या जागा रिकाम्या असतात. अशा अवस्थेत कामे करणार कशी ? उच्च न्यायालयात पोलीस खात्यातल्या रिकाम्या जागांच्या बाबत एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. तिची सुनावणी होत असताना सरकारी वकिलांनी पोलीस खात्यातली रिकामी पदे निधी अभावी भरता येत नाहीत असे म्हटले आहे. वकिलांचे हे प्रतिपादन मोठेच चिंताजनक आहे. कारण सरकारकडे निधी नसेल आणि सरकार पुरेसे पोलीस नेमणार नसेल तर मग जनतेचे संरक्षण कोण करणार आहे ? सरकारने आपले कर्तव्य पार पाडलेच पाहिजे. निधीचा बहाणा सांगता कामा नये.
सरकारी वकिलांच्या या निवेदनावर न्यायमूर्तींनीही असाच प्रश्न केला आहे. जनतेचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. पण सरकारकडे त्यासाठी आवश्यक तेवढे पोलीस नाहीत. आहेत ते पोलीस अपुरे असताना त्यातले अनेक पोलीस अती महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षा व्यवस्थेत लावले जातात आणि जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्न येतो तिथे ते कमी पडतात. अशा वेळी पुरेशी पोलीस भरती तरी केली पाहिजे किंवा महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या सुरक्षा व्यवस्थेतले पोलीस कमी करून ते सामान्य माणसाच्या सुरक्षेच्या कामाला जुंपले पाहिजेत. पण सरकार कसलाच विचार करायला तयार नाही. त्यामुळे काही लोकांना जनहित याचिका दाखल करून त्या मार्गाने हा प्रश्न समोर आणावा लागला आहे. तसा तो आल्यानंतरही सरकारला आपण आपल्या मुख्य जबाबदारीचे पालन नीट करीत नाही याची जाणीव झालेली नाही.
या उपरही सरकारी वकील निधीचे कारण सांगत आहेत आणि निधी नसल्यामुळे आपण जनतेचे रक्षण करू शकत नाही असे सांगत आहे. राज्यातली जनता मेली तरीही चालेल पण व्हीआयपीचे रक्षण नीट झाले पाहिजे असा सरकारचा बाणा आहे. निधी नसला तरी त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेला निधीच्या अभावाचा काही त्रास होता कामा नये असे सरकारचे सुरक्षा धोरण आहे. ते चिंताजनक आहे. सरकारच्या अविचारीपणाचे ते लक्षण आहे.
मुळात निधी नाही याचा अर्थ काय ? तो कोणी मंजूर करायचा आहे ? राज्यातल्या जनतेला पुरेशी सुरक्षा प्रदान करता येईल एवढे पोलीस भरती करण्यासाठी आवश्यक तो निधी गृहखात्याने विधानसभेत अर्थसंकल्याच्या वेळी मागितलेला नाही का? असेल तर तो मंजूर झालेला नाही का आणि मंजूर झाला असेल तर तो प्रत्यक्षात मिळालेला नाही का ? असे प्रश्न निर्माण होतात. राज्य सरकारचा कारभार कसा चालला आहे याचे हे द्योतक आहे. खरे तर ज्या जागा रिकाम्या आहेत त्या मंजूर होऊनही भरल्या नाहीत म्हणून रिकाम्या आहेत. मग त्या मंजूर आहेत तर त्यांच्यासाठी निधीही मंजूर असलाच पाहिजे. आपले गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी तर लवकरच मोठी पोलीस भरती होणार असल्याची घोषणा दोन वेळा केली आहे. मग ती घोषणा प्रत्यक्षात का येत नाही ? हा भरती करण्याच्या कामातल्या दिरंगाईचा प्रकार आहे का ? असेल तर आता उच्च न्यायालयाचा एखादा आदेश निघून तरी ही दिरंगाई कमी होणार आहे का ?
सरकारला अनेक कामे करावी लागतात आणि त्या त्या कामात काही प्रमाणात कमी जास्त होतच असते पण कोणत्या कामात दिरंगाई करावी आणि कोणते काम प्राधान्याने करावे हे सरकारच्या प्राधान्य क्रमावर ठरत असते. जनतेची सुरक्षा हा राज्य सरकारच्या प्राधान्याचा विषय आहे का?