नोकरी करणार्याो लोकांत सरकारी नोकरीचे फार आकर्षण असते कारण तिच्यात फार काम नसते असे समजले जाते. पण आता नोकरीवर एवढी जबाबदारी यायला लागली आहे की, ती म्हणावी तेवढी सुखाची राहिलेली नाही. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा आल्यापासून ही जबाबदारी वाढत चालली आहेच पण आता अनेक राज्यत नागरी हक्क कायदा आला आहे आणि केन्द्रानेही आपल्या सेवेत तो लागू करणारे विधयक तयार करून ते संसदेत मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. काल या कायद्याला केन्द्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ते संसदेने मंजूर केले तर अण्णा हजारे यांनी लोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने पुढे केलेल्या मागण्यांतली एक मागणी मान्य होणार आहे.
सरकारी काम सहा महिने थांब अशी म्हण सर्वत्र रूढ झाली आहे आणि ती आणखी पक्की व्हावी यासाठी नोकरशाही कटिबद्ध आहे. काही सरकारी कामे तर सहा महिने झाले तरीही होत नाहीत. जणू काही ही कामे करायची की नाही आणि करायची तर केव्हा करायची हे त्या नोकरशाहीवरच सोपवलेले असते. काही काही सरकारी खात्यात तर कामेच होत नाहीत असे चित्र असते. फार कोणा तालेवाराचे काम असेल तरच ते करायचे. अन्यथा साधारणतः कामेच करायची नाहीत असा निर्धार केल्यागत कारभार सुरू असतो. आता मात्र सरकारने कोणती कामे किती दिवसांत करावीत याचे कोष्टकच तयार केले आहे. कामे लांबणीवर टाकणारांना आता ते लांबणीवर का टाकले आहे याचा खुलासा करावा लागणार आहे. खुलासा समाधानकारक नसेल तर त्याच जबाबदार असणार्याा अधिकाऱ्यांना जबर दंड केला जाणार आहे. कामाची टाळाटाळ करणारांची आता खैर नाही. अन्यथा सरकारी काम किती जाचक असते याचा अनुभव आपण वर्षानुवर्षे घेत आलो आहोत.
एखाद्या कार्यालयात साध्या साध्या कामासाठी सामान्य माणसाला किती तरी चकरा मारायला लावले जाते. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करताना सामान्य माणूस आणि सरकारी यंत्रणा यांचे नाते नक्की केलले आहे. ही यंत्रणा कसे काम करते आणि काय काम करते हे समजून घेण्याचा सामान्य माणसाला अधिकार आहे कारण हा सामान्य माणूसच देशाचा मालक आहे असे या कायद्याच्या प्रास्ताविकेत म्हटले आहे. तीच कल्पना याही नव्या नियमामागे आहे. सरकारी यंत्रणा सामान्य माणसाचे काम करताना त्याला त्रास देत असेल तर तिला वठणीवर आणले पाहिजे. या यंत्रणेत भ्रष्टाचार फार माजला आहे. कामाच्या पूर्ततेसाठी पैसे द्यावे लागतात. या चिरीमिरीत अडवणूक करून लाच मागितली जाते.
काम करून घेणाराचे कामच जर बेकायदा असेल आणि काही नियमांना वळसा घालून ते करावे लागणार असेल तर त्यासाठी लाच मागितली जाते आणि ती देणारा ती आपल्या मनाने देतो. पण काही कामात कसलाही बेकायदा व्यवहार नसतो आणि सारे काही कायदेशीर असते तरीही लाच मागितलीही जाते आणि दिलीही जाते. आढेवेढे न घेता आणि फार चकरा मारायला न लावता काम केले म्हणून ही लाच असते. देणाराही ती आनंदाने दतो. बाबूने वेळेवर काम केले नसते आणि चकरा मारायला लावल्या असत्या तर आपला किती वेळ गेला असता आणि आपला किती खर्च झाला असता. त्यापेक्षा वेळेवर काम केले म्हणून त्या खर्चाचा काही भाग त्याला खुषीने द्यायला काय हरकत आहे ? असा विचार तो करतो.
या लाचेला लाच न म्हणता बक्षिस म्हटले जाते. कारण ते काम केल्या बद्दल शाबासकी म्हणून द्यायचे असते. पण या बक्षिसात एक प्रकारचे अज्ञान असते. ते काम वेळेवर करणे हे त्या कर्मचार्याकचे कर्तव्यच असते पण लोकांना ते माहीत नसते. आता त्याने ते काम करणे हे त्याचे केवळ कर्तव्यच नाही तर ते त्याच्यावर कायद्याने बंधनकारक ठरणार आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळ बसणार आहे. सरकारने याबाबतीतले आपले काम केले आहे पण आता लोकांनी आपले काम केले पाहिजे. आपले काम वेळेवर होत नसेल तर त्या कार्यालयातल्या अधिकाऱ्याला भेटून आपले काम होत नाही याची निर्भिडपणे जाणीव करून दिली पाहिजे.
तो अधिकारी किवा कर्मचारी आपले काम करीत आहे तो काही आपल्यावर उपकार नाही. त्यासाठी तो पगार घेतोय आणि या देशातली जनता पगार देत आहे हे विसरता कामा नये. असाच त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा झाला आहे. त्या अधिकारातही मोठी ताकद आहे पण त्या अधिकाराचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर होत नाही. या नव्या कायद्यात तर कार्यालयांत कोणते काम किती दिवसात झाले पाहिजे या माहितीचे फलक लागणार आहेत. तेव्हा अडचण काहीच नाही. या कायद्याखाली केलेल्या अपेक्षेप्रमाणे या लोकांना कामाला लावण्याची जबाबदारी आता आपली आहे. आजवर पंजाब, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, काश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांत हा कायदा झाला आहे. महाराष्ट्रात तो अजून झालेला नाही. ज्या राज्यात तो झाला आहे त्यात लोकांच्या कामात फरक पडला आहे. कामे न करणार्याी कर्मचाऱ्याकडून काही लाख रुपयांचा दंडही वसूल करण्यात आला आहे. लोकांनीही या कायद्याच्या अंमल बजावणीवर नजर ठेवून तो अधिकाधिक उपयुक्त बनवला पाहिजे.
good