मुंबई – यूपीएससीच्या मुख्य परीक्षेचे पेपर मराठी भाषेतून लिहिता येणार नाहीत, सर्व पेपर इंग्रजी किंवा हिंदीतूनच लिहावे लागतील, असा आदेश केंद्रीय लोकसवा आयोगाने काढल्यामुळे मराठीभाषिक खवळले आहेत. आयोगाच्या या भूमिकेविरोधात मोठा हंगामा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. यूपीएससीच्या मराठीद्वेषाचा शिवसेनेने निषेध केला आहे आणि ही अट मागे न घेतल्यास महाराष्ट्रात परीक्षा होऊ न देण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्यापाठोपाठ आता मनसेकडूनही लोकसेवा आयोगावर हल्लाबोल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने आपल्या अभ्यासक्रमात आणि वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल केले आहेत. रट्टा मारून पास होणार्‍या उमेदवारांऐवजी, अधिकाधिक कुशल प्रशासकीय अधिकारी घडवण्याच्या दृष्टीने त्यांनी विषयांची व्याप्ती वाढवण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला. परंतु, परीक्षा पद्धतीत बदल करताना त्यांनी प्रादेशिक भाषांचा पर्याय काढून टाकला आहे. या नव्या नियमांनुसार, मुख्य परीक्षेत इंग्रजी वगळता अन्य सर्व पेपर केवळ इंग्रजी किंवा हिंदीतून लिहिता येतील. उमेदवाराचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण अन्य भारतीय भाषेतून झाले असेल, तरच त्यांना त्या भाषेतून उत्तरे लिहिण्याची मुभा आहे. शिवाय, एखाद्या प्रादेशिक भाषेतून परीक्षा देणारे किमान 25 विद्यार्थी असणेही आवश्यक आहे. याचा फटका मराठी भाषिक उमेदवारांना बसणार असल्याने मराठीप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
शिवसेना-भाजपने यूपीएससीच्या या भूमिकेचा तीव्र निषेध केला आहे. सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये यूपीएससी परीक्षा झाली पाहिजे, असे आग्रही मत भाजपचे खासदार प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले आहे. शिवसेनेने तर मराठीचा मुद्दा आयताच मिळाल्याने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मराठी भाषा वगळून महाराष्ट्रात यूपीएससीची परीक्षा घेऊन तर दाखवा, असे खुले आव्हानच त्यांनी दिले आहे. या प्रकरणी शिवसेनेचे खासदार राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेटही घेणार आहेत. शिवसेनेच्या स्थानीय लोकाधिकार समितीने या मुद्द्यावरून जोरदार आंदोलन केल्यानंतर आता मनसेचे कार्यकर्ते राज ठाकरे यांच्या भूमिकेकडे, किंबहुना आदेशाकडे कान देऊन बसले आहेत.
महाराष्ट्रातल्या नोकरीवर पहिला अधिकार मराठी माणसाचाच आहे, अशी ठाम भूमिका राज यांनी मनसेच्या स्थापनेपासून घेतली आहे. त्यांच्या या भूमिकेच्या अगदी उलट भूमिका केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं घेतली आहे