संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या नावावर किती भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लागणार आहेत हे काही कळत नाही. एखादे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण निघाले की गवगवा होतो. चर्चा होते. आता यापुढे तरी कसले प्रकरण निघणार नाही असे वाटते पण वरचेवर एकेक प्रकरण बाहेर येतच आहे आणि प्रकरणांची शेपटी लांबतच चालली आहे. संसदेच्या २००८ च्या अंदाजपत्रकीय अधिवेशनात तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशातल्या तमाम अल्पभूधारक कर्जबाजारी शेतकर्यांकना कर्जातून मुक्त करण्याची घोषणा केली होती आणि त्यासाठी ६७ हजार कोटी रुपये राखून ठेवण्यात येत आहेत असे जाहीर केले होते. नंतर प्रत्यक्षात ही रक्कम वाढली आणि ७९ हजार कोटी रुपयांवर गेली.
खासदार राजू शेट्टी यांनी या संबंधात लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी ही रक्कम नंतर वाढली असल्याचे सांगितले. एवढी रक्कम खर्ची पडूनही या कर्जमाफीच्या योजनेला पात्र असणारांना कर्ज माफीचा फायदा मिळाला नाही असेही त्यांनी या लेखी उत्तरातून सांगितले आहे. शिवाय जे अपात्र होते त्यांना मात्र या योजनेतून मोठा लाभ झाला आहे असे अर्थमंत्र्यांनी स्वतःच सांगितले. आता महालेखापालांनी या गैरव्यवहारावर बोट ठेवले असून सरकारची ही योजना फेल गेली असल्याचे म्हटले आहे. कॅग या यंत्रणेने नमुना म्हणून एक लाख शेतकर्यांनची प्रकरणे तपासली असता नेहमीप्रमाणेच या गरिबांसाठी असलेल्या योजनेचा गैरफायदा श्रीमंतांनी आणि बँकांत हितसंबंध असलेल्यांनीच करून घेतला आहे असे दिसून आले.
सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांचा लाभ तीन कोटी ४५ लाख शेतकर्यां ना होणार होता. त्यातली १ लाख प्रकरणे महालेखापालांनी तपासली. त्यातल्या २० हजार प्रकरणांत काही ना काही गडबड झाली आहे. या नमुना चाचणीवरून असे लक्षात येत आहे की, तीन कोटी ४५ लाख शेतकर्यांतपैकी सुमारे ६५ ते ७० लाख शेतकर्यांिच्या कर्जमाफीत नकारात्मक किवा सकारात्मक असा कसला ना कसला घोटाळा झाला आहे. कॅगने २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात नुकसानीचा आकडा सांगितल्याने वाद झ्राला होता म्हणून आता त्यांनी किती नुकसान झाले आणि किती रकमा चुकीच्या व्यक्तीच्या हातात पडल्या याचा आकडा दिलेला नाही. पण ही योजना ७० हजार कोटी रुपयांची होती याचा विचार करता साधारणतः १५ ते २० हजार कोटी रुपये अपात्र व्यक्तींच्या घशात गेले आहेत. अनेक शेतकरी पात्र असूनही त्यांना कर्ज माफ झाले नाही ही या घोटाळ्याची एक वेगळीच बाजू आहे.
२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात राजकारण झाले कारण खुद्द मंत्रीच त्यात गुंतलेले होते. त्यामुळे सरकारने हे प्रकरण झाकण्याचा प्रयत्न केला पण आता हे प्रकरण मंत्री किवा पंतप्रधान यांना थेट भिडणारे नाही त्यामुळे सरकारने झाला प्रकार मान्य केला आहे. या प्रकरणात बँकांचे अधिकारी आणि कर्जमाफीचा चुकीने लाभ घेणारे शेतकरी अडकले आहेत. म्हणून रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्ड यांनी अनेक बँकांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. आता सरकारला असे काही घडलेले नाही, हे राजकीय कुभांड असे असा कांगावा करण्याची काही संधी नाही. तसा पवित्रा सरकारने घेतलेलाही नाही. सरकारने झाला प्रकार मान्य केला आहे पण म्हणून काही सरकार यातून निर्दोष सुटत नाही. कारण सरकारने कर्जमाफी जाहीर करताना लोकांना ज्या आशा दाखवल्या होत्या त्या मतांवर डोळा ठेवून दाखवल्या होत्या असे म्हणण्यास जागा आहे.
सरकारला यातले मताचे गणित लपवता आलेले नाही. कारण कर्ज माफीचा निर्णय २००८ च्या संसदेच्या अंदाजपत्रकीय अधिवेशनात झाला होता आणि ती प्रत्यक्षात माफ होण्याच्या आतच तीन कोटी ४५ लाख शेतकर्यांाना पंतप्रधानांचे पत्र मिळाले होते. त्या पत्रात आपली कर्जातून मुक्तता करण्यात आली आहे असे लिहिले होते आणि त्या बद्दल त्या शेतकर्याोचे अभिनंदनही करण्यात आले होते. कर्जमाफीचा लाभ त्याच्या पदरात पडलेला आहे की नाही आणि त्याचा दुसरे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे की नाही याची खातरजमा न करताच त्यांना ही पत्रे पाठवण्याची घाई का करण्यात आली ? कारण २००९ सालच्या निवडणुका जवळ आल्या होत्या.
सरकारने मतांवर डोळा ठेवून कामे करायला काही हरकत नाही कारण नाही तरी हे सरकार कामच करीत नाही त्यातल्या त्यात मतांवर डोळा ठेवून तरी काही काम करील पण तेही काम या सरकारने नीट केले नाही. केवळ पत्र पाठवले. ते पत्र एखाद्या बकेत दाखवले तर कर्ज माफीचे प्रमाणपत्र बँकेतून मिळायला हवे होते पण तसे झाले नाही. सोनिया गांधी यांनी तर काही शेतकर्यां ना अशी प्रमाणपत्रे देऊन त्यांच्यासोबत फोटोही काढून घेतले. निवडणूक झाली. मते मिळाली. सरकार निवडून आले. नंतर सरकारने या शेतकर्यांचची कर्जे खरीच माफ झाली आहेत की नाही याची साधी तपासणीही केली नाही. कारण काम संपले होते.
२००३ साली सुशीलकुमार शिंदे यांनी मुख्यमत्री असताना राज्यातल्या शेतकर्यांरची वीज माफ केली होती. या आश्वासनावर २००४ सालची निवडणूक लढवली आणि नंतर शेतकर्यांाना विजेचे बिल यायला लागले. चौकशी केली असता सरकारने जाहीर केले की वीजदरमाफी केवळ एकाच वर्षासाठी होती. तशीच फसवणूक या कर्जमाफीत झाली आहे.